सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण-३ को काम ६१ प्रतिशत सकियो

काठमाडौं । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निमग (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको काम ६१ प्रतिशत सकिएको छ । भारतीय विकासकर्ता कम्पनी एसजेभीएनको मुख्य स्वामित्वमा स्थापित एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत विकास भइरहेको आयोजनाको काम आधा भन्दा बढी सकिएको हो ।

परियोजनाको उत्पादन तर्फको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ६१ प्रतिशत बढी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । विकासकर्ता स्वयंले परियोजना विद्युत गृहदेखि भारतको सीतामढीसम्म ४०० केभी क्षमताको कुल २५३ किमी लामो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ । यसको काम सन् २०२३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आधाभन्दा बढी काम सकिएको आयोजनाको विद्युत गृहस्थल तथा ट्रान्सफर्मरको अवलोकन बेलायतकी फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट मिनिस्टर अफ स्टेट (इन्डो–प्यासिफिक) एने–म्यारी ट्रेवेलियनले गरेकी छन ।

जलविद्युत परियोजनाको भ्रमण गर्दै नेपालले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ मुखरित रहेको ट्रेवेलियनले बताईन । नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको चर्चा गर्दै स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापारबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको चर्चा गरिन् ।

राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार परियोजनामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी जुटाउने तथा विकास गर्ने नोडल एजेन्सीको रूपमा लगानी बोर्ड रहेको छ । यसको क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा विगत लामो समयदेखि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको बेलायत सरकारले उक्त प्राविधिक सहयोगलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।

परियोजनास्थल भ्रमणका क्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अरुण–३ जलिवद्युत परियोजना नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा रहेको उल्लेख गरे । लगानी बोर्डले कोभिड १९ महामारीको कठिन समयमा पनि परियोजना कार्यान्वयन जारी राख्न आवश्यक सबै सहजीकरण गरेको बताए । उनले लगानी बोर्डलाई बेलायतले दिदैं आएको सहयोगको प्रशंसा गरे ।

नेपालमा निर्माणाधीन र निर्माणका लागि गृहकार्य अघि बढाइएका ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूले यस क्षेत्रको विद्युतको माग सम्बोधनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । क्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई सार्थक बनाउन दक्षिण एसियाली देशहरूबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने ।