ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले स्थापनाको पहिलो ५ वर्षभित्र दुई पटक गरी विद्युत्काे मासिक महशुल दरमा औसत १० प्रतिशतभन्दा बढीले कटौती गरी उपभोक्तालाई राहत दिन सफल भएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी पहिलो पटक २०७७ असारदेखि औसत ९ प्रतिशतले र दोस्रो पटक २०७८ मङ्सिरदेखि औसत १.०४ प्रतिशतले समग्र उपभोक्ताको मासिक विद्युत् महशुल दरमा कटौती गरेको थियो ।
आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बुधबार पेश गरेको गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थापनाको पहिलो ५ वर्षीय कार्यसम्पादनबाट उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा आयोगले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक रूपमा धराशयी हुनबाट जोगाउन विद्युत् परिमाणको पूर्वानुमान नमिल्दा शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट मुक्ति दिलाएको छ । यस्ता आयोजनाले सुख्खायामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युत् परिमाणको पूर्वानुमान विवरण एक महिनाअघि नै पेश गर्नु पर्ने र सो नमिलेको खण्डमा प्राधिकरणलाई शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । हाल आयोगले एक हप्ताअघि मात्र पनि उक्त समयको जलवायु सम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा पूर्वानुमान गरी प्राधिकरणमा पठाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराइरहेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले विगत पाँच वर्षमा आवश्यक नियामकीय उपकरणका रूपमा एक–एक वटा कार्यविधि, विनियमावली, संहिता, म्यानुअल र छ वटा निर्देशिका जारी गरेको छ । एउटा निर्देशिका खारेजसमेत गरेको छ ।
आयोगले ५ वर्षमा २३४ वटा बैठक बसी विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत १ हजार २३ वटा निवेदनउपर कारवाही गरेको छ । प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिको १२८ वटा, विद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनमा स्वीकृतिको १२३ वटा निवेदन उपर निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विद्युत् कम्पनीको विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत् सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी १६८ वटा, विद्युत् खरिद सम्झौतामा संशोधनका ४९४ वटा, विद्युत् कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण÷आयोजना, प्राप्ति र ग्रहणमा सहमतिसम्बन्धी २८ वटा र विद्युत् कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीको ६३ वटा निवेदन उपर निर्णय दिने कार्य पर्दछन् ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अनुसार २०७६ वैशाख २५ गते आयोगको गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । आयोगको पहिलो कार्यकालका पदाधिकारीको कार्यकाल २०८१ वैशाख २५ गते सकिएको थियो । त्यसपछि सरकारले २०८१ असार १० मा नयाँ अध्यक्ष र २ सदस्यहरू नियुक्त गरेपछि दोस्रो कार्यकालका पदाधिकारीमार्फत आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको हो ।
के के छन् प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका कार्यहरू ?
उक्त अवधिमा आयोगले नियामकीय सम्पूर्ण जिम्मेवारी सकुशल पूरा गर्न आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीको नियुक्ति गरी क्षमता विकास गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विद्युत् नियमनमा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको अनुसरण गर्दै विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी एवम् उपभोक्ता केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । केही वर्षका लागि त्यस्ता विषयमा पर्याप्त ज्ञान बटुलेका विज्ञलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने, ती विषयमा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने, ज्ञान व्यवस्थापन तथा संस्थागत स्मृतिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
आयोग नयाँ निकाय भएकोले विद्युत् क्षेत्रका सरोकारवाला एवम् सर्वसाधारण माझ आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे जानकारी दिँदै कार्यसम्पादनमा समर्थन एवम् स्वीकार्यता विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट बनाई सहकार्य गर्नु पर्ने निकायहरूसँग सहकार्यको खाका कोर्ने र नियमन गर्नुपर्ने निकायलाई नियमनको औचित्य स्पष्ट गर्दै अघि बढ्नाले द्वन्द्वको स्थिति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
निवेदनको व्यवस्थापन तथा आयोगको निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउन आयोगको आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सामान्य सञ्चालन प्रक्रियाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आयोगको बेग्लै स्थायी कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सुरुवाती चरणमा आयोगले जारी गरेका उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ तथा विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६, आदिलाई समयानुकुल हिसाबले सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग तादाम्यता मिल्ने गरी परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने छ । नेपाल विद्युत् ग्रीड संहिता (२०८०), उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० तथा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका नियामकीय उपकरण जारी गर्दा समेत आवश्यक मात्रामा गृहकार्य नगरेको देखिएको भन्दै गृहकार्यमा जोड दिएको छ ।
राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा स्रोतमा विविधीकरणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने र विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच लागूगर्दै विद्युत्को आन्तरिक थोक बजार निर्माण गर्नु र विद्युत् उत्पादकलाई बाह्य थोक बजारको पहुँच दिलाउने कार्य आयोगको प्राथमिकतामा रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत् खरिद गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्युत् उपभोक्ताको दीर्घकालीन हितलाई मध्यनजर गर्दै महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित एवम् लागत–प्रतिविम्बित गराउने, नियामकीय स्थायित्व तथा निष्पक्ष नियामकीय व्यवस्था विकास गरी विद्युत् क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउनु पर्ने कार्यलाई आयोगको प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, अनुकुल नियामकीय संयन्त्रको विकास, विद्युत्को थोक तथा खुद्रा प्रतिस्पर्धा लाग गर्ने, विद्युत् क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न निकायबीच छलफललाई घनीभूत बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
