ऊर्जा खबर
काठमाडौं । पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिन उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले यस क्षेत्रको विकासलाई गति दिन ५ वर्षे रणनीतिक अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संक्षिप्त विवरण, समस्या, चुनौती तथा अवसरका विषय समेटेर अवधारणा तयार गरिने भएको छ ।
एक महिनाभित्र निर्णय बमोजिकको अवधारणापत्र तयार गर्न मन्त्रालय ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा मन्त्रालयकै कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद नेपाल, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्य, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी रहेका छन् ।
कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो अनुभव र विज्ञता अनुसार काम गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री लिङ्देनले भने, ‘भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा शून्य सहनशिलता अपनाइनेछ, काम गर्न र परिणाम देखाउन कर्मचारीतन्त्रको सहयोग अनिवार्य रहेको हुँदा सोही अनुसार अगाडि बढिनेछ ।’
कसैलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा सरुवा नगरिने, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र आफू सधैं चुनौती लिएर काम गर्ने कर्मचारीका पक्षमा उभिने हुँदा कसैले पीडित महसुस गर्नु नपर्ने लिङ्देनले बताए । ‘काम गरिरहने कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिने वा हस्तक्षेप गर्ने काम हुँदैन तर काम गर्न नसक्नेले ठाउँ छोडे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै समूह भएर काम गरौं हरेक समस्याको समाधान खोज्न म प्रयास गर्नेछु ।’
पदबहालीकै क्रममा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले मन्त्रालयले तोकेका लक्ष्य हासिल गर्न कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्, परिणाम देखाउने गरी मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा २०७५ सालमा पनि ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । नयाँ सरकार आइसकेपछि राजनीतिक दलले निर्वाचनका क्रममा घोषणा गरेका घोषणापत्रका कार्यक्रम, विद्यमान योजनाहरूको अद्यावधिक विवरण र बदलिँदो परिवेशलाई समेत सम्बोधन हुने गरी अवधारणापत्र तयार गर्न उचित हुने हुँदा सोही अनुसार मन्त्रीसमक्ष सुझाव पेश गरेको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।
‘नयाँ जनाधार लिएर आएको सरकारले लक्षित अवधिभित्र तोकिएका परिणाम देखाउन सोही अनुसारका योजना तथा अवधारणा बनाएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ,’ शर्माले मंगलबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मन्त्रालयले तयार गरेको दस्तावेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वामित्व लिएर अगाडि बढियो भने लक्षित परिणाम हासिल गर्न अझ सजिलो हुन्छ ।’
यसअघि पनि २०७२ सालमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा ९९ बुँदै ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र ल्याइएको थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः ३७ बुँदे कार्ययोजना ल्याए भने वर्षमान पुनले श्वेतपत्र नै जारी गरेका थिए ।
नयाँ–नयाँ सरकार र मन्त्री फेरिइरहँदा उनीहरूको योजना अनुसारको अवधारणा वा योजना बन्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन तर सरकारैपिच्छे बन्ने कार्यक्रमले लक्षित योजना पूर्णतः कार्यान्वयन नभएको विगतले देखाउँछ । २०७२ सालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरियो तर त्यसपछि जनार्दन शर्माको पालामा त्यो बिर्सेर ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिइयो ।
त्यसैगरी, २०७५ सालमा पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र यसमध्ये ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने अवधारणा सहितको श्वेतपत्र जारी गरे । तर, उक्त श्वेतपत्रको अध्ययन नगरी पद ग्रहण गरेकै दिन मन्त्री लिङ्देनले अर्को योजना बनाउन कार्यदल गठन गर्नु विगतका मन्त्रीहरूले गरेकै कामको नक्कल र आफू भिन्न हुन खोजेको अभिनयमात्र देखिएको छ ।
