ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विश्व बैंकले गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी भाेटेकाेसी–त्रिशूली बाढीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताउने प्रक्षेपण गरेको छ । बाढीजन्य विपद्का कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा सिर्जित अवरोधले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हाे ।
विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट: भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण' विषयक प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा भने पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अघि बढ्ने र यसले आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेकाले उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
यसैगरी व्यापार, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा परेको क्षतिको प्रभाव समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा सीमित रहे पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीविकामा यसको ठूलो असर पर्ने आकलन गरिएको छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै सडक, ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारलाई जलवायु परिवर्तन र सम्भावित जोखिम अनुकूल हुने गरी पुनर्विचार गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपाललाई अझ उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा लैजान आवश्यक प्रणाली तथा नीति निर्माणमा विश्व बैंकको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
साथै, प्रतिवेदनले पूर्वाधारको डिजाइन सुधार गर्न, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउन र प्रभावित संकटासन्न घरपरिवारका लागि एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्न जोड दिएको छ ।
यस्तै, विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन 'आर्थिक वृद्धिका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग'ले समग्र दक्षिण एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ६.९ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२७ मा ६.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।
दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोगमार्फत श्रम उत्पादकत्व बढाउन, निर्यातका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने भन्दै भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विकास, जनशक्ति सीप अभिवृद्धि र स्पष्ट नियामकीय ढाँचा निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
