इन्जिनियर गुरुङको दूरदर्शी अवधारणा : दूधकोसीमा थप २०० मेगावाटको पम्प–जलाशय

काठमाडौँ । नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) विकासको भार र विद्युत् क्षेत्रमा यसले निम्त्याइरहेको असन्तुलनलाई चिर्न पछिल्लो समय पम्प–जलाशय आयोजना विकासको बहस शुरू भएको छ । यही पक्षलाई मनन गरी निर्माणाधीन ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशयमा थप २ सय मेगावाटको पम्प–जलाशय निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ ।

दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङको अवधारणा अनुसार नै देशलाई दीर्घकालीनरूपमा फाइदा हुने गरी दूधकाेशी जलाशयमा पम्प जडित जलाशय आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको हो । गुरुङ तिनै इन्जिनियर हुन्, जसले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी अध्ययन तथा निर्माणमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

गहन अध्ययनबाट प्रशोधन गरी आफूले बाहिर ल्याएको तथ्य वा निचोडमा टेकेर त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सक्ने थोरै मात्र नेपाली इन्जिनियरमा गुरुङ अग्रपंक्तिमै हुन्छन् । दूधकाेशी जलाशयको हकमा पनि नदीको पानीलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दै वातावरणीय, जैविक र वित्तीय दृष्टिले सम्भाव्य देखेपछि उनले पम्प–जलाशयको अवधारण बाहिर ल्याएका हुन् ।

उक्त अवधारणा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमक्ष राखेपछि उनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पूर्ण समर्थन र सहयोग गरेको गुरुङले बताए । ‘म दूधकोशीमा आउनुअघि ओखलढुङ्गापट्टि बन्न सक्ने करिब २ सय मेगावाटको छुट्टै पम्प–जलाशयको सम्भावनालाई बेवास्ता गरिएको रहेछ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कुलमान सरको ग्रीन सिग्नल पाएपछि हामीले यसलाई पुनर्जन्म दियौँ ।’

गुरुङका अनुसार दूधकाेशी पम्प–जलाशयबाट वर्षायाममा ४ महिना चौबीसै घण्टा २ सय मेगावाट उत्पादन हुनेछ । अन्य महिनामा पम्प–जलाशयको रूपमा पिक–आवर (उच्च माग हुँदा) मा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । शुरूमा ६ सय मेगावाट पहिचान भएको दूधकाेशी–जलाशयमा पछि ७० मेगावाट थप गरियो । पम्प–जलाशयसमेत जोड्दा अब दूधकाेशीको क्षमता ८ सय ७० मेगावाट पुगेको छ ।

पहिलो चरणमा ६ सय ७० मेगावाटको जलाशय आयोजना विकास गर्ने र त्यसको दोस्रो चरण अर्थात् ८–१० वर्षपछि मात्र निर्माण शुरू हुने गरी पम्प–जलाशय निर्माण गर्ने गुरुङले बताए । यद्यपि, पम्प–जलाशयका लागि आवश्यक केही संरचना अगाडि नै निर्माण गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । पम्प–जलाशय निर्माण गर्दा बाँध र जलाशय ६ सय ७० मेगावाटकै हुने, जलाशय उही रहने अर्थात् नयाँ बाँध र जलाशय निर्माण गर्नु पर्दैन । यद्यपि, केही सय मिटरको मुख्य सुरुङ तथा नयाँ सर्ज स्याफ्ट, पेनस्टक, भूमिगत विद्युतगृह, रि–रेगुलेटिङ बाँध भने थप बनाउनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

७० मेगावाट किन ?

सामान्यतः वातावरणीय दृष्टिले जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि खोलामा अनिवार्यरूपमा १० प्रतिशत पानी छोड्नैपर्ने प्रावधान छ । दूधकोशीको हकमा भने खोलामा अपेक्षितभन्दा बढी पानी प्रवाह हुने गुरुङले बताए । उनका अनुसार त्यसो हुँदा तल्लो तटमा निर्माण हुने सुनकोसी–कमल डाइभर्सन आयोजनालाई पानी अपुग हुन जान्छ । अतः सुनकोसी–कमलाका लागि समेत पानीको भरपर्दो सुनिश्चितता गर्ने गरी ६ सय मेगावाटको बाँध नजिकै थप ७० मेगावाट थपिएको उनको भनाइ छ ।

पम्प–जलाशय किन ?

दूधकोशी जलाशय आयोजना पहिचान गर्दा शुरूमा हिउँदयाममा नदीको पानी ७५ प्रतिशतमात्र उपयोग हुने गरी डिजाइन गरिएको थियो । तर, वातावरणीय र जैविक हिसाबले ३० क्युमेक्स छोडेर पनि पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने देखिएको हुँदा थप २ सय मेगावाटको पम्प–जलाशय विकास गर्ने अवधारणा अगाडि बढाइएको हो । ६ सय ७० मेगावाटको बाँधस्थलबाट करिब २ किलोमिटर तल अर्को रि–रेगुलेटिङ बाँध एवम् जलाशय निर्माण गरी नदीको २५ प्रतिशत पानीको उपयोग हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

दूधकोशीको संक्षिप्त परिचय

दूधकोशी जलाशय जलविद्युत्‌ आयोजना विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र आसपासका हिमालहरूबाट उद्गम भई बग्ने दूधकोशी नदी र यसका अन्य सहायक खोलाहरूको पानीलाई उपयोग गर्ने गरी डिजाइन गरिएको आयोजना हो । दूधकोशी नदी सप्तकोशीको एक सहायक नदी हो, यो घुर्मी र हर्कपुर बजार नजिकै पुगेर सुनकोशीमा मिसिन्छ । यस जलाशय आयोजनाको मुख्य बाँध खोटाङ र ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिमानामा पर्ने रबुवा बजारभन्दा करिब १ किलोमिटर दक्षिणमा निर्माण हुनेछ ।

आयोजनाका दुइटा विद्युत्‌गृहमध्ये ६०० मेगावाटको मुख्य विद्युत्‌गृह खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-८ स्थित धितुङ गाउँनजिक सुनकोशी नदीको देब्रे किनारपट्टी भूमिगतरूपमा तथा अर्को ७० मेगावाटसम्मको बाँध विद्युत्‌गृह बाँधसँगै ‍ओखलढुङ्गाको चिसंखुगढी गाउँपालिका-६ मा निर्माण हुनेछ ।

२२० मिटर अग्लो रकफिल बाँधको निर्माणबाट कूल ३१.५ किलोमिटर लामो र १५८ करोड घनमिटरको कृत्रिम जलाशय (ताल) को निर्माण हुनेछ । मुख्य विद्युत्‌गृह (६ सय मेगावाट) का लागि १३.२ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ गरी प्राकृतिकरूपमा उपलब्ध हुने १३२ मिटर हेड र जलाशयको निर्माणबाट सिर्जना हुने थप २१० मिटर (अधिकतम) को कृत्रिम हेड उपयोग गरिनेछ । सो विद्युत्‌गृहको डिजाइन डिस्चार्ज २२४.४ घनमिटर/सेकेण्ड छ । आयोजनाको बाँधस्थल काठमाडौँबाट पूर्वतर्फ करिब २१० किलोमिटरको सडक दूरीमा पर्दछ ।

विकासकर्ता कम्पनीको संरचना

दूधकोशी जलाशय जलविद्युत्‌ आयोजनाको डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीको रूपमा २०७३ साल फागुन २० गते दूधकोशी जलविद्युत्‌ कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ ।
कम्पनीको विद्यमान शेयर

क)    संस्थापक शेयरधनी समूह

        नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण             –     ६८%

ख)    सर्वसाधारण शेयर समूह             –     ३२%

सर्वसाधारण शेयर समूहको ३२% संरचना

    १. सर्वसाधारण नेपाली नागरिक र संस्था - १५%
    २. आयोजना प्रभावित जिल्लावासी – १०%
    ३. लगानी कर्ता र कम्पनीका कर्मचारीहरू – ५%
    ४. अति विपन्न नागरिक सहिद तथा बेपत्ता नागरिकका परिवार तथा अपाङ्ग – २%

आयोजना पहिचान र पूर्व-अध्ययन

सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा तयार गरिएको कोशी नदी बेसिन गुरुयोजनामा आयोजना पहिचान भएको हो । सन् १९९८ मा क्यानेडियन परामर्शदाता सीआईडब्लूईसी (CIWEC) मार्फत प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तत्पश्चात् सन् २०१३ मा प्राधिकरण आफैँले यसको थप अध्यन गरेको थियो भने सन् २०१४ मा जाइकाले तयार गरेको Nationwide Master Plan Study on Storage-type Hydroelectric Power को प्रतिवेदनमा गरिएको मूल्याङ्कनअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जलाशय आयोजनामध्ये यसलाई उच्च स्थानमा राखिएको थियो ।

विस्तृत डिजाइन र वित्तीय व्यवस्थापन

हाल एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुदान सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ईएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपीए (ईटली) तथा एनईडब्लूजेईसी (जापान) (ELC Electroconsult) ले ‍आयोजनाको Updated Feasibility Study and Detailed Design गरिरहेको छ । सो परामर्शदाताले जुलाई २०२४ मा विस्तृत डिजाइन, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको मस्यौदा अन्तिम प्रतिवेदनहरू पेश गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हाल सो प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि मुख्यरूपमा एडिबी, विश्व बैंक, साउदी फण्ड, युरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैंक (ईआईबी), ओपेक फण्ड, सार्क डेभलपमेन्ट फण्ड आदिबाट लगानी जुटाउने योजना छ । सन् २०२५ मार्च महिनाभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

दूधकाेशी आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाउने तयारी छ । एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा १ अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आयोजनाका सबल पक्षहरू

हाल नेपालको राष्ट्रिय विद्युत्‌ प्रणालीमा नदी-प्रवाही आयोजनाहरूको अंश बढी रहेको र आगामी दशकमा पनि सोही प्रकृतिका आयोजनाहरू अझै थपिन गई वर्षा र हिउँदको विद्युत्‌को आन्तरिक उत्पादनको अन्तर बढ्दै जाने देखिन्छ । यस्तो अन्तरलाई कम गरी हिउँदयाम (मंसिरको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म) मा हुने विद्युत्‌ कमीलाई परिपूर्ति गर्न, प्रणालीमा सन्तुलन मिलाउन तथा ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि जरुरी भएकोले सरकार र प्राधिकरणले यस जलाशय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताकासाथ अघि बढाएको हो । यसको जलाशय हाल सञ्चालित कुलेखानीको जलाशयभन्दा करिब २२ गुणा र निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत्‌को जलाशयभन्दा ७ गुणा ठूलो हुनेछ (उपयोग हुने भण्डारण क्षमताको आधारमा) ।

-    स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएकोले तापीय उत्पादन केन्द्रको तुलनामा हरितगृह ग्यास निकै कम उत्सर्जन भई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने ।
-    आयोजनास्थल क्षेत्र र समग्र मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेखनीय वृद्धि तथा थप रोजगारी सिर्जना हुने ।
-    सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको निर्माणबाट आयोजनास्थल वरपर यातायात, सञ्चार र अन्य भौतिक सुविधामा उल्लेख्य सुधार हुने ।
-    विद्युत्‌ माग उच्च रहेका औद्योगिक क्षेत्र (भार केन्द्र) हरू नजिक रहने ।
-    दूधकोशी नदीमा आउन सक्ने ठूला बाढीहरू नियन्त्रण हुने ।
-    जलाशयको कारणले आन्तरिक र बाह्य पर्यटनमा वृद्धि हुने ।
-    जलाशयमा माछापालन र जलयातायात गर्न सकिने तथा भविष्यमा सोलार फार्मिङ समेत गर्न सकिने ।
-    अन्य जलाशय आयोजनाको तुलनामा विस्थापित हुने घरसंख्या धेरै कम रहेको । 

वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन डिजाइन परामर्शदाता ईएलसी ईलेक्ट्रो-कन्सल्टमार्फत तयार गरी स्वीकृतिको लागि विद्युत्‌ विकास विभागमा २०७९ माघमा पेश गरिएको थियो । हाल एडिबीको Safeguard Policy Statement (SPS) बमोजिम विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक अध्ययनलाई ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढाइएको छ । आगामी एक वर्षभित्र यी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

आयोजनाको प्रभाव

आयोजना र यसको जलाशयले खोटाङका दुई गाउँपालिका (रावा बेँसी र ऐंसेलुखर्क) र एक नगरपालिका (हलेसी तुवाचुङ) का १३ वडा, ओखलढुङ्गाको एक गाउँपालिका (चिसंखुगढी) का ५ वडा र सोलुखुम्बुका दुई गाउँपालिका (नेचा-सल्यान र थुलुङ दूधकोशी) का ३ वडा प्रभावित हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणबाट ३,१३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र २,९०१ घरधुरी आंशिकरूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।

जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्ति

जलाशय क्षेत्रबाट डुबान हुने समुद्र सतहबाट ६४० मिटर र १० मिटर 'बफर'समेत गरी समुद्रसतहबाट ६५० मिटरसम्मको खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको निजी जग्गाको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा दिने गरी आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने छ । हाललाई खोटाङ तथा ओखलढुङ्गाको तपसिल बमोजिमका जग्गाहरू सूचना प्रकाशित गरी रोक्का गरिएको छ । सोलुखुम्बुको जलाशय क्षेत्रमा पर्ने करिब ७०० रोपनी जग्गा रोक्का गर्नका लागि लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्रकाशित सूचना अनुसार जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारणको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण कमिटिको बैठक बसी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सिफारिसका लागि स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सहायक जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।

पहुँचमार्ग र पूर्वाधारहरू

यस दूधकोशी जलाशयको निर्माणको क्रममा ठूला निर्माण उपकरण, निर्माण सामग्री र ठूला उपकरण ढुवानी गर्न निम्न ३ वटा राजमार्गको निम्न सडकखण्डहरू आवश्यक पर्छन् :

१.    सगरमाथा राजमार्ग (NH16) (आवश्यक हुने सडकखण्ड: कदमहा-गाईघाट-माहुरे)
२.    सिद्धिचरण राजमार्ग (NH20) (आवश्यक हुने सडकखण्ड: मिर्चैया-कटारी-घुर्मी-हिलेपानी)
३.    मध्यपहाडी राजमार्ग (NH03) (आवश्यक हुने सडकखण्ड: हिलेपानी-बिजुले-माहुरे)

उपर्युक्त राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालबाट आयोजनाका मुख्य संरचनाहरू बाँध र विद्युत्‌गृहसम्म पुग्न करिब ९८ किलोमिटर लामो पहुँच सडकहरूको आवश्यक पर्छ, जसमध्ये केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट करिब ७० किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण भइसकेको छ । बाँकी सडकको ट्रयाक निर्माणसहित सबै पहुँचमार्गको स्तरोन्नति कार्य एवम् निर्माण र सञ्चालनको लागि आवश्यक थप करिब ६५ किलोमिटर सडक र ५ वटा पुलको पनि डिजाइन र निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

टीबीएमबाट मुख्य सुरुङ निर्माण

आयोजनाको मुख्य सुरुङ १३ किलोमिटर लामो र व्यास ठूलो (करिब ९.८ मिटर) भएको हुनाले धेरै लामो अध्ययनपश्चात् टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) बाट सो सुरुङ निर्माण गर्ने डिजाइन गरिएको छ । नेपालको हकमा ठूला जलविद्युत्‌ परियोजनामा पहिलो पटक यो मेसिन प्रयोग गर्न लागिएको हो । पराम्परागत ब्लास्टिङ प्रविधिको सट्टा यसबाट आयोजनाको मुख्य सुरुङको निर्माण गर्दा प्रत्यक्षरूपमा निम्न फाइदाहरू देखिएका छन् :

-    ४ किलोमिटर लामो विभिन्न अडिट सुरुङहरू खन्नु नपर्ने (जसबाट करिब ३ लाख २२ हजार घनमिटर चट्टान/माटो खन्ने काम घट्ने) ।
-     ८ किलोमिटर सहायक सडकहरू बनाउनु नपर्ने ।
-     करिब २ लाख २६ हजार घनमिटर कंक्रिट कम हुने ।
-     मुख्य र अडिट सुरुङहरू खन्न करिब ३ हजार ६ सय टन विष्फोटक पदार्थ नचाहिने ।
-    पुरानो विधिमा ३ किलोमिटरसम्म लामा अडिट सुरुङको स्लोप भित्रतिर अर्थात् नेगेटिभ स्लोप भएका कारण निर्माणताका पम्पिङ गर्नुपर्दा र माटो निकाल्ने क्रममा उकालो हिँड्नुपर्दा ठूलो खर्च हुने भएकोमा त्यो बचत हुने ।
-     मानवीय हताहत (Human Casualty) करिब शून्य हुने ।
-     भौगर्भिक जोखिम र अनिश्चितताहरू सारभूतरूपमा घट्ने ।
-     सुरुङको चट्टान/माटो खन्ने काम ठूलो मात्रामा घटेको तथा ८ किलोमिटर सडक बनाउनु नपर्ने कारणले गर्दा वातावरणीय प्रभाव घट्ने ।

लागतको तुलना गर्दा अन्य आयोजनाहरूमा टीबीएम प्रविधि करिब दोब्बर नै पर्ने देखिएको भए पनि दूधकोशीमा अडिट सुरुङलगायत माथि उल्लिखित कार्य र वातावरणीय असर घट्ने भएकोले हालको दरविश्लेषण र अन्य लागत हेर्दा दुवै प्रविधिमा खर्च करिब समान हुने देखिएको छ ।

प्रसारण लाइन

यस आयोजनाको मुख्य विद्युत्‌गृहबाट उत्पादित विद्युत्‌ करिब ८१ किलोमिटर लामो धितुङ-ढल्केबर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा जोडिनेछ । ७० मेगावाटसम्मको 'ड्याम टोय' विद्युत्‌गृह र भविष्यमा प्रस्तावित अर्को २ सय मेगावाटको 'ड्याम टोय' विद्युत्‌गृहबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌ तिङ्ला-धितुङ ४०० के.भी. डबल सर्किट लाइनमा आबद्ध गरी ६ सय मेगावाट मुख्य विद्युत्‌गृह रहेको धितुङ सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइने छ ।

बोलपत्र संरचना

यस आयोजनाको मुख्य संरचनाहरूलाई निम्न चार वटा लटहरूमा विभाजन गरी निम्नानुसारको फिडिक कन्ट्रयाक मोडेलमा बोलपत्र आह्वान गरिनेछ :

उपर्युक्त कार्यहरूको बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि सक्षम र अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । सो पूर्वयोग्यता निर्धारणको लागि यो वर्ष अर्थात् सन् २०२४ भित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

निर्माण, सुपरिवेक्षण तथा परामर्श सेवा

आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता चयनको लागि शीघ्र आशयपत्रको सूचना प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ ।

भावी योजना

आयोजनाको Updated Feasibility Study (February 2018) को प्रतिवेदनमा 'ड्याम टोय'मा थप २ सय मेगावाटसहित कूल ८ सय ७० मेगावाट क्षमता हुने गरी पनि अध्ययन भएको थियो । तर, विस्तृत डिजाइनको समयमा केवल ६ सय ७० मेगावाट हुने गरी विद्युत्‌गृह डिजाइन गरिएको थियो । विद्युत्‌ ऊर्जाको माग र आपूर्तिको दृष्टिकोणले सार्क क्षेत्रमा वर्षायाममा विद्युत्‌ निर्यात गर्न सकिने देखिएकोले यस दूधकोशीबाट पनि भविष्यमा थप विद्युत्‌ उत्पादन गर्नु आर्थिकरूपमा उत्तम हुने देखिन्छ । तसर्थ, पहिलो चरणमा ६ सय ७० मेगावाटको विद्युत्‌ उत्पादन भएपछि दोस्रो चरणमा ५ देखि १० वर्षभित्र थप २ सय मेगावाटको 'ड्याम टोय' पम्प-जलाशय विद्युत्‌गृहको निर्माण प्रारम्भ गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य छ ।

दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने पम्प-जलाशय आयोजनाका लागि समेत पुग्ने गरी केही संरचनाहरू जस्तै: इन्टेक, गेट स्याफ्ट, मुख्य सुरुङ र सर्ज ट्यांक आदिको डिजाइन गरी पहिलो चरणमै निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सोका लागि परामर्शदातालाई अनुरोध गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।