ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विद्युत् विकास विभागको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासामु विद्युत् विधेयक २०८० लाई संसोधन नभई फिर्ता लिएर पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गरेर विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दा उक्त ऐन नै सर्वमान्य हुने डाँगीको भनाइ छ ।
त्यस्तै विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत भन्सारको सुविधा बजेटले कटौती गर्दा गत वर्षको बाढीले क्षति पुगेका ३१ वटा जलविद्युत् आयोजनाले भन्सार छुटमा सामान ल्याउन नपाएको प्रसंग सुनाउँदै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने डाँगीले बताए ।
निजी क्षेत्रले बाढी, पहिरो लगायतका काबु बाहिरका परिस्थिति सिर्जना भएकाले सबै जलविद्युत् आयोजनाका लागि मागेको आरसीओडीको म्याद थप्ने माग सम्बोधन नभएकोले यसमा पनि मन्त्री खड्काले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नवनियुक्त मन्त्री खड्काले साेमबार जिम्वारी सम्हालेकै दिन ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य र सोको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरेकाे कार्यदलमा ७० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रकाे प्रतिनिधित्व इपान मार्फत गराउन नसकेकाे उनले गुनासाे गरे । आगामी दिनमा मन्त्रालयले बनाउने यस्ता समितिहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने समेत उपाध्क्ष डाँगीको माग छ ।
उनले सेयर बजारमार्फत जलविद्युत्मा लगानी गरेका ५५ लाख लगानीकर्ताको हित हुनेगरी ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्ध सबै निकायले काम गर्नुपर्ने बताए ।
.jpg)
