ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले निजी तथा सरकारी निकायले पहिचान गरेको ३४ हजार २ सय मेगावाट बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । महालेखापरीक्षकले बिहीबार (चैत ३० गते) सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार विभागले हालसम्म ९३४ आयोजनालाई अध्ययन र उत्पादन अनुमति दिएको हो ।
विभागले हाल सञ्चालनमा आएको १२१ आयोजना समेत गरी ३४ हजार २ सय ५३ मेगावाटका आयोजनालाई अनुमति प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुमति प्राप्त गर्ने आयोजनामध्ये ३२ हजार २ सय ८४ मेगावाटका ८१३ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन भने २०८४ मेगावाटका १२१ आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
यसैगरी, यो अवधिसम्म विभागले ११ हजार ४ सय १ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । विभागले ३५४ आयोजनालाई अनुमति दिएको छ ।
जसमध्ये, ३७५३ किलोमिटर अध्ययन र ४६३१ किलोमिटर लामो लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, वितरण लाइनतर्फ ३३ केभीए र ११ केभीएका ३०१७ किलोमिटरको अध्ययन भइरहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालनमा रहेका १२१ जलविद्युत आयोजनाहरूबाट यो वर्ष ३ अर्ब १० करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ समेत गरी ३ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठ्नुपर्नेमा ३ अर्ब ५ करोड ७२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । २९ करोड ३९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ उठ्नु बाँकी देखिएको छ ।
विभागले विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १२ र जलविद्युत विकास नीति, २०५८ अनसुार प्रवद्र्धकलाई सटही सुविधा ५ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७६ हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट १८ अर्ब ७ करोड १७ लाख ९ हजार रुपैयाँ समेत गरी २३ अर्ब २३ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
