काठमाडौं । संखुवासभामा पहिचान भएको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआडिसिएल) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ ।
ऊर्जा, जललस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र एचआइडिसिएलबीच सम्झौता हुँदैछ । सम्झौता (बिहीबार) भदौ ३० गते बानेश्वरस्थि एभरेष्ट होटलमा हुनेछ ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाको कूल २१४ अर्ब रुपैयाँ लागतमध्ये ७० प्रतिशत ऋण (१४९.९० अर्ब) र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (६४.२० अर्ब) लगानी गर्ने गरी संरचना तयार गरिएको छ ।
ऋण लगानी मध्ये ५३ अर्ब एचआइडिसिएलको अगुवाईबाट स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट र ९६.९० अर्ब विश्व बैंकको अगुवाई विदेशी बैंकबाट जुटाउने तय भएको छ ।
प्राधिकरणले सहायक कम्पनी खडा गरेर अगाडि बढाएको आयोजनाका लागि कूल ३० प्रतिशत स्वपुँजी मध्ये हाललाई प्रधिकरणको ६८ प्रतिशत र स्थानीय तथा सर्वसाधारणका लागि ३२ प्रतिशत तय गरिएको छ । मुख्य लगानीकर्ता प्राधिकरण रहेको हुँदा उसले ५१ प्रतिशत स्वामित्व आफूले राखेर बाँकी अन्य निकायलाई दिन सक्ने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।
कम्पनीले अरुणसँगै ३० मेगावाटको इखुवा खोला पनि अगाडि बढाएको छ । यसमा समेत स्थानीयको लगानी समावेश गर्ने योजना छ ।
आयोजनास्थलसम्म पुग्न २४ किलोमिटर सडक निर्माण, १२० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने तथा यहाँ २५ घरधुरी मात्र विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख अमेरिकी डलर सहयोगमा अध्ययन भइरहेको आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजना संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । अरुण नदीमा एक सय मिटर अग्लो बाँध बाँधी उक्त पानीलाई सुरुङको माध्यमबाट भोटखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा प्रस्तावित विद्युतगृहमा खसाली विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।