ऊर्जा खबर
विषय प्रवेश
क्षेत्रीय विद्युत् आपूर्तिका लागि लगानी परिचालन अनिवार्य भएको छ । स्वदेशी लगानीको परिचालन तथा विदेशी लगानी नभित्रिएसम्म अन्तरदेशीय विद्युत्् व्यापर सम्भव छैन । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न कानुनी एवम् नीतिगत सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
दक्षिण एसियालीको ऊर्जा विकासमा लगानी बढाउन सबै देशका सरकारको सहभागिता रहेन गरी साझा संगठन निर्माण गर्नुपर्दछ । यसले एसियाली प्राकृतिक सम्पदाको अधिकतम उपयोग भई आर्थिक वृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदछ । क्षेत्रीय ऊर्जा विकासका लागि विशिष्ट आयोजनाको चयन र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन विकासका लागि वैदेशिक पुँजीलाई आकर्षित गर्ने र आन्तरिक बैंंकिङ प्रणालीको लगानीसमेत युद्धस्तरमा परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताहरूसँगको सहकार्यमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण गर्न अनिवार्य छ । यसरी उत्पादित बिजुली वातावरणमैत्री, बजार मूल्यभन्दा सस्तो र सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने हुनुपर्दछ । किनकि, विश्वका २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या दक्षिण एसियामा बसोबास गर्दछन् ।
दक्षिण एसियाली देशका सरकार र निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादन र प्रसारणका लागि एकअर्काका परिपूरक हुन सक्नुपर्दछ । त्यसका लागि उत्पादन, प्रसारण र बजारीकरणको भरपर्दो योजना बन्नु आवश्यक छ ।
छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर यसै क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरी क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षाका लागि सिंगो दक्षिण एसिया मिलेर काम गर्नुपर्दछ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणमा सहकार्य पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले दक्षिण एसियालाई बृहत् ढंगले अगाडि बढाउन सक्दछ । दक्षिण एसियाली देशहरूको साझा हितलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत् वितरण दिगो र सुरक्षित बनाउन सक्नुपर्दछ ।
यस क्षेत्रका मानिसको प्रतिव्यक्ति खपत दर बढाउने गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न उत्पादनमा फड्को मार्नैपर्छ, प्रत्येक देशबीच आदानप्रदान गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल, भारत र भुटानका जलविद्युत् आयोजनाको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ भने भारत र बंगलादेशको सौर्य ऊर्जा तथा भारत र श्रीलंकाको वायुबाट उत्पादित बिजुलीसमेत ऊर्जा मिश्रण गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रको माग पूर्ति गर्दै यस क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्रसारण लाइन
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न तथा यस क्षेत्रमा आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्न क्षेत्रीयस्तरमै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । यसका लागि क्षेत्रीय विद्युत् मागलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्दछ । तबमात्र यस क्षेत्रको ऊर्जाको मागमा वातावरणमैत्री बिजुलीको भार बढाउन सकिन्छ । हरित ऊर्जा प्रसारणका लागि दक्षिण एसियाली देशहरूले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक कार्य गर्नु पर्दछ । यसका लागि सदस्य देशहरूले निर्माणाधिन प्रसारण लाइनको नियमित अनुगमन गर्दै क्षेत्रभरिका प्रसारण लाइनको क्षमता आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्दै लैजान पर्दछ ।
प्रसारण लाइन बनाउँदा भावी दिनका आवश्यकतालाई पूर्वानुमान गरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा विद्युत्काे सीमापार व्यापार वृद्धिमा प्रत्यक्ष सघाउ पुर्याउने हुन्छ र पूर्वाधरको अधिकतम उपयोग भई उपभोक्ताले कम मूल्यमा पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
प्रसारणका लागि भौतिक पूर्वाधारको स्वामित्व तथा यसको निर्माण क्षेत्रमा भएको वित्तीय भार र सोको शुल्क आदि विषयमा पक्ष देशहरूबीच स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ वितरण सञ्जालको प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क (शेयरिङ अफ चार्जेज), शुल्क भुक्तानीमा पक्षहरूको अंश (फाइनान्सियल ट्रान्समिसन राइटस्), प्रसारण हुँदा हुने क्षतिको भागबण्डा, मर्मत खर्च, महसुल तथा शुल्क लगायत महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेका छन् ।
प्रयोग पछाडि भुक्तानी सुरक्षण प्रणालीको विकास पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । क्षेत्रीय प्रसारणका लागि नियमन र यसको कानुनी पक्ष पेचिलो देखिन्छ । जो पक्ष राष्ट्रहरूबीच असम्भव भने होइन । यसका अलावा भौतिक पूर्वाधरको प्रयोगमा कुनै विमति आएमा यसको समाधान गर्न, ग्रिड कोड, कनेक्सन कोड, सञ्चालन पद्धत्ति लगायत प्राविधिक पक्षमा पनि बृहत् गृहकार्यको आवश्यक्ता छ । ट्रान्समिसन लाइनमा आएका र आउने अवरोधहरूलाई हटाउन साझा कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
क्षेत्रीय संरचना
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेका देशहरूको सहकार्यमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी सो अनुकूलको प्रसारण लाइन आवश्यक हुने देखिन्छ । यसका लागि एकीकृत अध्ययन गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय हस्तक्षेप गर्दै काम गर्न सक्ने क्षेत्रीय संरचना निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । यस्तो क्षेत्रीय संरचनाले यस क्षेत्रका देशहरूबीचको ऊर्जा सम्बन्धी सूचनाहरू आदानप्रदान, उत्पादन योजना, बृहत् आर्थिक विश्लेषण गर्दै सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच यस क्षेत्रका शतप्रतिशत जनतामा पुर्याउनमा सघाउ पुर्याउँदछ । जसका मातहतमा प्रत्येक सदस्य देशमा केही ठूला उत्पादन आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याई उत्पादित बिजुलीलाई सस्तो, प्रभावकारी, दिगो बनाई क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउने समेत जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ ।
क्षेत्रीय सहयोगले पावर सिस्टम अपरेसनहरूको नेटवर्क बन्न गई निजहरूलाई सूचना पिजेडी तथ्यांक वितरणमा एमआईएस हुन गई समन्वयत्मक प्रसारण योजना तथा एकीकृत उत्पादन प्रणालीको समेत विकास हुन सक्दछ । यसले दक्षिण एसियाली देशहरूमा विद्युत् उत्पादन र सोको प्रसारणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मूलबाटो पहिल्यउँदछ ।
यस क्षेत्रका देशहरूबीच ऊर्जाको प्रयोग र सोको वितरणका खातिर थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको अभिवृद्धिका लागि विद्यमानमा रहेको अन्तर आवद्धतालाई बढावा दिँदै विज्ञहरूको सल्लाहबमोजिम क्षेत्रीय समन्वय कायम गर्न प्राविधिक, कार्यान्वयनत्मक, व्यावसायिक र कानुनी पक्ष सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
फाइदा
• क्षेत्रीय साझा अवधारणा विकास गर्ने अवसर प्राप्त भई क्षमता विकास र विज्ञताको आदानप्रदान ।
• यस क्षेत्रको साझा सहमति निर्माण गर्न एक आपसमा छलफल आदानप्रदान ।
• क्षेत्रीय देशहरूबीच सहकार्य हुनमा यस क्षेत्र पूरक हुने ।
• यस क्षेत्रको ऊर्जाको उत्पादन र वितरण गर्न क्षेत्रीय नीति बन्न मद्दत पुग्ने ।
सीमापार विद्युत् व्यापार किन ?
यस क्षेत्रका हरेक देशहरूको ऊर्जा उत्पादन क्षमता फरक–फरक र विशिष्ट प्रकृतिको रहेको विषयमाथि पनि चर्चा गरिसकियो । क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलनमा सदस्य देशहरू पूरकका रूपमा मात्र स्थापित हुन सक्छन् । ऊर्जाको माग समय, दिन र मौसमअनुसार फरक–फरक रहन्छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा भारत र बंगलादेशलाई वर्षामा धेरै र बिजुलीको आवश्यकता पर्दछ । त्यो समयमा नेपाल र भुटानमा उत्पादन कम भई हिउँदमा आयात गर्नुपर्छ । आर्थात् सोलारबाट उत्पादित बिजुली घाम लाग्ने समयमा निश्चितरूपमा धेरै हुन्छ ।
यस क्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिई विज्ञहरूको रायअनुसार ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा काम गर्न सके दक्षिण एसियाली देशहरूमा वैकल्पिक उपायहरू खोज्नु पर्दैन । नेपाल र भुटानजस्ता देशमा जलाशय आयोजना विकास गर्ने र अत्यावश्यक परेका बेलामा प्रयोग गर्न सक्ने गरी एकीकृत योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा यस क्षेत्रमा ती आयोजनाहरूले ब्याट्रीको काम गर्न सक्छन् र क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन् ।
भौगोलिक धारातलीय फाइदा लिनका लागि पनि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टहरूको सम्भावना यस क्षेत्रमा प्रशस्त रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि सदस्य देशहरूको अन्तर–निर्भरता अनिवार्य रहेको विषयमा सदस्य देशहरू गम्भीर हुनुपर्छ । यसप्रकारको आबद्धताले गुणस्तरीय ऊर्जाको निरन्तर प्रवाहमा अभिवृद्धि भई भरपर्दो ऊर्जा सुरक्षा कायम हुँदै अन्ततोगत्वा यस क्षेत्रमा आर्थिक लाभ हासिल हुनेछ ।
क्षेत्रीय अन्तरआबद्धताको व्यावसायिकता
अन्तर आबद्धतालाई द्वपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय गरी तीन तहमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइनको स्वमित्व र प्रयोग, क्षेत्रीय संगठनको अवधारणा, भौगिलिक उपयोगिता, यस कार्यका लागि निजी क्षेत्र र सोको अनुगमन अथवा व्यावसायिक मोडलका रूपमा समेत अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसमा पूर्वाधार निर्माण र प्रयोगका लागि शुल्क निश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
ऊर्जा बजारलाई पनि ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयका लागि भोलिपल्टका लागि एक दिनअगाडि नै तय गरिने ‘डे अहेड’ र किनबेच हुनुभन्दा १५ मिनेट अगाडि मात्र मुल्य तय गरिने ‘इन्ट्रा डे’ लगायत अहिले प्रचलनमा रहेका बाहेक अन्य विकल्पको पनि विकास गर्नु आवश्यक छ ।
कानुनी पक्ष
पक्ष देशहरूबीच सहकार्य र एकताका लागि प्रसारण लाइनमा कस्तो प्रकारको अन्तर आबद्धता आवश्यक छ र सो सम्बन्धमा पक्ष देशको कानुनी प्रावधान कस्तो रहेको छ । आबद्धतामा सहमति जनाउनेहरूको बीचमा तत्काल गर्न पर्ने, १ देखि ५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने र ५ वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि पक्षहरूबीच अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । विद्युत्् खरिदको मूल्य, कुन समयमा कति विद्युत् उपलब्ध गराउने हो सोको तालिका लगायत पक्षहरू पनि पूर्वनिर्धारित हुनु आवश्यक छन ।
अवसरहरू
• यस क्षेत्रमा रहेका स्रोत (साधन एक अर्काका परिपूरक ।
• वातावरणमैत्री विद्युत् उत्पादन भई क्षेत्रको माग पूर्ण हुने अवस्था ।
• क्षेत्रीय सहयोग र समझदारीमा वृद्धि ।
• ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि समकक्षीहरूबीच ज्ञान, प्रविधि तथा विचारको आदानप्रदान ।
• यस क्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षाका लागि माग र आपूर्तिबीच समन्वय गर्न सक्ने परिपूरक क्षमताको फाइदा ।
चुनौती
• सदस्य देशहरूबीच नीति र नियममा ऐकेबद्धता हुनुपर्ने ।
• समन्वयात्मक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने ।
• आर्थिक तथा वित्तीय लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
• सरकारले लगाउने शुल्क, लेबी वा अन्य दस्तुर लचिलो हुनपर्ने ।
• यस क्षेत्रका राजनीतिज्ञहरूले ऊर्जा सुरक्षामा एकीकृत बजार र उत्पादन तथा वितरणका लागि सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने ।
• क्षेत्रीय देशहरूबीच माग र आपूर्तिबीचको मूल्यको असमानता कम गरी समन्यायिक मूल्य कायम गर्नुपर्ने ।
सुधारको पक्षः
• पारदर्शिता कायम गर्दै दक्षिण एसियाली राष्ट्रले ऊर्जा सहकार्यका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ।
• यस क्षेत्रको ऊर्जाको नियमनका लागि राष्ट्रहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने ।
• सदस्य देशहरूले बजार पहुँचका लागि यस क्षेत्रमा भेदभाव नभई सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने ।
• क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको विकास र व्यापारका लागि स्थान प्रदान गर्नुपर्ने ।
• यस क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न साझा प्रयास गर्नुपर्ने ।
अन्त्यमा
दक्षिण एसियाली देशहरूको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा विविधिकरण छ । यस क्षेत्रका देशहरूले ऊर्जाको माग धान्न एकअर्काको पूरकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । एक्ला–एक्लै अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय माग पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ, समन्वयत्मकरूपले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणका लागि योजनाबद्ध तवरले कार्यान्वयनमा गई प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । साथै, वातावरणमैत्री ऊर्जा सुरक्षाका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।
यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संयन्त्र र सस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्यमा अभिवृद्धि गर्दै यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय कौशलतामा बढाउनुपर्छ । हरेक देशको मागअनुसार ऊर्जा बजारको प्रक्षेपण गरी देश विशिष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । आधुनिक र सुधारिएको प्रविधिको प्रयोगबाट यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरूबीच एकीकृत सूचना र तथ्याङ्क उपयोग गर्ने एमआईएसको उपयोग गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विद्युत्् उत्पादन र वितरणमा आरडीको उपयोग हुन जान्छ ।
साथै, यस क्षेत्रमा ज्ञन र अनुभव आदानप्रदान गरी ऊर्जा विकासमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ । बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने सक्ने गरी क्षेत्रीय ऊर्जा उत्पादन, वितरण, प्रसारण लगायत काम गर्न सक्ने क्षेत्रीय संगठन आजको आवश्यकता हो । दक्षिण एसियाली देशहरूमा आवश्यक ऊर्जा मागको आपूर्ति गर्न कम मूल्यमा सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो ऊर्जा पुर्याउन आपसी सहमतिमा क्षेत्रीय संगठन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
