उच्चस्तरीय समितिको २३ बुँदे सुझाव : आयोजना हस्तान्तरण गर्ने कानुन निर्माणदेखि प्रसारण लाइन क्षेत्रको जग्गाको भाडा दिनेसम्म

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत २६ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ कानुन निर्माण, संशोधनदेखि प्रसारण लाइन विकास गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई 'जग्गा भाडा' दिनेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

'जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति'ले पेश गरेको २३ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनले प्रवर्द्धकहरूलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा निरुत्साहित गर्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

मन्त्रालयले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदा विद्युत् प्रवर्द्धकलाई थप सहजीकरण हुने दाबी गर्दै आएको छ । प्रतिवेदनमा लामो समय अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन तथा विकासमा ढिलाई गर्ने प्रवर्द्धकको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, ६/६ महिनामा प्रगति विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने जस्ता प्रावधान राखेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ आफैँले पनि "स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभामा अभिव्यक्ति दिँदै 'लाइसेन्स राज' अन्त्य गरिने" बताएका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण आउनु र मन्त्रीको अभिव्यक्तिबीच तादम्यता देखिन्छ ।

त्यस्ता गतिविधिबाट निजी ऊर्जा उद्यमीले तत्काल केही प्रतिकार नगरे पनि यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भने त्यसलाई नकारात्मक दृष्टिले विश्लेषण गरेका छन् । यही कारण ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा उत्साहित उद्यमीहरू झस्केका छन् । २०६५ सालदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आउने राजनीतिक दलका नेताको पहिलो काम नै विद्युत् अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भन्ने नै हुने गरेको छ ।

सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको महत्त्वाका‌क्षी लक्ष्य निर्धारण गर्ने, निजी क्षेत्रबिना लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने तर निजी प्रवर्द्धकलाई तर्साउने गतिविधि गर्दै आएको छ ।

सरकारले एकातिर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर, प्रवर्द्धकहरूलाई 'ढोल बजाएर लखेट्ने' प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । यसबाट हिजो र आजका सरकार तथा मन्त्रीमा तात्विक फरकपन देखिएको छैन ।

अझ प्रसारण लाइन विस्तार गर्न आरक्षित जग्गाको मुआब्जा दिने, सेयर दिने र त्यो भन्दा झन् उचालिएर 'जग्गाको भाडा' समेत दिने भन्ने विषयले यो क्षेत्र अझ सङ्‌कटमा पर्ने देखिएको छ । त्यस्तो जग्गाका जग्गाधनीलाई जलविद्युत् आयोजना सरह १० प्रतिशत सेयर दिने भन्ने विषय नयाँ होइन । यो व्यवस्था पूर्व-मन्त्री वर्षमान पुनकै पालामा आएको थियो ।

नयाँ आउने मन्त्रीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई आकर्षित गर्ने भन्दा विगतकै कार्यक्रम 'कपी पेस्ट' गर्ने, तिनैमा 'रफू' भर्ने जस्ता काममा आफूलाई व्यस्त बनाइरहेको देखिन्छ । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको २३ बुँदे सुझाव देहायबमोजिम रहेको छ, जसलाई सामान्य सम्पादन गरी हुबहु प्रस्तुत गरिएको छ :

विद्युत् अनुमतिपत्र तथा समग्र विद्युत् क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निम्न सुझावहरू सिफारिस गरिएको छ :

१. विद्युत् ऐन, २०४९; विद्युत् नियमावली, २०५०; जलविद्युत् विकास नीति, २०५८; तथा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५; मा भएको अनुमतिपत्रसम्बन्धी बाझिने तथा द्विविधापूर्ण प्रावधानहरूको थप अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधनसमेत गरी एकरूपता दिने । यससम्बन्धी विस्तृत विश्लेषण परिच्छेद ४ मा गरिएको छ ।

२. विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी तथा लगानी स्वीकृति सम्बन्धमा लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको विषय दोहोरो नपर्ने गरी स्पष्ट गर्ने ।

३. विद्युत् अनुमतिपत्रसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरू (जस्तै: अनुमतिपत्र संशोधनसम्बन्धी, आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धी, अनुमतिपत्रको बिक्री तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी) निर्देशिकाबाट कार्यान्वयन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत स्थिरता दिन नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. विद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भए पश्चातको स्वामित्व हस्तान्तरण, तत्पश्चात्‌को आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, उक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्वको प्राप्ति र विधि सम्बन्धमा हालको द्विविधापूर्ण र अपूर्ण व्यवस्थालाई थप अध्ययन तथा विश्लेषण गरी राष्ट्रिय हित हुनेगरी कानूनी स्पष्टता र पूर्णता दिनपर्ने ।

५. अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने विद्यमान First-Come First-Serve प्रणालीलाई विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्राथमिकताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने । साथै, विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्रसमेतको व्यवस्था भएको र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको तीनै तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट हुनेगरी विद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न नयाँ विद्युत् ऐन जारी हुनु पर्ने ।

६. वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका वातावरणीय मापदण्डबमोजिमको स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन १२ महिनाभित्र हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउन र वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, सामुदायिक वन, सार्वजनिक जग्गाको भोगचलन, निजी तथा अन्य प्रकारका जग्गाको प्राप्ति तथा हदबन्दी, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोग आदि विषयमा देखिएका अड्चनलाई हटाउन सनसेट कानुन ल्याउने तथा विद्युत् आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुमति र स्वीकृति सम्बन्धित तहमा एकै थलोबाट हुने व्यवस्था मिलाउने ।

७. विद्युत् तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासको योजना, गुरुयोजना, रणनीति, मापदण्ड तथा Guideline सम्बन्धी हालसम्म अध्ययन भएका, यस प्रतिवेदनको परिच्छेद ५ मा उल्लिखित, सान्दर्भिक प्राविधिक दस्तावेजहरूको योजना, निष्कर्ष तथा सुझावहरूको सङ्ग्रह, संश्लेषण र समीक्षा गरी राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना (National Electricity Development Plan) तयार गर्ने । यसमा न्यूनतम लागत उत्पादन विस्तार Master Plan) तथा विद्युत् माग प्रक्षेपण (Electricity Demand Forecast) समावेश गर्ने । राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजनाको विकास प्रक्रियामा रणनीतिक वातावरणीय तथा सामाजिक मूल्याङ्कनसमेत अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने । यस कार्यको जिम्मेवारी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई दिनु उपयुक्त हुने । यस योजनाको प्रत्येक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

८. अदालतमा मुद्दा परी सम्बन्धित अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको मागदावी बमोजिम फैसला भएमा अदालती प्रक्रियामा गुज्रिएको समयमा आयोजना सञ्चालन नआएको वा निर्माणकार्य रोकिएको समयलाई अनुमतिपत्रको अवधि गणना गर्दा समायोजन गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसले वास्तविक समस्यामा परेका आयोजनाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्दछ ।

९. विद्युत् अनुमतिपत्रको स्वामित्व पटक/पटक हस्तान्तरण हुँदा आयोजना समयमै विकासमा ढिलाई हुने हुँदा लक्षित विद्युत् उत्पादनमा घाटा पुर्‍याउँछ । यसका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिमा अनुमतिपत्रको बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिसम्म अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न नमिल्ने गरी Lock-in Period को व्यवस्था राख्न आवश्यक छ । यस व्यवस्थाले अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, नियमन तथा पारदर्शिता कायम गर्न सजिलो हुने देखिन्छ ।

१०. कानुनअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो जारी पुँजीको १० प्रतिशत शेयर प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनतालाई वितरण गर्नुपर्छ । तर प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले निजी कम्पनी (प्रा.लि.) बाट यस्तो वितरणको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरू मात्र शेयरधनीको रूपमा रहने छुट्टै सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने । यसरी आयोजना प्रभावित स्थानीय क्षेत्रका जनताको सामूहिक स्वामित्व, लगानी व्यवस्थापन तथा आयोजनाप्रतिको अपनत्व बढ्दै आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

११. विस्फोटक पदार्थ खरिद, आयात, ढुवानी, भण्डारण तथा प्रयोगको इजाजतपत्र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर प्रणाली डेटा आदानप्रदानको व्यवस्था, सेवा प्रवाहका लागि स्पष्ट समयसीमा, स्वचालित सूचना प्रणाली तथा डिजिटल उपभोग अभिलेपुँजी (Digital Ledger) सहितको एकीकृत अनलाइन पोर्टल विकास गरी आवेदन, स्वीकृति, अनुगमन तथा अभिलेपुँजी व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह, रक्षा, परराष्ट्र, पूर्वाधार विकासलगायत) हरूको प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल बनाई स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्य गर्ने ।

१२. विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न पेश हुने दरखास्त साथ संलग्न हुनु पर्ने कागजात, अनुमतिपत्र संशोधनको लागि आवश्यक पर्ने कागजात तथा आयोजनाको प्रगतिसम्बन्धी पेश गर्न पर्ने कागजातहरूको आधिकारिक मानक तथा मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने । यस्ता मानक तथा मापदण्डको निर्माण तथा संशोधनसम्बन्धी विषय सार्वजनिक गरी सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटन उपयुक्त हुने ।

१३. विद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त पेश हुँदा संलग्न हुनुपर्ने कागजातको रुजू सूची बमोजिम पूर्ण दरखास्त मात्र दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने । यथोचित कारणले संलग्न हुन नसकेका कागजात पेश गर्नको लागि निर्देशिकाको दफा १० र १३ को व्यवस्था बमोजिमको कार्यवाही समयमा कार्यान्वयन गर्ने र निरन्तर follow up गर्ने । यससम्बन्धी व्यवस्थासमेत नियमावलीमा नै समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।

१४. जारी भएका विद्युत् अनुमतिपत्रमा उल्लेपुँजी भएको शर्तहरूको पालनाको कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा नियमित रूपमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूले अनुमतिपत्रको शर्तअनुसार ६/६ महिनामा पेश गर्नुपर्ने प्रगति विवरणको तथ्याङ्कमा आधारित वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनपर्ने । शर्त पालना नगरेको, उल्लङ्घन गरेको वा प्रगति विवरण पेश नगरेको प्रवर्द्धकहरूबाट ऐनको दफा ३८ बमोजिमको जरिवाना असुल गर्नु पर्ने ।

१५. विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २१ मा भएको कार्य सुरु गर्नु पर्ने अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन फितलो रहेको देखिन्छ । यसका लागि प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माणको कार्यतालिका पेश गर्नु पर्ने र विभागबाट स्वीकृति लिई सोहि अनुसार गर्नु पर्ने । विभागले आयोजना निर्माणको स्वीकृत कार्यतालिकामा भएको सूचक अनुसार नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउने ।

१६. विद्युत् पुँजीरिद सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अगाडि नबढाउने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिमको आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने । यस प्रक्रियाले निष्क्रिय आयोजनाहरूलाई निरुत्साहित गरी सक्रिय लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दछ । विभागबाट प्राप्त न्यून प्रगति गर्ने अनुसूची ३ (झ) मा संलग्न ११ वटा उत्पादन अनुमतिपत्र र ७ वटा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रहरूको प्रचलित कानुन तथा विद्युत् ऐन, २०५९ को दफा ८ को व्यवस्था बमोजिम तत्काल खारेजी प्रक्रिया सुरुवात गर्नुपर्ने ।

१७. अनुमतिपत्र प्राप्त गरी व्यतित गरेको समय पाँच वर्षभन्दा बढी र निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेका विद्युत् आयोजनाहरूलाई समस्याग्रस्त आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरी उक्त आयोजनाहरूको समस्याको प्रकृति हेरी सुक्ष्म निगरानी राखी आवश्यक सहजीकरण तथा कार्यवाही गर्नुपर्ने ।

१८. अनुमतिपत्र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत अनलाइन पोर्टल विकास गरी आवेदन, स्वीकृति, अनुगमन तथा अभिलेपुँजी व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन आवश्यक देखिन्छ । विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रका लागि पेश भएका दरखास्तहरूको अवस्था (Status) बारेमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित ड्यासबोर्ड र DSS (Decision Support System) सहितको सूचना प्रणाली विकास गर्ने । साथै अनुमतिपत्र जारी भइसकेका आयोजनाहरूको प्रगतिको माइलस्टोन निर्धारण गरी वातावरणीय मापदण्डको अनुगमनसमेतको नियमित प्रगति अनुगमन र नियमनका लागि डिजिटल प्रविधिमा आधारित माथि उल्लिखित ड्यासबोर्डकै पुँजीण्ड रहने गरी अनुगमन/नियमन प्रणाली विकास गर्ने ।

१९. वर्तमान अवस्थामा नेपालका ठूला विद्युतीय ऊर्जा आयोजनाहरूले प्रारम्भिक चरणमै प्राविधिक त्रुटि, झन्झटिलो प्रशासनिक स्वीकृति र कमजोर वातावरणीय तथा सामाजिक (ESG) तयारीका कारण वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन् । ऊर्जा आयोजनाहरूको पहिचानदेखि वित्तीय व्यवस्थापन र व्यापारिक उत्पादन (COD) सम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नियमन, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने शासन संरचनाको रूपमा आधुनिक विद्युतीय "ऊर्जा प्लेटफार्म" को आवश्यक देखिन्छ । यस प्रकारको ऊर्जा प्लेटफार्मको विस्तृत खाका अनुसूचीमा ४ राखिएको छ ।

२०. अनुमतिपत्रका लागि पेश गरेको दरखास्तहरूको चेकजाँच, स्थलगत अध्ययन तथा भेरिफिकेशनका साथै अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत् आयोजनाहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमन प्रणाली (Project Performance Monitoring System) लागु गर्न हालको जनशक्ति अपर्याप्त देखिएकोले थप जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रविधिसहितको विद्युत् विकास विभागको हालको संगठन संरचनालाई सशक्त र परिष्कृत बनाउने । वैकल्पिक रूपमा विद्युत् विकास विभागद्वारा मान्यता (Accredited) प्राप्त योग्य तेस्रो पक्ष (परामर्शदाता कम्पनीहरू) मार्फत परियोजना यथोचित जाँच (Due Diligence) को व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

२१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू अन्तर्गतको बुँदा ७४ (पुँजी) मा उल्लिखित "पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने" भन्ने व्यवस्थालाई तल चित्रण गरिए बमोजिमको समयसीमा सहितको मार्गचित्र अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।

मार्गचित्र (Flowchart)

२२. हालको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेपुँजी भएको वातावरणीय व्यवस्थापन तथा पुनर्वासजस्ता अनिवार्य कार्ययोजनाहरूमा पुँजीर्च गरिने रकमका अतिरिक्त आयोजना क्षेत्रको सामाजिक विकासका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूका निम्ति Community Support Program अन्तर्गत १०० मेगावाटसम्म क्षमता भएका आयोजनाहरूले कुल लागतको ०.७५ प्रतिशत र १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका आयोजनाहरूले कुल लागतको ०.५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो रहेको देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहसँगसमेत उचित समन्वय गरी कार्यान्वयन योजना तयार गरिनुका साथै आयोजना निर्माण सुरुवात भएलगतै उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने ।

२३. विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा Right of Way भित्र पर्ने जग्गाको उपयोगितामा ह्रास आउने भएकाले हाल जग्गाको मूल्यांकनको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन छ । यसले जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले थप क्षतिपूर्ति स्वरूप वार्षिक रूपमा भाडा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । साथै, Right of Way भित्रका जग्गाधनी तथा प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसरह मान्यता दिई जलविद्युत् आयोजनामा छुट्याइने १० प्रतिशत साधारण शेयरमा लगानी गर्ने अवसर सुनिश्चित हुने । यसले स्थानीय समुदायको अपनत्व बढाउने र स्थानीय अवरोध न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । यस कार्यको कार्यान्वयन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।