उच्चस्तरीय समितिको २३ बुँदे सुझाव : आयोजना हस्तान्तरण गर्ने कानुन निर्माणदेखि प्रसारण लाइन क्षेत्रको जग्गाको भाडा दिनेसम्म

• २०८३ जेठ ३१

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत २६ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ कानुन निर्माण, संशोधनदेखि प्रसारण लाइन विकास गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई 'जग्गा भाडा' दिनेसम्मका विषय समेटिएका छन् । 'जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको...}