ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । गोल्यान समूहले लुम्बिनी प्रदेशका तीन जिल्लामा ६० मेगावाट बराबरका ६ सौर्यविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ । समूहले बाँके, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा ती आयोजना अगाडि बढाइएको हो ।
उक्त ६ मध्ये पियोर इनर्जी लिमिटेडले बाँकेको कोहलपुरमा निर्माण गरेका १०/१० मेगावाटका दुई आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको छ । यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् १५ किलोमिटर दूरीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोहलपूर सबस्टेसनमा जोडिएको छ । सबस्टेसनसम्मको आवश्यक प्रसारण लाइन कम्पनी आफैँले निर्माण गरेको जनाएको छ ।
उल्लिखित २ आयोजना विश्वको आधुनिक बायो–फिसिएल मोडुलमा निर्माण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसकाे अग्रभागको सौर्य पाताबाट मात्रै होइन पछाडिको भागबाट समेत ऊर्जा उत्पादन हुने गोल्यान समूह ऊर्जा विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण अर्यालले बताए ।
अन्य निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका ४ आयोजनामध्ये एउटा (१० मेगावाट) ले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ । बाँकी ३ वटा (३० मेगावाट) उत्पादन अनुमतिपत्र पिपिए बाहेक सबै काम पूरा गरी पिपिए पर्खाइमा रहेको तर बाेलकबाेल प्रक्रिया लागु गरेकाे हुँदा पिपिए हुन नसकेकाे अर्यालकाे भनाइ छ ।
उल्लेखित आयोजनाहरू सौर्यविद्युत्को पिपिए दर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ कायम हुँदा अगाडि बढाइएका थिए । ‘राज्यले स्वामित्व लिएर अध्ययन अनुमतिपत्र दिइसकेपछि कुनै सर्त नराखी पिपिए गरिदिनुपर्छ,’ अर्यालले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हामीले निरन्तर यही कुरा भन्दै आएका छौं तर पिपिए हुन सकेको छैन ।’
कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा पोजिटीभ इनर्जी प्रालिले अगाडि बढाएको पहिलो १० मेगावाटको आयोजनाको साढे ३ वर्ष अघि नै ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट र वातावरणीय अध्ययन पूरा भइसकेको अर्यालले जानकारी दिए । यस्तै, दाङको सतबरियामा पाइनर इनर्जी प्रालि र प्रोग्रेसिप इनर्जी प्रालिले अघि बढाएका २० मेगावाटका दुई आयोजना (१०/१० मेगावाट) को भने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिएको छ ।
यी सहित अहिले ४० मेगावाट बराबरका ४ आयोजना पिपिएको पर्खाइमा रहेका छन् । ‘सरकारले नै अनुमतिपत्र प्रदान गरेकाेले आयोजनाको बिना कुनै सर्त पिपिए गरिदिनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘पिपिएपछि डेढ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न हामी तयार छौँ ।’ अहिले सौर्यविद्युत्काे पिपिए दर ५.९४ रुपैयाँ कायम छ ।
स्वदेशी उत्पादकको हकमा जलविद्युत्काे उत्पादन अनुमतिपत्र ३५ वर्ष र सौर्यविद्युत्काे २५ वर्ष तोकिएको छ । यसर्थ, जलविद्युत्काे जस्तै सौर्यविद्युत्लाई पनि मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) को सुविधा दिनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ । ‘स्कालेसन दिइयो भने अहिलेकै दरमा पनि सौर्यविद्युत्मा आकर्षण बढ्न सक्छ,’ उनले भने । यता, केही दिन अघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिकाे बैठकले करिब १००० मेगावाट बराबरका साैर्यविद्युतत्काे पिपिए गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
