मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको कानुनी दायित्व हो : घिसिङ  

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको कानुनी दायित्व भएको बताएका छन् । विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता प्रिमियम महसुलबारे भएको निर्णयका विषयमा जानकारी दिन बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले यस्तो बताएका हुन् । बक्यौता प्रिमियम महसुल नबुझाउने उद्योगहरूको लाइन प्राधिकरणले यसअघि पनि ३ पटकसम्म काटेको तर प्रशासनिक निकायहरूको निर्देशन तथा निर्णयबमोजिम बक्यौता असुलीको सुनिश्चिता नभई तीनै पटक लाइन जोडिएको उनले बताए । 

‘प्रिमियम महसुल नबुझाउने ३४ वटा उद्योगको लाइन हामीले चौथो पटक तिहारअघि कात्तिक ८ गते  काटेका थियौँ,’ उनले भने, ‘यस पटक पनि लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गरेको  निर्णय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम प्राधिकरण लाइन जोड्ने चरणमा अघि बढेको छ ।’ लाइन काटिएपछि ६ वटा उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर लाइन सुचारु गराएपछि प्राधिकरणले हाल २८ वटा उद्योगको लाइन जोड्न लागेको उनले बताए ।

उनका अनुसार लोडसेडिङका बेला प्रिमियम महसुल दरको विद्युत् सेवा लिने उद्योग तथा प्रतिष्ठानको संख्या ३३९ रहेको थियो । ती मध्ये अब २८ वटा उद्योगले मात्रै प्रिमियम महसुल बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका छन् । त्यस्तै, ७ वटा उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

प्राधिकरणले एकमुष्ट बक्यौता महसुल बुझाउन नसक्ने उद्योगलाई २८ किस्ताको सुविधा लिएर पनि बक्यौता बुझाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको घिसिङले बताए । 

‘२८ किस्ताको सुविधा लिएर पहिलो एक किस्ता मात्रै महसुल बुझाएपछि पनि लाइन जोड्ने व्यवस्था हामीले गर्दै आएका थियौँ,’ उनले भने, ‘यसैअनुसार १४ वटा उद्योगको लाइन सुचारु गरिएको थियो ।’

पछिल्लो पटक सरकारको निर्देशनबमोजिम उद्योगहरूले १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने पनि उनले बताए । बक्यौता नबुझाए पुनः लाइन काट्ने दिशामा प्राधिकरण अघि बढ्ने उनको आशय थियो । 

‘अब नेपाल सरकारकाले पनि १५ दिनभित्रमा बक्यौता महसुल असुल गर्नु भनेर भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तोकेको समयभित्र बक्यौता बुझाएन भने हामी फेरि पनि हाम्रो प्रक्रियामा जाने छौँ । अब यो महसुल उठाउन सहयोग गर्ने दायित्व नेपाल सरकार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि भएको छ । अब यो आम सर्वसाधारणको सरोकारको विषय बनेको छ ।’ अब लाइन काट्ने, जोड्ने र बक्यौता नउठाउने विषय थाति रहनुनहुने उनले बताए । 

विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरण विगारेको भन्ने आरोप निराधार रहेको बताए । ‘हामीले करिब १३ सय मेगावाटको लोड स्वीकृत गरेर उद्योगलाई बिजुली दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘ग्राहस्थ ग्राहकको भन्दा पनि उद्योगको महसुल कम बनाउन प्राधिकरणले नै प्रस्ताव लगेको हो ।’

उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नतिरभन्दा विवाद गरेर राजनीति गर्नेतिर अघि बढेर औद्योगिक वातावरण विथोलेको भाष्य खडा गर्ने गरेको उनले बताए । आम नागरिक लोडसेडिङमा बसेका बेला बिजुली लिएर सामान उत्पादन गरी बढी मूल्यमा बेचेर नाफा कमाएका उद्योगीले प्रिमियम महसुल तिर्दैनौँ भन्न नमिल्ने बताए । 

ठूला उद्योगको बक्यौता नउठाउने, उठाउन नसक्ने र आम ग्राहस्र्थ उपभोक्ताले चाहिँ हजार रूपैयाँ नतिर्दा पनि लाइन काट्ने भनेर सर्वसाधारणले प्राधिकरणको महसुल नै नतिर्नतर्फ लागेको उनले बताए । 

प्राधिकरणले महिनामा १० देखि ११ अर्ब प्रत्यक महिनामा राजस्व उठाउनु पर्ने उनले बताए । ७ देखि ८ अर्ब विद्युत् उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने, करिब २ अर्ब तलबसहितको सञ्चालन खर्च रहेको, ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने, लगानी विस्तार गर्नुपर्ने जस्ता अनेक दायित्व रहेको भन्दै उनले महसुल संकलनमा कमी आउनु प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि खतराको विषय रहेको उनले बताए । प्राधिकरणले हाल वार्षिक झण्डै डेढ खर्ब रूपैयाँबराबरको रूपैयाँ बजारमा सञ्चार गरिरहेकोमा महसुल उठ्न कम भए त्यसमै पनि नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । 

प्रिमियम महसुलको बिल सही छ भन्ने दाबी गर्दै उनले हरेक निकायले प्राधिकरणको बिल सही भएको भन्दै झण्डै ९० वटा मुद्दा खारेज भएको उलने बताए । विद्युत् नियमन आयोगले पनि प्राधिकरणले बुझाउन खोजेको बिलको कम्तिमा एक किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्नुभन्ने निर्देशन प्राधिकरणले दिएको पनि उनको भनाइ छ । 

‘हामीले जारी गरेको बिल हामीले बेठीक छ भन्दैनौँ,’ उलने भने, ‘सम्बन्धित उद्योगीले पनि ठीक छैन भन्न मिल्दैन । यसबारे उद्योग कुनै न्यायिक निकायमा गयो भने मात्रै त्यो निकायले ठीक–बेठीक भन्न सक्ने हो र यसमा सबै निकायले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल सही छ भनेर भनेका छन् ।’

प्राधिकरणले अनावश्यक सामान किनेर जगेडाका लागि भण्डार गरेको आरोप पनि निराधार रहेको उनले बताए । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हामीले झण्डै शतप्रतिशत विद्युतीय उपकरण जगेडामा राख्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग अहिले जम्मा ७ सयको हाराहारीमा ट्रान्सफर्मर जगेडा रहेछ । जबकि, हामीले १० प्रतिशत मात्रै जडेडामा राख्ने हो भने पनि ५ हजार ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ । अस्ति भर्खरै बाढी आएर २ सय ट्रासफर्मर एकै पटक बगाए । जगेडा नभएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो होला ?’

आफूमाथि सेलिब्रेटी हुन खोजेको तथा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले त्यस्ता आरोपको खण्डन गरे । ‘मैले राजस्व उठाउन खोज्नु राजनीति गरेको हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘मैले नेपालको संविधान, ऐन, कानुनभित्र रहेर देशको र संस्थाका हितमा मात्रै काम गरेको छु । उद्योगले राखेको बक्यौता रकम कुनै पनि हालतमा कानुनबमोजिम उठाउने र दृढ भएर उच्च मनोबलका साथ लाग्ने छु ।