विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा सञ्चालित विद्युत प्रसारण लाइन र वितरणतर्फको आयोजनाहरूको निर्माण सहजीकरण गरिदिन माग गरेको छ । स्थानीय तहबाट जताततै अवरोध सिर्जना भएपछि प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरेको हाे ।

प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग शनिबार पोखरामा छलफल गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, निर्माणमा देखिएका समस्या, विभिन्न ठाउँहरुमा भइरहेको अवरोध, प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणको प्रगतिलगायतका विषयमा जानकारी गराउएका थिए ।

मुख्यमन्त्री नेपालीले जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युत प्रसारण  र वितरण सञ्चालन विस्तार गर्न निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा आगाडि बढाउन आग्रह गरे । 

‘यस प्रदेशका केही जिल्लामा अझै पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन, विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या छ’, उनले भने, ‘यसलाई सुधार गरी पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाउनुहोस् यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सधैं तयार छौं ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्यले विद्युतका आयोजनाहरूले व्यहोरिरहेका समस्याहरू समाधान गर्न फिल्डमै खटिएर निरन्तर पहल गरिएको बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा पर्ने विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन २२० केभी कालीगण्डकी करिडोर, २२० केभी भरतपुर–बर्दघाट, २२० केभी मस्र्याङ्दी करिडोर, १३२ केभी नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छ ।

पोखराको बिरौटामा सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध 

पोखराको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा प्रस्तावित सबस्टेसनको काम अगाडि बढाउन स्थानीयले विगत ३÷४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् ।

१३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन सकिएन भने अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा वाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउने घिसिङले बताए ।

‘सबस्टेसन निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले सहयोग गर्न तयार छ, तर स्थानीयको अवरोधका कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं’, उनले भने, ‘यसले गर्दा सहायत सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन, सबस्टेसन निर्माणबाट स्थानीयले भनेजस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन ।’

महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले सबस्टेसन निर्माण र विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न पोखरामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग र आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।

प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्नेछ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युतगृहको जमिन प्रयोग गरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३