ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर नेपाल (ग्रीन) ले आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा साना जलविद्युत् आयोजनाका नीतिगत समस्या सम्बोधन गर्दै माग गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ग्रीनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा शुक्रबार राष्ट्र बैंक पुगेको प्रतिनिधि टोलीले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले साना जलविद्युत् आयोजनालाई पारेको असरबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरी गभर्नर पौडेल समक्ष ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
छलफलका क्रममा सरकारको नीतिगत अस्थिरताका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका अन्योलको विशेषलाई समावेश गरी ग्रीनले ‘जलविुद्यत् आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीहरू’ विषयमा राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गरेको जनाएको थियो । त्यस्तै, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संरक्षण र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आफूहरूले राखेको माग आगमी मौद्रिक नीतिमामार्फत तत्कालै सम्बोधन गर्न पनि ग्रीनले गभर्नर पौडेललाई आग्रह गरेको थियाे ।
जवाफमा गभर्नर पौडेले आफू जलविद्युत् क्षेत्रसँग परिचित नै रहेको भन्दै ग्रीनको मागका विषयमा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने र मिल्ने विषयको सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधि टोलीमा ग्रीन अध्यक्ष अधिकारीसहित उपाध्यक्ष कदम केसी, डा. केपी दुलाल, ग्रीनका सचिव दीपक पौडेल, सदस्य अर्जुनप्रसाद पौडेल, कोषाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ, अभिज्ञा मल्ललगायतको सहभागिता थियो ।
यस्ता छन् ग्रीनका ५ बुँदे माग
१. बैङ्कको ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्ता समेत नियमित भुक्तान गर्न नसकेका आर्थिकरूपले सङ्कटग्रस्त १० मेवाभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरूलाई रुग्ण उद्योग सरह मानी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कम्तिमा ७ वर्षसम्म विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने ।
२. अन्य सञ्चालनमा आएका १० मेवा भन्दा साना आयोजनाहरूका लागि वास्तविक ऋण भुक्तान हुने अवधिसम्म कर्जा अवधि कायम गर्ने ।
३. आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताको सीमित दायित्व (Limited Liability: ref कम्पनी ऐन दफा ८) हुने भएकाले आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु भई पहिलो किस्ता भुक्तानी पश्चात् Personnel Guarantee लाई निरन्तरता नदिने गरी र व्यक्ति विषेशलाई आघात नहुने गरी वित्तीय सम्झौता लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. विशेषगरी ५ मेवा भन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बाणिज्य बैंकहरूले आनाकानी गर्ने र कतिपय बैंकहरूले संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरी साना आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने नीतिगत निर्णय गरेकोले हालसम्म करिब २००० मेवा बराबरका आयोजनाहरूमा गरिएको लगानी डुब्ने स्थिति भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समानुपातिक हिसाबले साना जलविद्युत आयोजनाहरूको पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
५. आयोजनाहरूको निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याज स्वपुँजीवाट भुक्तानी गर्ने गरी गरिएका वित्तीय व्यवस्थापनका बुँदाहरूलाई परिमार्जन गर्ने ।
