स्थानीयसँगै प्रजिअ नै निर्माणको बाधक, एमडी भन्छन् : एक महिनाभित्र सिंगटीको बिजुली जोडिन्छ

काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको १०–११ वर्षसम्म पनि सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भएको छैन । यसले निजी जलविद्युत् उत्पादकलाई रुवाउनसम्म रुवाएको छ ।

प्रसारण लाइन नबन्दाको सबैभन्दा ठूलो पीडा २५ मेगावाटको सिंगटी खोलाले बेहोर्नुपरेको छ । गत साउनमा निर्माण पूरा भएको आयोजनाको बिजुली अहिलेसम्म ग्रिडमा जोडिन सकेको छैन । यस अवधिमा प्रवद्र्धक सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले बैंकको ब्याजमात्र ५६ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपरेको गुनासो गरेको छ ।

आज सकिन्छ, भोलि सकिन्छ भन्दा भन्दै प्रसारण लाइनले अझै कति समय लिने हो यकिन छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ वटा टावर सकिन बाँकी रहेको बताए पनि अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । सिंगटीदेखि लामोसाँघुसम्म निर्माण हुने १२४ वटामध्ये विभिन्न ठाउँमा काम भइरहेका २० वटा टावरमा अझै समस्या यथावत रहेको देखिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : प्रवर्द्धक आफैं कस्सिए प्रसारण लाइन निर्माणमा, एक महिनामा पूरा गर्न ‘टास्क फोर्स’

प्राधिकरणका अनुसार तारमुनिको जग्गाको मुद्दा, ढुंगा फुटाउन नसकेर टावर गाड्न नसकेको, ठेकेकदारले निर्माणस्थलमा टावर ढुवानी नगरेको, कुनैमा टावर गाड्ने जग नै नखनेको, जग खने पनि टावर उठाउन बाँकी रहेको लगायत समस्या समाधान भएका छैनन् । अझै, टावर निर्माण गर्ने केही ठाउँमा त रुख कटानकै समस्या बाँकी रहेको छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणसँगको समन्वयमा प्रवर्द्धक आफैं पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अग्रसर देखिएको छ । तर, स्थानीयबासी, स्थानीय प्रशासन र नेता कार्यकर्ताको अवरोध हटेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले समेत प्राधिकरण (आयोजना) लाई राम्रो सहयोग नगरेको सिंगटी खोलाका प्रवद्र्धकको गुनासो छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण हुने १२१ र १२२ नम्बर टावरको अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । तारमुनिको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण नहुँदा स्थानीयबासीले काम गर्न दिएका छैनन् । यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) उमेश ढकालले स्थानीय उचाल्ने काम गरेको पनि जलविद्युत् प्रवर्द्धकको भनाइ छ ।

‘जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएर बाँडफाँड नहुँदासम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा मैले कुनै सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ प्रजिअ ढकाललाई उद्धृत गर्दै सिंगटी इनर्जीका एक उच्च कर्मचारीले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सरकारले सरकारी निकाय (प्राधिकरण) को कामलाई यसरी असहयोग गरेपछि कसरी समयमा काम सकिएला ।’

उता मुआब्जा निर्धारणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोकेर नपठाउँदा महिनौंदेखि स्थानीयसँगको किचलो कायमै छ । केही साता अघिमात्र मन्त्रालयले मुआब्जा निर्धारण समितिमा इन्जिनियर सञ्जिव रायलाई तोकेको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने चैत दोस्रो सातासम्म प्रसारण लाइनको काम पूरा गरेर सिंगटीको २५ मेगावाट जोड्न सक्ने बताएका छन् । ‘पहिले ठेकेदारले काम गरेन तर अहिले स्थानीयका कारण केही ठाउँमा समस्या देखिएको छ, यसलाई हामी सल्टाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘आगामी चैत दोस्रो सातासम्म जसरी पनि सिंगटीको बिजुली जोडिन्छ ।’

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले परिस्थितिलाई सहज विश्लेषण गरे पनि व्यवहारिकरूपमा त्यस्तो देखिँदैन । मन्त्रालयको हस्तक्षेप, प्राधिकरण क्रियाशीलता र ठेकेदारको काम गराइको तालमेल मिलेन भने प्रसारण लाइनको काम पूरा हुन अझै ३–४ महिना नै लाग्ने देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने जस्तै तोकेको समयमै काम सक्न मन्त्रालयको समन्वय र उनको दबाबकारी भूमिका जरुरी देखिन्छ ।