ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न ड्रिलिङलगायत कार्य गर्ने कम्पनी छनोका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आयोजनाको विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको नेपाल शाखाले शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
सूचना अनुसार अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ, बनाउन डायमन्ड कोर ड्रिलिङ मेसिनको सहायताले आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृहतर्फ एनएक्स साइजका प्वालहरु बनाउने बनाउनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
डोटीमा निर्माण हुने आयोजना विकास गर्न सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले योग्य उम्मेदवारबाट शिलबन्द बोलपत्र आह्वान गररेको हो । इच्छुक तथा योग्य निर्माण सेवा कम्पनीले भादौ २६ गते ९सेप्टेम्बर ११ तारिक० सम्ममा बोलपत्र दर्ता गराउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । भदौ २८ गते शिलबन्दी बोलपत्र खोलिने कम्पनीले जनाएको छ ।
एनएचपिसीले नेपालमा पश्चिम सेतीसहित सेती रिभर–६ र फुकोट कार्णालीकोसहित १ हजार ७ सय २० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना विकास गर्न अनुमति पाएको छ ।
एनएचपीसीलाई लगानी बोर्डले २०७९ कात्तिकमा पश्चिम सेती र एसआर–६ आयाेजना अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो । बोर्डको २०७५ साउन २३ गते बसेको ५२औँ बैठकले पश्चित सेती एनएचपीसीलाई दिने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । बैठकले यो सँगै एनएचपीसीलाई ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ पनि विकासका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुरूप २०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपीसीबीच ४५ दिनभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम एनएचपिसीले २०७९ असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।
सोहीअनुरुप २०७९ कात्तिकमा एनएचपीसीको नाममा अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो । अध्ययन अनुमतिपत्रअनुसार दुई वर्षभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउने र निर्माण प्रक्रियामा जानुपर्ने छ । जसका लागि लगानीको सुनिश्चितासमेत कम्पनीले गर्नुपर्ने छ । आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
पश्चिम सेती विस २०३६ सालदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो । सेती खोलाबाट बिजुली निकालेर त्यस क्षेत्रको विकास र रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अघि बढाइएको थियो ।
आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले २०४६ भदौदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सुरु गर्यो र २०४९ मा प्रतिवेदन बुझायो । निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै स्मेकले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
१८ वर्षसम्म पनि कम्पनीले आयोजना ‘होल्ड’ मात्रै गरेपछि २०६८ मा सरकारले आयोजनालाई सरकारी बास्केटमा ल्यायो । स्मेकबाट आयोजना फिर्ता ल्याएको केही समय नबित्तै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई २०६८ फागुन १७ गते एमओयू गरी विकास गर्न दिइयो ।
चिनियाँ कम्पनीले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीले पनि ‘होल्ड’ मात्रै गर्यो । काम गर्न नसकेपछि २०७५ सालमा खारेज भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएको दुई वर्षपछि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिइएको थियो ।
