‘ऊर्जामा एनआरएनबाट वर्षको ७० अर्ब लगानी अपेक्षा’

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ९औं विश्व सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा देशमा लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल भयो । दुई दशकदेखि एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) ले जलविद्युतमा लगानी गर्दै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा यसको दायरा अझ फराकिलो हुँदैछ ।

मंगलबारको ‘आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्रोत परिचालन’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थ मन्त्री, पूर्वअर्थ मन्त्रीदेखि यस क्षेत्रका विज्ञहरूले आ–आफ्नो धारणा राखे । एनआरएनए उच्च पदाधिकारीले जलविद्युतमा लगानी गर्दाका चुनौती तथा समस्या उजागर गरे । लगानी सुरक्षा र प्रतिफलका विषयमा समत उनीहरूको चासो थियो । ऊर्जा खबरले यिनै विषयमा केन्द्रित उनीहरूको विचार जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास गरेको छ ।

‘वर्षको ७० अर्ब लगानी अपेक्षा’

देश रूपान्तरण हुन प्राविधिक पक्षमा परिवर्तन हुनुपर्छ । यसमा एनआरएनको ठूलो भूमिका हुन्छ । अहिले हामी ऊर्जामा भारतमा निर्भर छौं । माथिल्लो तामाकोसी आएपछि त्यो समस्या अन्त्य हुन्छ । ऊर्जा विकासमा हामी मिश्रित प्रणालीमा जानुपर्छ भनिरहेका छौं ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सरकारले वर्षको ६०–७० अर्ब रुपैयाँ एनआरएनबाट अपेक्षा गरेको छ । लगानीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नियमावली आइसकेको छ । हामी अब कार्यविधि बनाउँदैछौं ।

हेजिङ पनि व्यापार हो । विश्वमा काम गरेको अनुभव समेटेर एनआरएनले व्यापार गर्न सक्छन् । मुनाफा रहित आयोजनालाई मुनाफायुक्त बनाउन भायबिलिटी ग्याप फन्ड (भिजिएफ) को व्यवस्थामा जान सकिन्छ । ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ पनि लगानीको उचित मोडालिटी हो ।

सानो–सानो रकम जम्मा गरेर ठूलो लगानी बन्न सक्छ । एनआरएनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके नेपालमा लगानी जुटाउन विदेशी निकायले ‘अफसोर्ड बन्ड (लगानीयुक्त पुँजी)’ जारी गर्न सक्छन् । यता पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र प्रहरी परिचालनबारे छलफल पनि भइरहेको छ । अतः नेपाली डायस्पोराले लगानीको अनुकूल वातावरण बनेको बुझ्नुपर्यो ।

‘एनआरएन एफडिआइका लागि क्याटालिस्ट’

नेपालीको भावना देशभित्र मात्र होइन यो भन्दा पनि पर हुन्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल ग्रिन इनर्जी पावर हाउस बन्ने सम्भावना छ । यो सम्भावना प्रयोग गरेर हामी विकसित देशको दाँजोमा पुग्न सक्छौं । सरकारी लगानीको उत्पादकत्व बढाउनुपर्यो । त्यही अनुसार पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्यो ।

चीनमा विदेशी लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका चिनियाँ डायस्पोराको छ । नेपाली डायस्पोराले लगानी गर्ने मात्र होइन उनीहरूले एफडिआईका लागि क्याटालिस्ट (उत्प्रेरक) को भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छन् । यसमा सरकारी सुधार जरुरी छ । तबमात्र जलविद्युतसँगै, पूर्वाधार र कृषिमा पनि लगानी आउन सक्छ ।

‘जलविद्युतमा लगानी सुरक्षित’

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पर्याप्त पुँजी चाहिन्छ । देशको पुँजीले मात्र सम्भव देखिँदैन । यसमा एनआरएनले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । ठूला आयोजनामा भन्दा साना–सानामा लक्षित गरेर एनआरएनले लगानी ल्याउन सक्छन् ।

नेपाली डायस्पोरासँग कुरा गर्दा यहाँ लगानीका लागि विभिन्न समस्या रहेको बताउने गरेका छनु । कर्मचारीतन्त्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), एकल सेवा केन्द्र, नीतिगत स्पष्टता तथा सजिलैसँग भित्रिने र बाहिरिने व्यवस्था होस् भन्ने छ । यसमा सरकारले काम गरिसकेको छ ।

१ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । अझ भनौं, जलविद्युत तथा ऊर्जामा त्यो सम्भावना छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने परियोजना भए लगानी बोर्डमार्फत जान सक्ने र कम भए उद्योग मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । यो कुरा नीतिगतरूपमा प्रस्ट छ ।

उता पूर्वाधार विकास बैंक पनि स्थापना भएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार नियमन गर्न ‘आयोग’ले काम गरिरहेको छ । सरकारी नियमभित्रै रहेर साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा थप सुविधा दिनुपर्छ कि भन्नेमा हामी काम गरिरहेका छौं । यस्ता आयोजनाको हकमा ऊर्जा उत्पादनका आधारमा पिपिए दर निर्धारण गर्दा उचित होला ।

ऊर्जा तथा जलविद्युतमा निकै ठूलो लगानीको अवसर छ । नीतिगत स्पष्टता, स्थायी सरकार, विद्युत व्यापार गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएकाले पनि लगानी सुरक्षित देखिन्छ । व्यापारिक र व्यावसायिक समूह मिलेर अगाडि जान सके ऊर्जामा ठूलो लगानी भित्रिन सक्छ ।

‘सानो लगानीबाटै उचित प्रतिफल’

सानो लगानी गरेर पनि प्रतिफल आउन सक्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । हामीले २७ मेगावाटको दोर्दी खोलामा एनआरएनसँग मिलेर लगानी गरेका छौं । यस्तै, चन्द्रागिरि हिल्समा पनि एनआरएनहरू संलग्न हुनुहुन्छ । एनआरएन एउटै व्यक्तिले ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहोला तर सानो–सानो रकम संकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट जलविद्युत, पर्यटन तथा कृषिमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

‘कन्ट्री रेटिङ गराउनु उचित’

यहाँ लगानी गर्ने समुदायका लागि सरकारले दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्छ । नेपालीहरू जहाँ ठूलो संख्यामा बसोबास गर्छन् ती देशमा गएर यो प्रक्रिया सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ । यसले लगानी आकर्षित गर्छ । वातावरण अनुकूल बन्दै गएको छ तर संसारका हरेक ठाउँमा जाँदा हाम्रो ‘कन्ट्री रेटिङ’ नभएको कुरा उठ्छ ।

सरकारले यसको प्रक्रिया पनि सुरु गर्दै होला । कन्ट्री रेटिङ गरायौं भने हामी छिमेकी देशको हाराहारी पुग्न सक्छौं । यसो गर्दा एनआरएन मात्र होइन ठूलो परिमाणमा एफडिआई पनि भित्रिन सक्छ । जसका कारण ठूला परियोजना निर्माण गर्ने आधार तयार हुन्छ ।

‘स्वपुँजी कम लगानी गर्ने प्रावधान जरुरी’

एनआरएनको लगानी ल्याउन सरकारले खुकुलो नीति ल्याउनुपर्यो । भारतमा ७ अर्ब सय ५६ अर्ब अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) आएको छ । यसमध्ये करिब ५ सय अर्ब डलर (७० प्रतिशत) भारतीय डायस्पोराको छ । नेपालमा पनि सरकारले यस्तै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सन् २०१४ मा नेपाली डायस्पोराले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएको तथ्यांक छ । अहिले त्यो ५० अर्ब पुगेको अनुमान छ । स्वपुँजी (इक्विटी) कम र ऋण लगानी बढी हुने प्रावधान ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा अझ बढी लगानी आकर्षित हुन सक्छ ।

‘सौर्य विद्युतमा पनि लगानी आवश्यक’

ऊर्जामा लगानीको कुरा गरिरहँदा साना–साना आयोजनामा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । त्यो जलविद्युतमात्र हुनुपर्छ भन्ने होइन । हरेक घरमा २–३ किलोवाटसम्मका सोलार प्लान्ट जडान गर्न सके विद्युत समस्या समाधान हुन्छ । नेपालमा प्रतिदिन ४.७ किलोवाट घन्टाका दरले घाम लाग्छ । जर्मनीकै कुरा गर्दा त्यहाँ प्रतिदिन २ किलोवाट घन्टामात्र घाम लाग्छ । योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा अझै कर्मचारीतन्त्र बाधक हो जस्तो लाग्छ । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।