काठमाडाैं । नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगतिमा ढिलाइ हुँदै गएको छ । दुई देशका अधिकारीबीच तोकिएको बैठक बस्न नसक्दा काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो ।
दुई देशका अधिकारीबीच सेप्टेम्बर २०२० (भदौ १५–कात्तिक १५) भित्र ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने प्राविधिक अधिकारीबीच बैठक हुनुपर्ने थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण बैठक अझै निश्चित हुन सकेको छैन । ‘महामारीका कारण बैठक बस्न नसक्दा अपेक्षित प्रगतिमा ढिलाइ हुँदै गएको हो,’ रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने । उनका अनुसार भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि चाँडै मिति तय हुन सक्ने सम्भावना भने छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई देशबीच समझदारी भए पनि अन्य विषय यथावत् रहेका छन् । विशेष गरी दुई देश जोड्ने आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी (लगानी) र डिजाइन के हुने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन । ‘जसका कारण आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल छ,’ आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने । यो विषयमा स्पष्ट नभई आयोजना अघि बढाउन सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
दुई पक्षबीच बैठक हुन नसके पनि नेपालीले नेपाली भूभागमा पर्ने ७० किलोमिटरमा भने रेखांकन छोडेर सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ । रेखांकनको विषय दुवै देशबीच सहमतिपछि मात्र तय गर्न सकिने भएकाले रेखांकन गर्नेबाहेकको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ।
त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । कुल १४ महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । तर, कोरोनाका कारण नुवाकोट, रसुवामा स्थानीयसँग गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका काम हुन सकेका छैनन् । ‘परामर्शदाताले फिल्डमा गएर काम गर्न पाइरहेको छैन,’ आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने ।
यस आयोजनामा केरुङदेखि जिलोङ काउन्टीसम्म ७९ किलोमिटर र नेपाली भूभागमा धादिङको रातमाटेदेखि केरुङसम्म ७० किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । नेपाली भूभागमा करिब २ सय १४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान छ । आयोजनालाई अघि बढाउनेबारे दुईपटक दुई पक्षबीच बैठक भइसकेको छ ।
यसअघि प्रसारण लाइनबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच पहिलो बैठक ०७५ भदौ १२ देखि १४ सम्म बेइजिङमा भएको थियो । छलफलमा नेपालले आफ्नो देशको र चीनले नेपालसँग विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने सीमा जोडिएको तिब्बतको ‘पावर ब्यालेन्स स्टडी रिपोर्ट’ तयार पार्ने सहमति भएको थियो । यस सहमतिअनुसार नेपालले आफ्ना तथ्यांकहरू चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराएको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिक
जीवन बस्नेत