ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् कम्पनीहरूका लागि हकप्रद सेयर निष्काशनको पूर्व–स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । आन्तरिक पुनःमूल्यांकन गर्ने नाममा फाइल रोकेर राख्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
फरक खालका फाइलहरू आएकोले आन्तरिक पुनःमूल्यांकन हुँदैछ : आयोग
कानुनबमोजिम आवेदन दिएपछि रोकिनु हुँदैन : प्रवर्द्धकहरू
कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि वार्षिक साधारणसभामा लैजाने प्रस्ताव स्वकृति र पूर्व–स्वीकृति लिन आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव लैजान र उक्त प्रस्तावको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र हकप्रद सेयर निष्काशनको पूर्व–स्वीकृतिका आवेदन दिन पाइने ‘विद्युत् कम्पनीहरूको सेयर निष्काशन सम्बन्धी निदेशिका’मा उल्लेख छ ।
उल्लिखित प्रावधान अनुसार आवेदन दिएका आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीका फाइल अहिले आयोगले रोकेको एक कम्पनीका सञ्चालकले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए । ‘विद्युत् कम्पनीहरूको सेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका’ अनुसार आवेदन दिएपछि पुनःमूल्यांकन गर्न आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आयोगलाई निर्देशन जारी गर्ने अधिकार हुन्छ तर विद्यमान कानुनअनुसार फाइल रोक्ने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले हकप्रद सेयर निष्काशनको सुरुमै नियामक निकाय बाधक त बन्यो नै सरकारको विद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा समेत सहयोगी देखिएन ।’ प्रक्रियागत जटिलता खुकुलो बनाउनुपर्नेमा समस्या झन् कस्दै गएको उनले बताए । आयोगको निर्देशिका बमोजिम नरहेका आवेदनहरूको काम–कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई नै लेखी पठाउन सक्ने ती सञ्चालकको भनाइ छ ।
उता, आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले भने विद्युत् कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यअनुसार नै आन्तरिक पुनःमूल्यांकनको काम भइरहेको बताए । ‘स्वीकृति माग्न जस्ता पनि कम्पनी आए, हकप्रद सेयर उठाएर कहाँ कसरी लगानी गर्ने हो भन्ने प्रस्ट नखुलेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यी अस्पष्टताको दीर्घकालीन निकास खोज्ने गरी काम भइरहेकोले केही ढिलाइजस्तो देखिएको हो ।’
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भई काम गरिरहेकोले उसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन दिने र सोही अनुसार आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने धितालको भनाइ छ । यद्यपि, यो प्रक्रिया नयाँ कम्पनीहरूको हकमा मात्र लागु हुने उनले बताए ।
यस विषयमा गिरीसँग जानकारी लिँदा उनले आयोग र धितोपत्र बोर्डबिच दोहोरिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने विषयमा मात्र काम भइरहेको बताए । ‘यो अध्ययन प्रक्रियाले आयोगको हालको काम–कारबाहीमा कुनै फरक पर्दैन,’ उनले भने ।
हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय कम्पनी ऐनबमोजिम सम्बन्धित कम्पनीहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्पस्ट किटान गरिएको हुन्छ । कम्पनी ऐनमा भएका विषयलाई आयोगले आफ्ना निर्देशिकाभित्र राखेर समस्या खडा गर्नु उचित नहुने पनि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
