ऊर्जा खबर
काठमाडौं । पछिल्लो संशोधित निर्माण तालिका अनुसार प्रसारण लाइन बनेको भए अहिले दोलखाको सिंगटी कोरिडोरका जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली बेचेर आम्दानी गरिरहेका हुन्थे । तर, यो सम्भावना अझै निकै टाढा देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिंगटी–लामोसाघु १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन समयमै नबनाउँदा त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएका आयोजनाबाट ५१ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । यसबाट आयोजना विकासकर्ता तथा लगानीकर्ताले करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ गुमाउने अवस्था उत्पन्न हुँदासम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरण तातेको देखिँदैन । काम हुन नसक्नुको पछाडि प्राधिकरणले कहिले स्थानीयबासी, राजनीतिक दल त कहिले ठेकेदारलाई दोष लगाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय त कोरोना महामारीका कारण काम गर्न नसकेको निहुँ देखाउन सजिलो भएको छ ।
प्राधिकरणले सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुसम्म ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन र सिन्धुपाल्चोकमा सबस्टेसन निर्माण गर्न सन् २०१० अक्टोबरमै भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २ वर्षभित्र सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अरावली इन्फ्रा पावरसँग ५९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म काम सकिएको छैन ।
ठेक्का लागेर काम सुरु भएकै झन्डै १० वर्ष भइसक्यो । अझै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन कहिले पूरा हुन्छ यकिन छैन । लाइन कहिले पूरा हुन्छ र निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली जोड्न सकिन्छ भन्नेमा प्राधिकरण तथा आयोजनाको काम गर्न जिम्मा पाएका मुख्य कर्मचारी नै अलमलमा देखिन्छन् ।
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन
भोलि–भोलि भन्दै डुबायो प्राधिकरणले,
ठेकेदारमाथि दोष आफू पन्छिँदै
आयोजना प्रमुख राजन ढुंगेलका अनुसार प्रसारण लाइन तान्नका लागि अझै ४ वटा टावर गाड्ने जग खन्न बाँकी छ । उनले दोलखामा उत्पन्न समस्या समाधान गरेर सिन्धुपाल्चोकमा काम सुरु गर्न लागेको बताए । ‘स्थानीयबासीदेखि राजनीतिक दल तथा ठेकेदारका अनेक समस्या छन्, सबैलाई मिलाएर काम गर्दा समय लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार होस् वा स्थानीयसँग जबर्जस्तिमा काम गर्ने अवस्था छैन । फकाएर काम गरिएको छ ।’
काम सकिएको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा तार तान्ने काम भइरहेको ढुंगेलले बताए । आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्ने प्राधिकरण कर्मचारी ठेकेदार वा स्थानीयबासीलाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्नु लाचारीपन हो । यसो त स्थानीय र ठेकेदारका कारण हुने ढिलाई पनि कम्ती जटिल हुँदैनन् । यद्यपि, प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न उदासिनता देखाइरहेको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
‘प्राधिकरणले एक महिनामा काम सकिन्छ भनेकै ३ महिना भइसक्यो, अहिले त उसले ठेकेदारसँग मिलेर काम ढिलो गरिरहे जस्तो लाग्छ,’ एक प्रवर्द्धकले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अहिले प्राधिकरण उच्च अधिकारीले भनेको समयमा प्रतिक्रिया जनाउन पनि छोडे ।’
सिंगटी–लामोसाँघु लाइनको काम प्राधिकरण नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ हुँदा बरु निकै प्रगति भएको ती प्रवर्द्धकले बताए । ‘अहिलेसम्मको प्रगति कुलमानकै कारणले भएको हो, उहाँ भएको भए सायद सिंगटी कोरिडोरका धेरै आयोजनाको बिजुली जोडिसक्थ्यो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणकै अनुसार अझै ४ वटा टावर गाड्ने जग खनिएको छैन । १० किलोमिटर क्षेत्र (सिन्धुपाल्चोक) को समस्या सुल्झेको छैन र सबस्टेसन निर्माणले तीव्रता लिएकै छैन । यसो हो भने अझै लाइन र सबस्टेसन तयार गर्न प्राधिकरणलाई कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ । आयोजना प्रमुख ढुंगेलले भने यसबारे केही बताउन चाहेनन् ।
सिंगटीले साढे ३४ करोड गुमायो
प्राधिकरणले भनेअनुसार नै काम सकिएको भए प्रसारण लाइन असार अन्त्यसम्म पूरा हुन्थ्यो । र, २५ मेगावाटको सिंगटी खोलाको बिजुली गत साउन १ गतेदेखि प्रणालीमा जोडिन्थ्यो । तर, त्यसमा अहिले अन्योल छ ।
निर्माणकर्ता सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारले मागेको राजस्व तिरी २०६७ सालमा आयोजना लिएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माण अन्योल, वन वातावरणका समस्या तथा भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता घटनाका कारण २०७३ साल असार २४ गते मात्र निर्माण सुरु गर्न सक्यो ।
निर्माण सुरु गरेको करिब साढे ३ वर्षमै उसले करिब काम पूरा गरिसकेको थियो । तर, प्रसारण लाइनको अन्योलताले विद्युत् उत्पादनको समय लम्ब्याउन बाध्य हुनुपरेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । करिब ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको आयोजना प्रतिमेगावाट लागत १९ करोड रुपैयाँमा पूरा भएको देखिन्छ ।
लागतका हिसाबले यो आयोजना सस्तो रहेको प्रवद्र्धकको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार साउनदेखि व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्न पाएको भए अहिलेसम्म ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी भइसक्थ्यो । कम्पनीले अहिले मासिक ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ । बैंकलाई मासिक ४ करोड रुपैयाँ त ब्याजमात्र तिरिरहेको जनाएको छ ।
७५ प्रतिशत ऋण (३ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ) र २५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी भएको आयोजनाबाट वार्षिक १३ करोड २९ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । प्रसारण लाइन समयमा तयार नभए विद्युत् बिक्रीबाट हुने वार्षिक आम्दानीको ४५ प्रतिशत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले प्राधिकरणले कोरोनाका कारण काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानबाट पनि उम्केको छ ।
प्राधिकरणले गत असार २९ गते सिंगटीलाई पत्र लेखी कोरोना महामारीका कारण काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको हुँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाईबाट कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति नतिर्ने उल्लेख गरेको छ । लाइन ढिलो हुँदा आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अवधि कति थप्नुपर्ने हो काबु बाहिरको परिस्थिति अन्त्य भएपछि जानकारी गराइने भनिएको छ ।
काबु बाहिरको परिस्थिति कहिले अन्त्य हुने हो भन्नेमा प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छैन । यस्तो, अन्योलपूर्ण र गैरजिम्मेवार भनाइले एउटा मात्र नभएर सिंगो निजी क्षेत्रलाई आतंकित र हतोत्साहित गरिएको प्रवर्द्धकहरूको टिप्पणी छ ।
देशको १२९ मेगावाट बिजुली फालेर भारतबाट आयात बढाउँदै
प्रसारण लाइनको अन्योलताले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको १ सय २९ मेगाावट बिजुली खेर जाने स्थिति देखिएको छ । यसमध्ये सिंगटी कोरिडोरमा मात्र ५१ मेगावाट (२५ मेगावाट सिंगटी, ११ मेगावाट तल्लो खारे, १० मेगावाट सिप्रिङ, ५ मेगावाट घट्टे खोला) खेर जाँदैछ ।
यसैगरी, सोलुखुम्बुमा निर्माण भएको २३.५ मेगावाट पनि सोलु कोरिडोर नबन्दा खपत हुन सकेको छैन । उता कोसी कोरिडोर २२० केभी लाइन नबन्दा त्यहाँ ३३ केभी लाइनमा २५ मेगावाटसम्म बिजुली प्रवाह गराइएको छ । तर, यसबाट आधा मात्र प्रवाह भइरहेको प्राधिकरणले नै बताइरहेको छ ।
म्याग्दीमा निर्माण भएको ४२ मेगावाटको मिष्ट्री खोलाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन अभावले प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका अरू केही आयोजना प्रसारण लाइन तयार भए आउँदो चैतसम्म प्रणालीमा जोडिने सम्भावना रहेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
१ सय २९ मेगावाटको मात्र हिसाब गर्दा यसबाट हिउँदमा ४०–५० मेगावाट उत्पादन हुन्छ । यो भनेको प्राधिकरणले टनकपुरबाट करिब ५ महिना २४ सै घन्टा आयात गर्ने बिजुली बराबर हो । खरिद मूल्यको तुलनामा भारतबाट किन्नेभन्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रकै बिजुली सस्तो पर्छ ।
प्राधिकरणले यो हिउँदका लागि मात्र भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट आयात गर्ने तयारी गरेको छ । यता देशभित्रको सस्तो जलविद्युत् खेर फालेर वा प्रणालीमा ल्याउन पहल नगरेर विदेशी त्यो पनि कोइलामा आधारित बिजुलीको आयात बढाउँदै जानुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।
