ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले २०८२ सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनालाई आयकर छुट दिने भएको छ । वित्तीय स्रोत जुटाएर निर्माणमा गई विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाले १५ वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट पाउने भएका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) को संशोधित बजेटमार्फत जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाले विद्युत उत्पादन भएको मितिले १५ वर्षसम्म सबै आयकर छुट पाउने घोषणा गरेका हुन् । १५ वर्ष अवधि पूरा भएपछि पनि ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा उनले गरे ।
जलाशय तथा अर्धजलाशयको हकमा आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिन, औजार एवं त्यसमा प्रयोग हुने पार्टपूर्जा, पेनस्टक पाइप तथा स्टील सीट आयात गर्दा लाग्ने शूल्क पनि १ प्रतिशतमा सिमित राखिने भएको छ । जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी आकर्षण गर्न छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको संशोधित बजेटमा भनिएको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रले विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण तथा लगानी (इपिसिएफ) मोडलमा निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिस्थापित बजेटले गरेको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगिताका लागि नयाँ योजना तयार गर्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता तथा खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकिकृत नक्सा तयार गरिने घोषणा पनि संशोधित बजेटमा गरिएको छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको संशोधित बजेट ल्याएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ अर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
