तल्लो अरुणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, प्रतिरोपनी ५ लाखदेखि ३४ लाख रुपैयाँसम्म

काठमाडौँ । संखुवासभामा प्रस्तवित ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको साउन २५ गतेको बैठकले खाँदबारी नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ८, ९, १०, ११ मुआब्जा निर्धारण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ । १६ ओटा वर्गमा वर्गीकृत गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा दर वर्गअनुसार प्रतिरोपनी कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँदेखि बढीमा ३४ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । 

कोसी राजमार्गको १०० मिटरभित्र राजमार्ग र प्रस्तावित आसपासमा पर्ने जग्गालाई पहिलो वर्गमा राखिएको छ । यो वर्षको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ३४ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, बसपार्क पछाडीका जग्गाहरूको प्रतिरोपनी २८ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

तेस्रो वर्गका जग्गाको १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । अन्तिम वर्गमा सित्तलपाटी भन्ने स्थानका जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ५ लाख रूपमा तोकेको छ । 

उक्त जग्गाहरूमा रहेका फलफूल तथा बोटविरुवाको मुआब्जासन्धी सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामा टाँस गरिएको जनाएको छ ।अधिग्रहण गरिने जग्गाका जग्गाधनीलाई नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, चालू आवको तिरो तिरेको रसिदलगायतका प्रमाणसहित मुआब्जा लिन १० रुपैयाँको हुलाक टिकट टाँसी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवेदन दिने सूचना गरिएको छ । साथै मुआब्जा दरमा चित्त नबुझ्नेले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १८(२) बमोजिम १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने पनि जनाइएको छ । 

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्यूत् निगममकै सहायक कम्पनी एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले यो आयोजनालाई अघि बढाइरहेको छ ।  

एसजेभीएनकै अर्को सहायक नेपाली कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले हाल ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यही आयोजनाको क्यासकेड आयोजनाको रूपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो अरुण निर्माण गर्न लागिएको हो ।

संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा प्रस्तावित तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आंशिक जलाशय आयोजना हो । यो अरुण–३ को यो क्यासकेड आयोजना हो । आयोजनाको पूरक प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित परियोजनाका कारण ४४४ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । प्रभावित घरधुरीमध्ये ३ प्रतिशत आर्थिक रूपमा र ७ प्रतिशत भौतिक रूपमा विस्थापित हुने जनाइएको छ ।

आयोजनाको निर्माण ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा २०८० जेठ १८ गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी सहितको उपस्थितिमा नयाँ दिल्लीमा उक्त आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएमा लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट र सतलज जलविद्युत निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

पीडीए अनुसार तल्लो अरुणमा आयोजनाबाट वार्षिक २६२५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १४६.५१ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । 

लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । 

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२.४  किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।