ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले १ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (पानीजन्य दण्ड) नलगाउन गरेको निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार (बैशाख २६ गते) बसेको बैठकले उक्त निर्णय स्वीकृत गरेको हो ।
आयोगको २०७७ चैत १२ गतेको बैठकले उल्लेखित निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणमा निर्देशन पठाएको थियो । प्राधिकरणले यसो गर्दा प्रणाली सञ्चालन र वित्तीय अवस्थामा असर पर्ने भन्दै पुनर्विचार गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । विभिन्न चरणको छलफलपछि प्राधिकरण आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनको स्वघोषणा गरेपछि खोलामा पानीको बहाबमा कमी भएर तोकिएको ऊर्जा पुर्याउन नसके त्यसमा क्षतिपूर्ति (दण्ड) लगाउन नहुने माग राख्दै आएको थियो । यसबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र आयोगको समन्वयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो ।
यसअघि निजी क्षेत्रले आउने महिनाका लागि अघिल्लो महिना नै ऊर्जा उत्पादनको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । आयोगले यसमा एक–एक सातामा पनि स्वघोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसरी सुविधा पाउँदा पनि स्वघोषणा गरिएको ऊर्जामा ९० प्रतिशतभन्दा कम भए निजी क्षेत्रले पेनाल्टी (क्षतिपूर्ति) तिर्नुपर्छ ।
आयोगको निर्णयअनुसार निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनको स्वघोषणा गर्दा मासिक वा साप्ताहिक पनि गर्न सक्नेछ । साथै, बिक्रीकर्ताले खरिदकर्तासमक्ष महिनाका अन्तिम दिनको पनि ऊर्जा स्वघोषणा गर्न सक्नेछ ।
उल्लेखित प्रावधानअनुसार मासिक वा संशोधित ऊर्जा उत्पादन स्वघोषणा गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा कम भए निजी क्षेत्र वा विद्युत् बिक्रीकर्ताले खरिदकर्ता (प्राधिकरण) लाई १० प्रतिशत अपुग ऊर्जाको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । आयोगले यसलाई ‘पूर्वानुमानमा विचलन भएबापतको शुल्क’ भनेको छ ।
आयोगका अनुसार २०७७ चैत ८ गतेसम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गरी सञ्चालनमा रहेका १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पानीको बहाबको कारणले हुने पूर्वानुमानमा विचलन भए कुनै शुल्क लाग्ने छैन । आयोगले विद्युत्गृहबाट साविक विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) वा संशोधित पूर्वानुमानभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन भए प्राधिकरणले थप शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आपूर्ति भएको मासिक ऊर्जा पूर्वानुमानभन्दा बढी तर सम्झौता ऊर्जा भन्दा कम भएमा पिपिए दरमा ५० प्रतिशतले निजी क्षेत्रलाई थप शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ । प्राधिकरणले यसमा पनि सहमती जनाएको छ ।
प्राधिकरणको निर्णयलाई बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले पनि स्वागत गरेको छ । इपानले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले यसअघि घोषणा गरेका सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै माग गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
उत्पादित ऊर्जा ९० प्रतिशतभन्दा कम भए निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने
