ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडाैं । संखुवासभा भएर बग्ने अरुण नदीमा पहिचाहन गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) बीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार (जेठ २ गते) प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एसजेभिएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको २०७८ साल चैतमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ निर्माण गरिने भएको छ ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोबाट जति नै अरुण–४बाट नेपालले मासिकरूपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरी यसअघि नै सहमति भएको छ । अरुण–४ एसजेभिएनले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ ।
निःशुल्क विद्युतका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र एसजेभिएनको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश: ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने जनाइएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट एसजेभिएनले नै पहल गर्ने उल्लेख छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा पहिला प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्रदान गरिने छ र नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने जनाइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । अहिले आयोजनाको जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाटमात्र रहेको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उक्त क्षमताको आधारमा २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट पाइने घिसिङको भनाइ छ ।
‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोही अनुसार नेपालले मासिकरूपमा निःशुल्क विद्युत पाउनेछ,’ उनने भने, ‘उत्पादित विद्युत हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौं भने भारत वा बंगलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’ ।
नेपालले १५२ मेगावाट निःशुल्क विद्युत पाउने, प्राधिकरणको ४९%सम्म शेयर रहने
प्राधिकरणका अनुसार ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरिका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिनेछ । आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रुपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिनेछ ।
९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।
अरुण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणको विद्युतगृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ । विद्युत विकासले सुरुमा अरुण–४ लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रूपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहाबलाई सदुपयोग गरी अरुण–४ लाई पनि अर्धजलाशय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अरुण–४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्ती भन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३स्थित सजुवाबेँसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमश: करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् ।
कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने करिब २ किलोमटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।
विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
