ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्राकृतिक प्रकोप, जलवायुजन्य विपत्जस्ता घटनाका जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्दै निरन्तरण स्वच्छ ऊर्जा विकासमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस’को अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘उत्थानशील न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण-२०२५’ सम्मेलनका क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
जलवायुजन्य विपत्ले प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएको सन्दर्भमा मान्छेका आवश्यकता समेत बढिरहेकोले तिनको न्यूनीकरणका उपाय खोज्दै स्वच्छ ऊर्जा विकास गर्नुको विकल्प नरहेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘जोखिमहरू घटाउँदै र हाम्रा आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा सुरक्षा र दिगो ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न अब जलाशय र पम्प–भण्डारित जलाशय आयोजना विकास गर्दै जानुपर्छ ।’
स्वच्छ ऊर्जा विकासका गतिविधि आफ्नै लागि मात्र नभएर ठूला औद्यागिक राष्ट्र जसले ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्, तिनका लागि समेत नेपालले काम गरिरहेको उनले बताए । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् तथा सौर्य स्वच्छ ऊर्जाको विकासले विकसित देशको कार्बन उत्सर्जनमा पनि योगदान पुर्याउने हुँदा ती राष्ट्रले यसतर्फ लगानीमा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १३ हजार ५ सय देशभित्रै खपत गर्ने रणनीति योजनाका साथ अगाडि बढेको हुँदा यसमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री खड्काले जोड दिएका थिए । जनसहभागितामूलक र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गरेर लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको निष्कर्ष थियो ।
यसैगरी, कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले सरकारले आफ्ना नीति, नियम तथा विनियमावलीमा नवीकरणीय ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । ‘राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ठाउँमा सौर्य, वायु, बायोमास जस्ता स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गरी दिगो आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सरकार लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सोही लक्ष्यअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै ठाउँमा ऊर्जाको पहुँच पुग्नेछ ।’
कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले देशमा ९८ प्रतिशत विद्युत्को पहुँच पुगे पनि गुणस्तरीय सेवा आपूर्ति हुन नसकेकोले अब त्यसतर्फ काम गर्नुपर्ने बताए । ‘दिगो, भरपर्दो र उत्थानशील ऊर्जा विकास गर्नका लागि सरकारले भर्खरै ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले समेत दिशा निर्देश गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैमा टेकेर केन्द्र, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था (आइरिना) की उपमहानिर्देशक गौरी सिंहले नेपालमा अझै ६५ प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा उपभोग भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई स्वच्छ ऊर्जाले विस्थापित गर्दै लैजानुपर्ने बताइन् । ‘बायोमास जस्ता परम्परागत ऊर्जालाई पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी कम कार्बन उत्सर्जनयोग्य बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जलवायुजन्य विपत्का चुनौती कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जा विकासमा नेपाल र आइरिनाबीच सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ ।’
उता, कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती उप–राजदूत पिपा बर्डले स्वच्छ ऊर्जा विकासमा बेलायत पूर्ण सहयोग गर्ने बताइन् । शून्य कार्बन उत्सर्जन र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण नेपालले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न बेलायतले नजिकै रहेर सहकार्य गर्ने उनको भनाइ थियो ।
