धना ढकाल
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि साढे ६८ अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन गरेको छ । निगमले ५ वर्षमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाई बूढीगण्डकीका नाममा यति रकम संकलन गरेको हो ।
अहिलेसम्म बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मोडालिटी नै तयार गर्न नसकेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाउने काम भने नियमितरूपमा गरिरहेको छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने क्रममा प्रत्येक महिना भन्सार नाकामै पूर्वाधार करको रकम उठाएर अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ ।
अहिलेसम्म बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि ६८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार करबाट संकलन भइसकेको निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘५ वर्षदेखि नियमितरूपमा बूढीगण्डकीका लागि पूर्वाधार कर उठिरहेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यो कर उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी भन्सार नाकामै संकलन भई सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ ।’
उनले सबैभन्दा बढी चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को जेठसम्ममा २० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको बताए । पेट्रोलियम खपत हरेक वर्ष बढिरहेकाले सोही अनुपातमा बूढीगण्डकीका लागि उठ्ने पूर्वाधार करको रकम पनि बढिरहेको हो ।
आघिल्लो आर्थिक वर्षमा (२०७६/७७) १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड, २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड र २०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको निगमले जनाएको छ ।
| आर्थिक वर्ष | संकलन भएकाे पूर्वाधार कर |
| २०७२/७३ | १ अर्ब १६ कराेड |
| २०७३/७४ | ९ अर्ब ४३ कराेड |
| २०७४/७५ | ११ अर्ब ३६ कराेड |
| २०७५/७६ | १२ अर्ब ४१ कराेड |
| २०७६/७७ | १३ अर्ब ९८ कराेड |
| २०७७/७८ (चालू आव) | २० अर्ब २२ कराेड |
| जम्मा | ६८ अर्ब ५६ कराेड |
स्राेतः नेपाल आयल निगम
सरकारले २०७३ जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमार्फत बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा भएको भोलिपल्ट (जेठ १६, २०७३) देखि निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर उठाइरहेको छ ।
अहिलेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उतिबेलाका पनि अर्थमन्त्री थिए । पौडेलले नै बूढीगण्डकी आफैं निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । यो आयोजना कम्पनी मोडलमा आफैं बनाउने सरकारको योजना थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी निर्माणको एउटा स्पष्ट खाका कोरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई एकातिर पन्छाएर चीनको विवादित कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गर्यो ।
२०७४ जेठमा तल्कालिन नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्की बिना प्रतिस्पर्धा विवादित सिजिजिसीलाई सुम्पियो । पदबाट राजिनामा दिइसकेका तल्कालित ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बालुवाटार पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सरकार परिवर्तनसँगै गेजुबासँगको सम्झौता खारेज गरियाे । फेरि २०७५ असोज ५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुबालाई नै दियो । गेजुबाले वर्षौंसम्म आयोजना ओगटेर मात्रै बस्यो । अहिले आयोजना कसले र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छ । अहिले चिनियाँ कम्पनी सम्पर्कमा छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मोडालिटी तयार गर्ने घोषणा गर्दै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म बूढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा वितरणको काम मात्रै अघि बढेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति गरी ४८ हजार ७ सय ६५ रोपनीको ३३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जग्गा धनीलाई वितरण गरिएको छ । यो बाहेकको प्रगति बूढीगण्डकी आयोजनामा भएको छैन ।
पूर्वाधार करबाट यति ठूलो रकम संकलन भइरहँदा बेला–बेलामा सरकारले नै यो आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । सरकार भने अहिले पनि विदेशीको मुख ताकेर बसेको छ ।
याे पनि बढ्नुहाेस् ः बूढीगण्डकीलाई ८ अर्ब, पूर्वऊर्जा सचिव शर्मा भन्छन् : आयोजना सरकारले बनाउनुको विकल्प छैन
