सरकारी हस्तक्षेपका कारण ४ वर्षसम्म न आयोग पूर्ण छ, न त दरबन्दी अनुसार कर्मचारी !

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले भर्खरै (बैशाख २५ गते) आफ्नो स्थापनाको चौथो वर्ष मनायो । पदाधिकारी नियुक्त भई कार्य सुरु गरेको दिन अर्थात् २०७६ साल बैशाख २५ गतेलाई आधार मान्ने हो भने आयोग चौथो वर्ष पूरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

४ वर्ष अगाडि स्थापित आयोगले सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिफारिस गरे अनुसार २०७७ साल असारदेखि लागू हुने गरी ५ एमपियरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई १० युनिटसम्म निशुल्क विद्युत दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, त्यतिबेलै ९ प्रतिशतसम्म समग्र महसुल घटाउन भूमिका खेलेको जनाएको छ ।

यस अवधिमा विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी नियमावली, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका लगायत कानुन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।

यसैगरी, विद्युतको अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि आयोगले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा रहेको ‘मिनिमम ग्रिड कोड’ तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगका अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘ग्रिड कोडका विषयमा प्राधिकरणलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग राय सुझाव मागिएकोमा अहिलेसम्म प्राधिकरणबाहेक कतैबाट पनि सुझाव आएको छ,’ उनले भने, ‘सबैबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी हामी यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं ।’

५औं वर्ष प्रवेशको क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोगले कार्यकारी भूमिका भन्दा नियमनकारी भूमिका निर्वाहतिर जोड दिनुपर्ने बताए । ‘नियमनकारी निकायले कार्यकारी भूमिका खेल्न रुचि देखाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आयोगले आउने दिनमा नियमनको भूमिकालाई नै शसक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’

फरक सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले छिट्टै फाइल बोकेर दौडिने परिवेश र अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । विद्युत व्यापारको सन्दर्भमा पनि पहिला देशको आवश्यकता पूरा गरी निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को संशोधन र १०० मेगावाटसम्मको पिपिएको स्वीकृत लिन आयोग धाउनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने बताए । त्यो भन्दा आयोगले ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने, ग्रिड कोड बनाउने लगायत नीतिगत काममा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले पनि खुद्रा कामभन्दा नीतिगत स्थिरतामा जोड दिँदै सबै काम आफैं सम्पन्न गर्छु भन्ने धारणा राख्न नहुने बताए ।

यसै क्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अब देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा नै भएको हुँदा आयोगले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘२०६८ सालमा पिपिएको दर निर्धारण भएको तर त्यस यता निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिँदा पनि दरमा हेरफेर भएको छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिकरूपमा विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय परिवहनमा लाग्ने सबै खालका शुल्क खारेज गर्नुपर्छ ।’

सदस्य र कर्मचारी अभावको समस्या झेल्दै

४ वर्षको अवधिमा आयोगले आधा दर्जन जति नीति नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको र त्यति नै कानुनहरू निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै विवादित बन्दै आएको आयोग ४ वर्षसम्म विवादरहित हुन सकेको छैन । यसमा सरकार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ भने दरबन्दी स्वीकृत गरी त्यही अनुसार कर्मचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

कार्य सुरु गरेको एक वर्षमै तत्कालीन सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले राजिनामा दिए भने त्यसको दुई वर्षपछि अर्का सदस्य डा. रामप्रसाद धिताल र केही महिना अगाडि रामेश्वरप्रसाद कलवारले जाजिनामा दिएका छन् । ५ सदस्यीय आयोगमा अहिले दुई सदस्यको पद रिक्त छ भने खतिवडाको स्थानमा गौतम डंगोल नियुक्त भएका छन् । अहिले अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह सहित ३ जना सदस्य, एक सचिव (गोकर्णराज पन्थ) लगायत ९ जना स्थायी कर्मचारीले आयोग धानिरहेका छन् । उता १८ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको र अझै १२ कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयाेगका भावी कार्यदिशा

१. ग्रिड संहिता

२. उपभाेक्ता हक हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका

३. आयाेगकाे आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

४. जलविद्युत आयाेजनाकाे दाेस्राे चरणकाे विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झाैता सम्बन्धी निर्देशिका

५. अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूकाे प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका

६. साैर्य ऊर्जा आयाेजनाकाे विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका

७. प्रसारण दस्तुर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका

८. खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका