ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा मिश्रणको अनुपातअनुसार ‘कोटा’ पुगेको भन्दै नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) बन्द भएको झण्डै साढे ४ वर्षपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ २४ गते (मंगलबार) बसेको सञ्चालक समितिले पिपिए खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूको निरन्तरको दबाब र सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शलाई समेत मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले जलविद्युत विकासमा लामो समयदेखि कस्सिएको गाँठो फुकाउने काम गरेका छन् । जसलाई उनको कार्यकालको पहिलो अग्रगामी निर्णय मान्न सकिन्छ ।
सञ्चालक समितिले निर्णय गरे पनि पिपिए खुलाउने विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने सहमत नरहेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राखेको बैठकमा घिसिङलाई राखेर सहमत गराइएको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले फेरबदल गरेको ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपातका आधारमा तत्कालका लागि १५०० मेगावाट बराबरको आरओआर आयोजनाको पिपिए हुनेछ । गत असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात हेरफेर गर्दै १५०० मेगावाटसम्म पिपिए खोल्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
१५०० मेगावाटबाहेक पनि आरओआर आयोजनाको पिपिए खोल्ने विषयमा मन्त्री लिङ्देन सकारात्मक देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । मन्त्रीले लामो समयदेखि रोकिएको पिपिए खुलाउन विशेष पहल गरेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट त्यसको स्वागत गरिएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ सालमा जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र’मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै आरओआर, आंशिकजलाशय, जलाशय आयोजनाको कोटा निर्धारण गरेको थियो । यो कोटा २०७५ साल बैशाख २५ गते जारी भएको श्वेतपत्रमा फेरबदल गरिएको छ ।
गत असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा ४०–४५ प्रतिशत, पि–आरओआर (आंशिक जलाशय) को २५–३० प्रतिशत, जलाशयको २०–२५ प्रतिशत र वैकल्पिक स्रोतको ५–१० प्रतिशत कायम हुनेछ । २०७५ बैशाखको श्वेतपत्रमा आरओआरको कोटा ३०–३५ प्रतिशत अर्थात ५२५० मेगावाट तोकिएको थियो । यसमा मन्त्रिपरिषद्ले जलाशय तथा पम्पस्टोरेजको १० प्रतिशत कोटा घटाएर आरओआरमा थप गरेको छ ।
मिश्रित विद्युत् उत्पादनको सीमा हेरफेर गर्न र यससम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले २०७७ साल मंसिर २२ गते मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदन पेश भए पनि लामो समयपछि मात्र मन्त्रालयले विवरण मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो ।
भेटुवाल समितिले विद्युत् उत्पादनमा जलाशय आयोजनाको २०–२५ प्रतिशत, आंशिकजलाशयको २५–३० प्रतिशत र आरओआरको सीमा ४०–४५ प्रतिशत सिफारिस गरेको थियो । बाँकी ५–१० प्रतिशत अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनको सीमा निर्धारण गरिएको छ । सोही विवरण नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
आरओआरको पिपिए रोकिए पनि आंशिक जलाशय आयोजनाको भने हुँदै आएको छ । यसबीचमा दर रेटको विवादका कारण सौर्य विद्युतको पिपिए पनि हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले सौर्य विद्युतको खरिद दर प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रले असहमति राख्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म पिपिएका लागि ११ हजार ३ सय ९१ मेगावाटका आयोजनाले आवेदन दिएका छन्; जसमध्ये ४२ प्रतिशत आरओआर, ४७ प्रतिशत आंशिकजलाशय, ७ प्रतिशत जलाशय र ३ प्रतिशत सौर्य आयोजनाहरू छन् । हालसम्म निजी क्षेत्रका ६३६६ मेगावाटका ३५७ विद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएका करिब ३३०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
अहिले नेपालको कूल विद्युत जडित क्षमता २४३४ मेगावाट पुगेको छ; जसमा २२५० मेगावाट ग्रिड र ७५ मेगावाट अफ ग्रिड रहेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० भित्र करिब ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, विद्युत उत्पादन बढेसँगै आगामी बर्खामा करिब ६०० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । आगामी आव २०८०/८१ भित्र निर्यात बढेर १२९६ मेगावाट पुग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ ।
भारतले गत आर्थिक वर्षदेखि ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको थियो । गत पुस १२ गतेसम्म १० वटा आयोजनाबाट ४५२ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति प्राप्त भएको थियो । विद्युत निर्यात आउँदो ४ वर्षमा ५ गुणाले बढ्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । आगामी ४ वर्ष (२०८२/८३) मा विद्युत निर्यात बढेर २४५६ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
