ऊर्जा मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य नेतृत्वकाे टाेली नयाँ दिल्ली प्रस्थान

काठमाडौँ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्र (जाेइन्ट स्टेरिङ कमिटी–जेएससी) को बैठक मंगलबारदेखि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सुरु हुने भएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य नेतृत्वको टोली सोमबार (आज) नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको छ । 

सचिवस्तरीय बैठकमा यसअघि माघ ९ गते दिल्लीमा बसेको ऊर्जा सह–सचिवस्तरीय संयन्त्र संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्युजी) बैठकका निर्णयहरू छलफलसहित अनुमोदन गर्ने एजेन्डा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका बरिष्ठ विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । 

उक्त जेडब्ल्युजीको बैठकले ४०० केभीका २ वटा सीमापार (क्रसबोर्डर) प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारुप (मोडालिटी) मा सहमति भएको थियो । जेडब्ल्युजी बैठकले इनरुवा (नेपाल)–पूर्णिया (भारत) र दोदोधारा (नेपाल)–बरेली (भारत) ४०० केभिका लाइनको निर्माणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति गरेको थियो ।  त्यसअनुसार नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था हुने सहमति गरेको थियो । यसबारे बैठकमा छलफल भई आवश्यक निर्णय हुने छ । 

दुवै सीमापार प्रसारण लाइनको लम्बाई नेपालतर्फ कम र भारततर्फ बढी भएका कारण भारतमा बन्ने लाइनले विद्युत् प्रसारणबाट आर्जन गर्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलङ् चार्ज) बापत कमाउने बढी आम्दानी नेपालले समेत प्राप्त गर्ने भएकोले यसबाट नेपाललाई फाइदा हुने नेपालपक्षको बुझाइ छ । 

नेपालले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न राखेको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर यी २ लाइन सन् २०३० भित्रै निर्माण सक्ने गरी अघि बढाउने निचोडसमेत बैठकले निकालेको थियो । 

त्यस्तै, उक्त सह–सचिवस्तरीय बैठकले थप ३ वटा नयाँ सीमापार प्रसारण लाइनको अध्ययन अघि बढाउने सहमति गरेको थियो । जसअनुसार ४०० केभीका निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ २ लाइन र २२० केभीको चमेलिया–जौलजीबीको अध्ययन संभवभएसम्म छिटो अघि बढाउने सहमति भएको हो । यसमध्ये चमेलिया–जौलजीबी प्रसारण लाइनको निर्माण समेत सन् २०२७ भित्रै निर्माण सक्ने गरी अघि बढाउनेबारे सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल अघि बढाइने भएको छ । 

त्यस्तै, बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीको लाइनलाई ८ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी १ हजार मेगावाटसम्म आयात–निर्यात गर्न मिल्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति सह–सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने छ । यसबाहेक यस प्रसारण लाइनको कन्डक्टर (तार) को क्षमता अभिवृद्धि गरी २ हजार मेगावाटसम्म आयात–निर्यात गर्न सक्नेगरी सन् २०३० सम्ममा स्तरोन्नति कार्य सक्ने विषयमा सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुने छ ।  

सीतामाडीतर्फको खण्ड निर्माण सम्पन्न भए यो लाइनलाई १ हजार १ सय मेगावाटसम्मको लोडमा सञ्चालन गर्न सकिने निक्र्याेलसमेत बैठकले गरेको छ ।

यसैबीच, साेमबार नै ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का नेतृत्वकाे टाेलीसमेत नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेकाे छ । भारतका पेट्राेलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीकाे निमन्त्रणामा त्याहाँ आयाेजित 'इन्डिया इनर्जी विक-२०२५'मा सहभागी हुन उनकाे टाेली दिल्ली प्रस्थान गरेकाे हाे ।