ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सन् २०३० सम्म विश्वको कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये करिब ५० प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा र परमाणु ऊर्जाले ओगट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘इलेक्ट्रिसिटी २०२६’ प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । हाल यस्तो स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को हिस्सा करिब ४२ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिवेदनले विश्वव्यापी विद्युत् माग आगामी वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०३० सम्म विश्वमा विद्युत् माग औसतमा वार्षिक ३.५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन समग्र ऊर्जा मागको वृद्धिभन्दा कम्तीमा २.५ गुणा तीव्र हो ।
उद्योग क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढ्दै जानु, विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार, एयर–कन्डिसनरको प्रयोग वृद्धि, डेटा सेन्टर र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारजस्ता कारणहरूले विद्युत् मागलाई तीव्र बनाइरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
उदाउँदा तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरू विद्युत् माग वृद्धिका प्रमुख कारक रहने भए पनि विकसित देशहरूमा पनि लामो समयको स्थिरतापछि पुनः विद्युत् खपत बढ्न थालेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०३० सम्म विश्वमा थपिने विद्युत् मागको पाँचौँ ठूलो माग विकसित अर्थतन्त्रहरूबाट आउने आइइएको अनुमान छ । आइइएका ऊर्जा बजार तथा सुरक्षा निर्देशक केइसुके सदामोरीले सन् २०३० सम्म विश्वको विद्युत् खपतमा हुने वृद्धि ‘दुईवटा युरोपेली संघ बराबरको नयाँ माग थपिएजस्तै’ हुने बताएका छन् ।
खासगरी सौर्य ऊर्जा प्रविधिको उल्लेख्य विस्तारका कारण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा तीव्र विस्तार सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२५ मा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कोइलाबाट हुने उत्पादनसँग लगभग बराबरीमा पुगेको र अब कोइलालाई उछिन्न लागेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । परमाणु ऊर्जा उत्पादन पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।
यसैबीच, प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका र मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् मागका कारण कोइलाबाट हुने उत्पादन भने क्रमशः घट्दै सन् २०२१ को स्तरमा फर्किने अनुमान गरिएको छ । यसले विद्युत् क्षेत्रबाट हुने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन सन् २०३० सम्म लगभग स्थिर रहने सङ्केत दिएको छ ।
प्रतिवेदनले बढ्दो विद्युत् माग र मौसममा निर्भर उत्पादन स्रोतहरूको विस्तारसँगै विद्युत् प्रणालीमा लचकता र प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार अत्यावश्यक भएको औँल्याएको छ । हाल विश्वभर नवीकरणीय ऊर्जा, भण्डारण प्रणाली र ठूलो विद्युत् खपत गर्ने परियोजनासहित करिब २ हजार ५०० गिगावाट बराबरका आयोजना ग्रिड जडानको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रिड–सुधार प्रविधि र नियामकीय सुधारमार्फत निकट भविष्यमा करिब १ हजार ६०० गिगावाटका आयोजना प्रणालीमा जोड्न सकिने सम्भावना पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०३० सम्म विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा वार्षिक लगानी करिब ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
विद्युत् प्रणालीको लचकता बढाउन ब्याट्री भण्डारण प्रणालीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्यालिफोर्निया, जर्मनी, टेक्सास, दक्षिण अस्ट्रेलिया र बेलायतजस्ता बजारहरूमा यस्तो प्रविधिको विस्तार उल्लेखनीय रूपमा भएको छ । साथै, विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयता पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । पुराना पूर्वाधार, मौसमजन्य प्राकृतिक घटनामा उच्च जोखिमको वृद्धि, साइबर जोखिम तथा अन्य नयाँ जोखिमहरूले विद्युत् प्रणालीलाई थप संवेदनशील बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालका लागि सान्दर्भिक
आइइएको प्रक्षेपण नेपालजस्ता जलविद्युत्मा आधारित विद्युत् प्रणाली भएका देशका लागि पनि सान्दर्भिक देखिन्छन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भइरहे पनि आगामी वर्षहरूमा उद्योग विस्तार, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, सहरीकरण तथा डिजिटल पूर्वाधार विकाससँगै विद्युत् माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तो सन्दर्भमा उत्पादन विस्तारसँगै प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, ऊर्जा भण्डारण तथा ग्रिड आधुनिकीकरणमा लगानी बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भविष्यको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनलाई सुदृढ, विश्वसनीय र पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र (२०२५–२०३५) को पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
