ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी तीन वर्षमा तराई–मधेसकाे थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भएकाे छ । सरकारले ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मार्फत सेवा पुर्याउने घाेषणा गरेकाे हाे ।
सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा पुग्नेगरी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र आगामी ३ वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिचाई सुरू गर्ने घाेषणा गरेकाे छ । यस्तै, सिँचाइका लागि वर्षायाममा ५० प्रतिशत र हिउँदमा २५ प्रतिशत विजुली छुट दिने भएको छ ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजागारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मानिर्भर हुन कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी हुने गरी कार्यन्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
कृषि आधारित उयोगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने र भुमि बैंकको अवधारणा कार्यन्वयन गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
