अबको युग जलविद्युत र हरित हाइड्रोजन उत्पादनको

काठमाडौं । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका विषयमा आम चासो उत्पन्न हुँदै आएको छ । खासगरी, विद्युत उत्पादन पर्याप्त हुने र सो विद्युत् राष्ट्रिय खपतका लागि आवश्यकभन्दा धेरै हुन्छ भन्ने आँकलन हुन थालेपछि सोही विद्युतबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तथा वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले प्रगति हासिल हुन सक्छ भन्ने सोचका साथ हाइड्रोजन बहसले व्यापकता पाउँदै आएको छ ।

बहस अब टेबल स्टडी तथा सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तुमा मात्र नभई एक कदम अगाडि बढेको छ । असोज २४ र २५ गते राजधानी काठमाडौमै पहिलो पटक अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ तथा व्यक्तित्वको सहभागिता रहने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको आयोजनामा पहिलो पटक नेपाल हाइड्रोजन सम्मेलन, २०२२ हुन लागेको छ । ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन : पग्लिँदै गरेका हिमालहरूका लागि एन्टीडोट’ भन्ने मुख्य सारसहित सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ ।

वातावरण संरक्षण

नेपालका हिम–शृङ्खलाहरू विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोसी, गण्डकी, कर्णाली लगायत नदीका मुहान हुन् । वास्तवमा यी नदीहरू नै गंगा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसहरूले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको छ तर जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणहरूकोे पहिलो प्रहार तिनै हिमालका हिँउ र हिमतालमाथि भइरहेको छ । यसले गर्दा खोला नदी तथा वर्षात जस्ता पानीको प्राकृतिक चक्र नै असन्तुलित हुने र त्यसले जीव अस्थित्वमा गम्भीर चुनौती निम्त्याउने हुन्छ । हिमाल हाम्रा अमूल्य निधि हुन् तर तिनै हिमालको वास्तविकस्वरूप जोगाउन नै मुस्किल हुने गरीे नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको देशमा सूचित भएको छ ।

नेपालले युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसिसी) लाई पेस गरेको सेकेन्ड नेशनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट अनुसार नेपालको ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता र स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा छन् । यता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले हालै गरेको एक अध्ययनले सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको वार्षिक जिडिपी २.२ प्रतिशतले खुम्चिँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि यो वर्षको वृद्धि दर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्न र आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सचेतना सारोकारबालाबीच विषयमा छलफल भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको भूमिका नगन्य छ तर भोलिका दिनमा हामीले भोग्ने असर भने असीमित देखिएका छन् ।

यसर्थ, जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र क्षति न्यूनिकरणका लागि आफ्नो भूगोलभित्र मात्र होइन विश्व सुमदायलाई नै झक्झकाउने गरी नेपाल सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले पछिल्लो समय विभिन्न कुटनीतिक निकायका उच्च अधिकारीसँगको भेटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय महँगो मूल्यमा चुक्ता गर्नुपर्ने खतरा आइपरेको बताउँदै आएकी छन् ।

उल्लेखित विषयमा बल पुर्याउन एमआइटी ग्रुप फाउण्डेशन र ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेशनले संयुक्तरूपमा नेपाल नै पहिलो पटक यही असोज २४ र २५ गते हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी सम्मलेन आयोजना गर्न लागेका छन् । वातावरण संरक्षणका लागि खनिज इन्धन खपत न्यून गर्ने नीति तथा रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने दिशामा  सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौता (२०१६) लाई अनुमोदन गर्नुका साथै सन् २०२० मा सेकेण्ड नेशनल डिटरमाइन्ड कम्युनिकेसन (एनडिसी) लक्ष्य पेश गरेको छ । गत वर्ष कोप–२६ मा सहभागी हुँदै नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । साथै, अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गरेको अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकता जस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिन सक्ने अवसर पनि देखिन्छ । नेपालले सक्रिय रूपमा पर्यावरणीय समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम उपायहरू पत्ता लगाउन सक्छ ।

विद्युत खपत र रूपान्तरण

नेपालले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । यो फड्कोको लाभ भनेको अथतन्त्रका लागि जुन हिसाबले लाभदायी छ त्यो भन्दा ठूलो रणनीतिक लाभ वातावरणीय क्षेत्रमा हुनेछ । किनकि, नेपालको बिजुलीले अब नेपालभित्रको कार्बन उत्सर्जनमात्र प्रतिस्थापन गर्ने छैन । भारत, बंगलादेश भुटान श्रीलंकासम्म नेपालको स्व्चछ हरित जलविद्युत् पुराएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै योगदान गर्ने प्रबल सम्भावना पनि बोकेको छ । बिजुलीको खपत गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धति मार्पmत पानी खण्डीकरण गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई स्वदेशमा खपत गर्दै विदेश निर्यात गर्ने सम्भावना पनि छ ।

मन्त्री पम्फा भुसालले पनि ऊर्जाका नवीनतम स्वरूपमा रहेको हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारको पूर्ण सक्रियता रहने र यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् सस्तो दरमै उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउँदै आएकी छन् । उहाँकै नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन बारेको अध्ययन पनि सम्पन्न भइसकेको छ 

रासायनिक मल कारखाना

सरकार हाइड्रोजनबाट एमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने पाइलट प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको नमुना परियोजना निर्माण गर्न सम्भव छ । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र अन्य पूर्वसर्त पूरा गर्ने हो भने नेपालमा तीन वर्षभित्र वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सम्भव रहेको काठमाडौं विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक विराजसिंह थापा बताउँछन् ।

उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा हाइड्रोजन

वातावरण रक्षा र प्रवर्द्धनका दृष्टिले यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न पनि हरित हाइड्रोजन फलदायी हुन्छ । अध्ययनहरूले ठूला पानी जहाज, लरी ट्रकहरू हाइड्रोजनमार्पmत सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । युरोपेली मुलुकमा बस तथा ट्रक निर्माण सुरु भइसकेको पनि छ ।

उता हवाई कम्पनी एयरबसले पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने प्लेन निर्माण पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च क्षमताको ताप सिर्जना गर्न अहिले पनि कोइला तथा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुँदै आएको छ । यसलाई पनि हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सम्मेलनले उल्लेखित क्षेत्रहरूमा सफलता हासिल गर्न हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा लगानी गर्नु नै उत्तम उपाय हो भन्ने धारणा अघि सारेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन गरेको विद्युतको प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इल्ेक्ट्रोलाइसिस) बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई केमिकल फिडस्टकको रूपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत ग्रे हाइड्रोजनको तुलनामा धेरै रहेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत प्रतिकेजी ५.५ अमेरिकी डलर रहेको छ भने ग्रे हाइड्रोजनको उत्पादन लागत २ डलर रहेको छ । उत्पादन लागत घटाउन विद्युतीय विच्छेदनमा लागेको लागत र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्छ ।

हालैको अध्ययनअनुसार इलेक्ट्रोलाइजरको लागत ७००–१००० डलर रहेको छ । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । तसर्थ, ग्रे हाइड्रोजनको लागत २ डलर प्रतिकेजी भन्दा धेरै हुने देखिन्छ । नेपाल जल सम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना उच्च छ । यसको उत्पादन बढ्दै गर्दा अरू देशहरूको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा यसको लागत कम हुनेछ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बढी भएको जलविद्युत हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च १.७ अमेरिकी डलर प्रतिकेजी हुन आउँछ ।  

हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा हाइड्रोजनको उत्पादन लागत कम गर्न मूल्य शृङ्खलाका तीन तह– अपस्ट्रिम, मिडस्ट्रिम, डाउनस्ट्रिम एकीकृतरूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ÷सकिँदैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ । सम्मेलनमा यो विषयले समेत चर्चा पाउनेछ । हरित हाइड्रोजन सहजरूपमा उत्पादन गर्न देशमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा जडान गरी उत्पादन खर्च कम गर्न र हाइड्रोपावर कम्पनीको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तसर्थ, सम्मेलनले जलविद्युतको प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र खपत विस्तार गर्ने सभ्मावनामा पनि थप बहस गर्ने आशा छ ।

हाइड्रोजन अर्थ–व्यवस्थालाई साकार रूप दिन हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक देखिन्छ । सरकारले हालसम्म हरित हाइड्रोजन नीति तयार गर्न सकेको छैन तर हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरको छ । हाइड्रो प्लान्ट निर्माण गर्दा हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक रहेकाले नीति निर्माणको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा कार्यरत अन्तरसरकारी संस्था ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्यूटले ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग नेपालमा मल उत्पादन गर्न हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादन गर्न साझेदारी गरेको छ । यस्तै, भारतको ग्रिनजो इनर्र्जीले नेपालको अपी पावरसँग ५० मेगावाट क्षमताको हरित हाइड्रोजन आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ ।

अतः सम्मेलनले हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुका साथै देशलाई यो दिशामा तीव्रता दिन सकिनेमा बहस चलाउने अपेक्षा छ । साथै, प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा हरित ऊर्जा विकास गरी विश्वमा हरित ऊर्जा विकास गर्ने देशको दाँजोमा उभ्याउने आशा गरिएको छ । नीतिगत सुधार गर्न इनोभेटिभ वित्तीय मोडालिटी, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग र नीति निर्माणका लागि बलियो आधार निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।