ऊर्जा खबर
काठमाडौं । संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संसदका सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । समितिको साउन २४ गते (बुधबार) काे बैंठकमा ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र समाधानका उपायहरू’ माथि बोल्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बैंठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरूले सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि राजनितिक दलले असहयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी कायम राख्न सकेमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत हुने बताए ।
‘खपत छैन भनेर उत्पादनमा नजाने हो भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन त्यसै खेर जानेछ,’ उनले भने, ‘२५ देखि ३० हजार मेगावाट क्षमताका कुन-कुन आयोजना अघि बढाउने ? कहाँ कहाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउने ? लगायतका कुराहरू ऊर्जा विकास दशकको रोडम्यापमा स्पष्ट पारिनेछ ।’
मन्त्रालयले आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना समेत बनाइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमति नरहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाएमा स्थानीय स्तरमा हुने धेरै अवरोधका समस्या समाधान हुने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि राजनीतिक एक हिसाबले प्रतिबद्धता गरेर जानुपर्नेमा आफू पनि सहमत भएको बताए । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासको लागि केही ऐन नियमहरू निलम्बन गरेरै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
काँग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले जलस्रोत विकासका लागि एउटा राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति भइदिएको भए अन्तरमन्त्रालयदेखि स्थानीय स्तरसम्ममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न धेरै सहज हुने बताए । वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक नीतिहरू बनाउनुपर्ने तर वनकै कारण जलविद्युत आयोजनाको विकास रोकिन नहुने भण्डारीको धारणा थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले देशको व्यापारघाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र विदेशिने जनशक्तीलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्रै क्षेत्र जलविद्युत भएकोले यसको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी समन्वय समिति बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे । जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा स्थानीय जनतालाई कसरी अधिकतम लाभ दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले ऊर्जा विकासमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् । विद्युत बढी भएर खेर जाने अवस्थामा यसको मूल्य घटाउन किन नसकिने भनेर प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ’विद्युत बढी उत्पादन भएर खेर जाने अवस्थामा जनतालाई सस्तो मूल्यमा दिन सके अहिले पनि खाना पकाउनमा खपत हुन्छ ।’
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पनि बैंठकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले उठाएका सबै माग जायज भएको भन्दै राजनीतिक सहमति गरेर जाँदा स्थानीय समस्या धेरै हदसम्म कम हुने बताए । अहिले विद्युत क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका कारण धेरै समस्या आएको स्वीकार्दै सिंहले यसको समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रसारण लाइन ग्रिड कोड निर्देशिका जारी गरिएको बताए ।
बैंठकमा इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले नेपालले बिजुली बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको भए पनि उद्योगले मागेजति बिजुली पाउन नसकेको बताए । ‘प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको छ, जलविदुत विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर निर्माणको लागि वन मुख्य अवरोधक रूपमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत महत्त्वको क्षेत्र हो भने पनि वनको समस्या समाधानका लागि कतैबाट पहल भएको छैन ।’
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा सरोकारवालाको यस्तै उदासिनता रहे विद्युत उत्पादन बढ्दै जाने तर प्रसारण लाइन अभावमा न देशभित्र खपत हुने, न विदेशमा निर्यात नै गर्नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै यसले निकट भविष्यमा अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘डिजास्टर’ ल्याउने धारणा राखे । इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका समस्या र समाधानका उपायहरू’ शीर्षकको प्रस्तुतिकरण दिँदै नेपालको ऊर्जा उत्पादनको क्षमता करिब २ लाख मेगावाट रहेको भए पनि अहिले करिब ३ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन रहेको जानकारी दिए । अहिले ४४५२ मेगावाट निर्माणाधीन, ९६३२.८ मेगावाट निर्माणको तयारीमा रहेका छन् ।
विद्युत विकास विभाग तर्फ (निजी क्षेत्र) ३१३९१ मेगावाटका ६३७ आयोजना अघि बढाएको दुलालले बताए । सरकार आफैले १५२३४ मेगावाट २२३ आयोजना, लगानी बोर्डमार्फत ४७६२ मेगावाटका ७ आयोजना, १९७८० मेगावाटको ३ जलाशय बहुउद्देश्यी आयोजना गरी जम्मा ७११६७ मेगावाटका ८८० आयोजना पहिचान भएर कुनै कुनै हिसाबले अगाडि बढीरहेका छन् जानकारी दिए ।
दुलालले संसदबाट ऊर्जा विकास दशक पारित गरी वन, वातावरण र भूमि सम्बन्धी कानुनका केही बुँदाहरू निलम्बन गर्न ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने बताए । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न तत्काल विद्युत ऐन जारी जारी गर्न, विद्युत बिक्रीमा भ्याट लगाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैकहरूको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए ।
उनले ऊर्जा विकासमैत्री राजनैतिक वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिन, सेयरको लकिङ पिरियड हटाउन, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष पूरै र बाँकी १५ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट गर्नुपर्ने बताउँदै वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रूख कटानमा सहज बनाउन, पिपिए गर्न, विस्फोटक पदार्थको सहजीकरण विद्युत ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमतिपत्रको समयावधि ५० वर्ष गरिदिन अनुरोध गरे ।
सिमेन्ट उद्योग सरह ऊर्जा उद्योेगलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिन, विद्युत आयोजनाहरूमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिन र एकद्वार प्रणाली लागू गर्न समेत सांसदहरू समक्ष अनुरोध गरे । उनका अनुसार दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट बनाउने हो भने निर्माण अवधिमा सरकारलाई भ्याटबापत ४ खर्ब ६५ अर्ब र निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक २१ अर्ब र १६ वर्षदेखि वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनका साथै निर्माण क्रममा वार्षिक ९ लाख र निर्माण सम्पन्न भएपछि १ लाख ५० हजार दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुने बताए । उनले दश वर्षमा ३० हजार मेवा निर्माणको लागि ६० खर्ब र उत्पादित विद्युत्को प्रभावको प्रसराण लाइन निर्माणमा ७ खर्ब ६२ अर्ब र वितरण लाइन निर्माणको लागि ४ खर्ब १२ अर्ब गरी जम्मा ७१ खर्ब ७८ अर्ब रकम आवश्यक हुने समेत जानकारी दिए ।
१० वर्षमा आन्तरिक खपत १० हजार मेगावाट हुँदा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ५० प्रतिशत कटौती भई करिब १ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक मुद्राको बचत हुने र १५ हजार मेगावाट (करिब ४,७०० मे.वा. भारतीय लगानी बाहेक) विद्युत् निर्यातबाट ६ खर्ब ७५ अर्ब वैदेशी मुद्रा आर्जन हुने बताए । यसले, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्यापारघाटा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको ६० प्रतिशत कम गर्न सकिने समेत बताए ।
