ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी देशसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संवाद गर्ने भएको छ । देशमा खपत भई बढी हुने विद्युत भारत तथा बंगालादेशमा निर्यात गर्न यी देशसँग संवाद गर्ने भएको हो ।
काँग्रेस माओबादी गठबन्धन सरकारले आइतबार सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मार्फत विद्युत निर्यात गर्ने ढोका खोल्न छिमेकी देशहरूसँग संवाद अघि बढाउने घोषणा गरेको हो । आन्तरिक उत्पादन बढिरहेकाले बर्खामा खेर जाने विद्युत निर्यात गर्न गर्न उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, विद्युत उत्पादन बढाउन स्वदेशी लगानीमा नै जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा गरिएको छ । जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउन स्वदेशी लगानीमा मझौता, ठूला र जलाशय जलविद्युत आयोजना बनाउने भनिएको छ ।
अध्ययन भइसकेका जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना जनताको लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बताउँदै आएकी छन् । उनले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने ठूला जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको मोटालिटीका सम्बन्धमा चाँडै टुंगो लगाउने भनेकी छन् ।
यस्तै, उत्पादन प्रासारण तथा वितरण प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा संयुक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रममा गरिएको छ । प्रसारण लाइनको समस्याकै कारण निर्माण सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन प्रणालीमा आउन नसकिरहेका भन्दै पूर्वाधारण विकासमा जोड दिइएको छ ।
विद्युत उत्पादन बढिरहेकाले खपत बढाउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्न वातावरण बनाउने र विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’मा गरिएको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि विद्युत महसुल घटाई खपत बढाउने कुरा पनि न्युनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
भुसालले मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै गरिब परिवारलाई निशुल्क विद्युत दिन गृहकार्य सुरु भएको बताउँदै आएकी छन् । उनले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सबै वर्गका ग्राहकको विद्युत महसुल पनि घटाएर समायोजन गरिने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् ।
