सागर केसी
काठमाडौँ । अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको ४५६ माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झाैता (पिपिए) पुनरावलोकन हुने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले २ साताअघि काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘दोलखाका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर, समस्या र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बुझाएको पत्र बुझ्दै ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पिपिए पुनरावलोकन हुने बताएका हुन् ।
गत वैशाख ४ गते मन्त्री बस्नेतकै उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा ७ बुँदे निर्णय गरिएको थियो । निर्णयमा अपर तामाकोसीमा ऋण लगानीकर्तालाई ऋणको ब्याज घटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ । तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानले लगानी गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पिपिए गरेका अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूको बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ रहे पनि माथिल्लो तामाकोसीमा भने बर्खामा ३ रुपैयाँ र हिउँदमा ४ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीको पिपिए कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको ३ वर्ष पुगिसक्दासमेत सेयर लगानीकर्ताको हात खाली छ । ४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानीमा बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा ८ लाख बढी सर्वसाधारणको सेयर लगानी छ ।
खिम्ती–१ मा स्थानीय प्रभावितलाई २० प्रतिशत सेयर माग
खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेड र सरकारको संयुक्त रूपमा बन्ने कम्पनीमा दोलखा र रामेछापबासीका लागि सेयर सुनिश्चित हुने भएको छ । संयुक्त कम्पनी बन्दा स्थानीयको २० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्न पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाका इञ्चार्ज विशाल खड्काले माग गरे ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानीसहित पूर्व मन्त्री खड्का लगायत पुगेका थिए । हिमाल पावर लिमिटेडसँग डलरमा गरिएको पिपिएको अवधि ४ वर्षअघि नै सकिएको छ । अब खिम्ती–१ को ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आउँछ ।
भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले इआइए पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, एउटै करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइन एउटै बनाउन, प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत आयोजनाको सेयर सुनिश्चित गर्ने, आयोजना प्रभावितका लागि खर्च हुने रकम पारदर्शी गर्ने र छुट्टै संयन्त्र बनाएर समय सान्दर्भिक सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सोही सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले आउँदो वर्षे अधिवेशनबाट पास हुनेगरी ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाकाे अनुमति स्थानीय सरकार र २५ मेगावाटसम्मका आायोजनाकाे अनुमति प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।
