ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत लाभान्वित गराएको जनाएको छ । केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा यस्ताे जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा मात्र नराखी निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठूला जलविद्युत् आयोजनाका साथै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकासलाई समान महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अघि बढाउन लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिए ।
साथै, जलवायु परिवर्तनका विपद्बाट ऊर्जा पूर्वाधार जोगाउन विकेन्द्रीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको र संसद्मा दर्ता भएको 'नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक' ले यस क्षेत्रको दिगो विकास र संस्थागत पुनर्संरचनामा बलियो आधार दिने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगराष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका उपाध्यक्ष प्रा.डा. सुदन झाले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत्का साथै सौर्य, वायु र बायोग्यास जस्ता स्रोतहरूको समिश्रण आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय ग्रिड पुगेपछि लघु जलविद्युत् र सौर्य मिनी ग्रिडहरूलाई उपेक्षित नगरी एकीकृत गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना अनुसार सन् २०३० सम्म सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने र ऊर्जा दक्षता सुधारको वार्षिक दरलाई १.६८% पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उनले ५०० भन्दा बढी कम्पनीमार्फत ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुनु सुखद पक्ष रहेको उल्लेख गरे ।
ऊर्जा सचिवऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले ३० वर्ष अघि करिब १६ प्रतिशतमा रहेको विद्युत् पहुँच आज करिब शतप्रतिशतको अवस्थामा पुग्नुमा केन्द्रको भूमिका सराहनीय रहेको बताए । तीन दशकको अवधिमा १० लाखभन्दा बढी सौर्य घरेलु प्रणाली, ४१ मेगावाट लघु जलविद्युत्, ४७ मेगावाट सौर्य रुफटप, ४ लाख ७० हजार बायोग्यास र १४ लाख २० हजार सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धन भएको विवरण उनले प्रस्तुत गरे । साथै, हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त हुनु र कार्बन व्यापारमार्फत ४ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर आर्जन हुनुलाई उहाँले ठूलो उपलब्धि बताए ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकालले तीन दशकको यात्रामा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य नै सफलताको मुख्य कारक रहेको बताए । उनले कार्बन व्यापारका साथै तराईका लागि ४९ मिलियन अमेरिकी डलरको स्वच्छ चुलो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र ४८ मिलियन डलरको 'वेस्ट टु इनर्जी' आयोजना स्वीकृतिको क्रममा रहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा ग्रिड नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण, ग्रिड कनेक्टिभिटी, विद्युतीय सवारी र औद्योगिक ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र जलवायु वित्तको दायरा विस्तार गर्ने सातबुँदे प्राथमिकतापछि केन्द्र अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
६ दशक लामो नेपाल-नर्वे साझेदारी
नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी मियोसले दुर्गम क्षेत्रका लाखौँ नेपालीको जीवन रूपान्तरण गर्न केन्द्रले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरिन् । विकेन्द्रीकृत ऊर्जाले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र साना उद्योगलाई शक्ति प्रदान गरी समावेशी विकासमा सहयोग पुर्याएको भन्दै उनले नेपाल र नर्वेबीचको ६ दशक लामो ऊर्जा साझेदारी आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
निजी क्षेत्रका चुनौती
नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघनवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल (रिकोन) का अध्यक्ष कुशल गुरुङले कठिन भौगोलिक बनावट र जलवायु जोखिमका कारण विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको आधार बनाइनुपर्ने बताए । ३४ लाख पशुपालक घरधुरीमध्ये ५ लाखमा मात्र बायोग्यास पुगेकाले यसको विस्तारमा विशेष बजेट आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । साथै, सोलर होम सिस्टम अन्तर्गत निजी क्षेत्रले पाउनुपर्ने स्वीकृत अनुदान रकम लामो समयदेखि रोकिएकाले तत्काल निकासा गरिदिन उनले मन्त्रालय र केन्द्रसमक्ष आग्रह गरे ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले सातौँ र आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाको जगमा टेकेर वि.सं. २०५३ मा केन्द्रको स्थापना भएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराए । विद्युतीकरणका साथै नेपालमा तापीय ऊर्जाको ८० प्रतिशत खपतलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न उद्योग मन्त्रालयलगायत अन्य निकायहरूसँग अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गरी काम गरिने उनले बताए ।
पुस्तक विमोचन, पुरस्कार तथा सम्मान
सोही समारोहमा केन्द्रको तीन दशकको यात्रा र प्रगति विवरण समेटिएको ‘थ्री डिकेड्स अफ एइपिसी’ नामक संस्मरण पुस्तिका प्रमुख अतिथि मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विमोचन गरे ।
कार्यक्रममा भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग पुर्याउने आरसा इनर्जी, नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघ (सोपान), हक्स पावर र सूर्योदय ऊर्जालाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, चुकेनी साना जलविद्युत् सहकारी (जुम्ला), रेडियो सगरमाथा, सहारा नेपाल साकोस तथा साझेदार देवानगञ्ज, पलाता र से फोक्सुण्डो गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको थियो ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा नगद ५० हजार राशिको ‘सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कार’ बाट ३ वटा संस्थालाई प्रदान गरिएकाे थियो । जसमा मुसहर समुदायका २५ महिलालाई रोजगारी दिने सौर्य सिँचाइ उपभोक्ता समिति (सौर्य ऊर्जा), पेलेट चुलो प्रवर्द्धक टी थ्री थकाली ग्रुप (जैविक ऊर्जा) र कालिकोटको ११ किलोवाटको भेटुला खोला जलविद्युत् उपभोक्ता समिति (लघु जलविद्युत्) रहेका छन् ।
