ऊर्जा खबर
काठमाडौं । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउन पुनः ३ महिना समय थप गरिएको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको निर्णायक मण्डल (गभर्निङ बडी) को गत बिहीबार र शुक्रबार (असार २१ र २२ गते) पोखरामा सम्पन्न आठौं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई डिपिआर टुंगो लगाउने दिशातर्फका उपक्रमहरूमा सहमत गराएको बताए । ती उपक्रमहरूमा विज्ञ टोलीको म्याद थप र तीन महिनाभित्र डिपिआर तयार हुने, प्राधिकरणको मुख्यालय महेन्द्रनगरमा स्थायी रूपमा कर्मचारी परिचालन र विज्ञ टोलीको म्याद थप गर्ने लगायत छन् ।
यसैगरी, विज्ञ टोलीको म्याद आगामी ६ महिनासम्मका लागि थप गर्ने र उक्त विज्ञ टोलीले तीन महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्नुपर्ने गरी सहमति भएको सचिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार विज्ञ टोलीको बैठक अबको दस दिनभित्र बस्ने छ । म्याद सकिइसकेको हुँदा ६ महिनाको कार्यादेश अवधि दिइए पनि तीन महिनाभित्र डिपिआर टुंगो लगाउने गरी सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारतबाट १५–१५ जनाको विज्ञ टोली रहेकोमा अबदेखि १०–१० जनाको रहने छन् । विज्ञ टोलीले भने जस्तै डिपिआरलाई यसअघि नियुक्त भारतीय परामर्शदाता वाप्कोस लिमिटेडले पनि समानान्तर रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजाने भएको छ । विगत लामो समयदेखि महेन्द्रनगरस्थित प्राधिकरण कार्यालयमा कर्मचारी नपठाएकै कारण यसको काम हुन सकेको छैन । दुवै देशबीच आगामी साउन १५ गते (सन् २०२३, जुलाई) भित्र स्थायी रूपमा कर्मचारी, प्राविधिक परिचालन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
बैठकले प्राधिकरणको नियामक मण्डलको बैठक सहअध्यक्षको निर्णयमा आवश्यक परेका बखत बस्ने पनि सहमति गरेको छ । यसअघि यो मण्डलको बैठक, ६–६ महिनामा बस्ने अभ्यास थियो तर २०७६ मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा बैठक बसेपछि पोखराको बैठक पहिलो हो ।
गत जेठ १७–२० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डिपिआर तीन महिनामा तयार गर्ने उद्घोष भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै तीन महिनाभित्र डिपिआर टुंगो लगाउने उद्घोष गरेका थिए ।
बैठकमा नेपालको नेतृत्व सचिव घिमिरे र भारतको नेतृत्व जल शक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारले गरेका थिए ।
