विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । लगानी बोर्डले सूदुर पश्चिम प्रदेशमा साढे ३ सय मेगावाटका २ सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन अनुमति दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्डको ४९औं बैडकले २ सौर्य विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा १२५ मेगावाट र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा २२५ मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माणका लागि एम/एस सेन्टरल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको बोर्डले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा जनाएको छ । यी दुई सौर्य विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न २३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, बैठकले भारतीय लगानी रहने तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गर्ने गरी अनुमतिपत्र लिएको सतलज विद्युत निगम (भारत) ले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ६७९ मेगावाटको यो आयोजनाको अनुमतिपत्र निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत निगमसँग छ ।

सतलजले आयोजनाको निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गर्ने गरी तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गरेको थियो । यसअघि बोर्डको ४६औं बैठकले तल्लो अरुण निर्माण गर्न सतलजलाई दिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले अध्ययन अनुमति दिएपछि सतलजले आयोजनाको अध्ययन अघि बढाएको छ ।

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले देशको आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्ड र सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धि कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टले परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण, विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र उपलब्धीबारे बैठकमा जानकारी गराएको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३