ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल) मा प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा मोहनराज पन्तले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि त्यहाँ स्वतन्त्र सञ्चालकमा जान एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा सरकारी सेवामा रहेका र अवकास प्राप्त कर्मचारीको बाहुल्यता छ ।
कम्पनीले जलविद्युत् र वित्ततर्फ दुई जना विशेषज्ञलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने र त्यसैबाट प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी दिने गरी गत माघ १८ गते इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन मागेको थियो । कम्पनीको विनियमावलीको नियम २७ को उपनियम ३ अनुसार जलविद्युत् र वित्त विशेषज्ञ एक–एक जनालाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
आवेदन दिने अवधिसम्म १४ जना व्यक्तिले स्वतन्त्र सञ्चालक हुन इच्छा देखाएका छन् । कम्पनीका अनुसार नरेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरज लामिछाने, मोहन आचार्य, मोहन न्यौपाने, लोचन देवकोटा, हिरामान वाइबा, अनन्त घिमिरे, पुरुषोत्तम आचार्य, राजु श्रेष्ठ, सूर्यप्रकाश पाण्डे, छबिराज पोखरेल, बासु भण्डारी लगायतले ४ वर्षका लागि स्वतन्त्र सञ्चालक हुन आवेदन दिएका छन् ।
आवेदकहरू अधिकांश हाल सरकारी सेवामा बहाल नै रहेका छन् । नरेन्द्रसिंह भण्डारी हाल पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा प्राविधिक निर्देशकको रूपमा कार्यरत छन् । तर, उनले आवेदन दिए पनि कानुनअनुसार आफू पञ्चेश्वरमा रहेको हुँदा त्यहाँ जान नमिल्ने ऊर्जा खबरसँग बताए ।
उता लामिछाने, घिमिरे, बासु भण्डारी, वाइबा पनि सरकारी सेवामै छन् । लामिछाने पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका अध्यापक, घिमिरे मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र भण्डारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) मा कार्यरत छन् ।
वाइबाले त हाल कम्पनीकै कामु प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा काम गरिरहेका छन् भने पाण्डे कम्पनीकै मुगु कर्णालीको आयोजना प्रमुख र मोहन आचार्य एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा आवद्ध छन् । पुरुषोत्तम आचार्य भने विद्युत् विकास विभागको उपमहानिर्देशकबाट करिब डेढ वर्ष अघि नै अवकास भइसकेका हुन् ।
छबिराज पोखरेल भर्खरै एचआइडिसिएलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका छन् । कम्पनीमा जाने इच्छा देखाए पनि उनको पहिलो रोजाइ पुनः एचआइडिसिएलको जिम्मेवारी दोहोर्याउने चाहना छ । उनको यो चाहना भने सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहाकार र ऊर्जा मन्त्रीको चेतनाले निर्धारण गर्न सक्छ ।
सञ्चालकका लागि मागिएको प्रस्तावमै कुनै जलविद्युत् कम्पनी वा निकायको सञ्चालक कर्मचारी, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव वा शेयरधनी नरहको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, एउटा सरकारी संस्थान वा सेवामा रहेर सोही प्रकृतिको अर्को निकायमा जान वा आवेदन दिन अयोग्य ठहरिनेछ । तर, कम्पनीमा जान भने बढी सरकारी सेवामा बहाल रहेकै र राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेका व्यक्तिहरू अग्रसर रहेको देखिन्छ ।
जलविद्युत् विशेषज्ञको हकमा इन्जिनियरिङ सम्बन्धी विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र स्नातकपछि सम्बन्धित विषयमा ८ वर्षको कार्यअनुभव भएको वा इन्जिनियरिङमा स्नातकपछि सम्बन्धित विषयमा १२ वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, वित्त विशेषज्ञको हकमा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त वा व्यवस्थापनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट उपाधि हासिल गरेको र वित्तीय व्यवस्थापन वा परियोजना लगानीको क्षेत्रमा कम्तीमा ८ वर्षको कार्यअनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
उल्लेखित अधिकांश आवेदकहरूमा शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड पूरा भए पनि कार्यअनुभव नरहेको देखिन्छ । केही व्यक्ति त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको झन्डा बोकेका वा नेताको खुट्टा समातेर कम्पनीमा जान लागेको देखिन्छ ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक भइसकेका लामिछानेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव देखिँदैन । तर, उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहाकार विष्णु रिमालको पिठयुमा चढेर सञ्चालक हुन खोजिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
यस्तै, कोरियन लगानीको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत लोचन देवकोटा प्रधानमन्त्री ओलीकै अर्का सल्लाहाकार गजेन्द्र थपलियाको आडमा सञ्चालक हुन खोजिरहेका छन् । उता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कार्यरत घिमिरेलाई भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नै बोकेको देखिन्छ ।
घिमिरेलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पनि कम्पनीमा लैजान निकै पहल गरेका थिए । सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएपछि रोकिएको थियो । अहिले रायमाझले दुई पटक सञ्चालक समितिमा उनको नाम पेश गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । आगामी फागुन १ गते हुने वार्षिक साधारणसभाबाट उनलाई नियुक्त गर्ने रायमाझीको योजना छ ।
अनुभव, दक्षता र क्षमतालाई एकातिर पन्छाएर राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिलाई सरकारी निकायमा हुलिरहेको ओली सरकारले झन्डा बोक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यद्यपि, यसको असर कप्पनी र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लामो समयसम्म देखिन्छ ।
कम्पनीमा यसअघि जिम्मेवारी सम्हालेका पन्तले पनि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको बलमा नियुक्ति पाएका थिए । तर, उनको धारणा राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि रहेर संस्था र क्षेत्रगत विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने थियो । यही कारण मन्त्री शर्माले भनेअनुसार काम नगर्दा उनीसँग पन्तको झन्डै ३ महिना बोलचाल नै बन्द भएको थियो ।
शर्मापछि मन्त्री भएका वर्षमान पुनसँग पनि उनको लामै समय शीतयुद्ध चल्यो । पुनले नाफामुखी काम गर्न दबाब दिने तर पन्तले ‘नियम, कानुन र प्रणाली भन्दा बाहिर गएर गर्न सकिँदैन’ भन्दा उनलाई एक समय कार्यकाल नसकिँदै निकाल्ने चर्चा पनि भएको थियो । तैपनि, पन्त कार्यकालको अन्त्यतिर भएकाले पुनले बोलचाल नगरी उनलाई बिदाइ गरे ।
अध्ययन भएका आयोजना बेच्ने दाउ
मोहनराज पन्तले कम्पनीमा ४ वर्ष काम गर्दा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, ४५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड जलाशय, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीको अध्ययन अगाडि बढाउन निकै पहल गरेका थिए । जगदुल्ला र फुकोट कर्णालीको विस्तृत अध्ययन सकिएको छ । यस्तै, किमाथांका अरुण र नलसिंहगाडको अध्ययन अन्तिम चरणमा छ भने मुगु कर्णालीको अध्ययन भइरहेको छ ।
झन्डा बोक्ने व्यक्ति कम्पनीमा आउने हो भने यी आयोजना राजनीतिक स्वार्थको आधारमा चिनियाँ, भारत वा अन्य विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने पक्का देखिन्छ । यसअघि किमाथांका अरुण चिनियाँ कम्पनीले लिन निकै पहल गरेको थियो । तर, पन्तले प्रतिस्पर्धाका आधारमा देशले अधिकतम सुविधा पाउने सर्तमा मात्र दिन सकिने भन्दै अडान लिएका थिए । अझ उनले आयोजनाको अध्ययन नै पूरा नभई कसरी दिने भन्दै प्रश्न गरिरहन्थे ।
केही दिन अगाडि मन्त्री रायमाझीले निजी विद्युत् उत्पादकहरूको एउटा औपचािरक कार्यक्रममा भू–राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिएको बताएका थिए । सोही कार्यक्रममा किमाथांका अरुण चीनलाई दिने पनि बताएका थिए । यसो हो भने उनले आफूअनुकूलको व्यक्ति (घिमिरे) लाई ल्याउन खोजेको पक्ष पुष्टि हुन्छ ।
