हरित जलवायु कोषद्वारा नवीकरणाीय ऊर्जा सम्बन्धी ६ अर्बको परियोजना स्वीकृत

काठमाडौं । हरित जलवायु कोषले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) को हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनिकरणमा सघाउन पुर्याउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । जलवायु कोषले आधुनिक, दक्षतायुक्त तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा (क्लिन कुकिङ्ग सोलुसन) को प्रवर्द्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनिकरणमा सघाउ पुर्याउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

कोषको ३०औं बोर्ड बैठकबाट बुधबार (असाेज २० गते) प्रस्ताव स्वीकृत भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले बताए । उनका अनसार कूल ४ कराेड ९१ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ५ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबर प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

कूल रकममध्ये कोषको अनुदान २ कराेड ११ लाख २० हजार डलर (२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) रहनेछ  । बाँकी २ कराेड ८० लाख डलर केन्द्र र स्थानीय तहबीच साझेदारी गरेर काम हुनेछ । केन्द्रको अनुदान २ कराेड १० लाख डलर तथा स्थानीय तहबाट ७० लाख डलर खर्च गरिनेछ ।

उक्त परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षभित्र नेपालको तराइ क्षेत्रको २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरू प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसमा, ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १० हजार बायोग्यास प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य छ ।

परियोजनाबाट ६५ लाख १३ हजार ६ सय २९ टनबराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको सेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको अधिकारीले बताए । 'केन्द्रमा आफूले सुरु गरेको दाउरा/गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने तराइ स्वच्छ ऊर्जा विशेष कार्यक्रमको सफल रुपमा कार्यान्वयनको लागि यो परियोजना कोषेढुंगा सावित हुने अधिकारीले थपे, 'यो परियोजना नेपालकै लागि पहिलो हो ।'

केन्द्रले सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नेशनल डेजिग्नेटेड अथोरिटी (एनडिए) को रूपमा कार्य गरिरहेको र कोषको रेडिनेस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदार पनि भएकोले केन्द्रको यो अनुभवले हरित जलवायु कोषमा नेपालका अन्य संस्था पनि आबद्ध गर्ने र बढी भन्दा बढी कोषले आर्थिक सहयोग गर्ने परियोजनाहरु ल्याउन केन्द्र सहयोगी हुने उनले बताए ।

कोष जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि लगानी गर्ने एक स्वतन्त्र निकाय हो र यसको विभिन्न फण्डिङ्ग देशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी २४ सदस्यीय बोर्ड रहेको छ । यसको प्रधान कार्यालय दक्षिण कोरियामा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट विश्व तापमानमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्यहरु कार्यान्वयनको लागि यो कोषको स्थापना भएको हो ।