ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई भारतबाट खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानीका लागि अपुग ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मूल्य स्थिरिकरण कोषको सञ्चालक समितिको हिजो (फागुन २२ गते) बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) सँगको सम्झौता अनुसार उसलाई सन् २०२२ मार्च ८ तारिखमा बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता बापतको नपुग रकम ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले फागुन १९ गते गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपछि पनि १५ दिनमा करिब २.५० अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढेको राजनीतिक असन्तुलनसमेतका कारणले निगमको लागत मूल्य बढेर निरन्तर घाटामा गइरहेको सन्दर्भमा आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अपुग भएको हुँदा निगमले कोषबाट रकम माग गरेको थियो । यसअघि जनवरी महिनाको भुक्तानीका लागि पनि कोषबाट निगमलाई १.८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
पछिल्ला दिनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अत्यासलाग्दो ढंगले बढिरहेको हुँदा आगामी दिनमा आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अझ अपुग हुने अवस्था रहेको निगमको भनाइ छ ।
