ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारणलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अमेरिकी सहयोगी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को अनुदानमा अगाडि बढाइएका दुई परियोजना अहिले विवादमा तानिएका छन् ।
३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण र १३० किलोमिटर सडकको दिगो मर्मत तथा स्तरोन्नित गर्ने गरी अगाडि बढाइएको परियोजना ठेक्का प्रक्रियासमेत टुंगिन नसकेपछि आलोचित बन्न पुगेको हो । परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन नसकेको भन्दै सरकारले नै प्रश्न उठाएको छ ।
अहिले विशेषतः सडक खण्डको भन्दा प्रसारण लाइनतर्फको ठेक्कामा मिलेमतो भएको र कमजोर ठेकेदारको चलखेल बढेको भन्दै सरोकारवाला निकायले यसअघि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । एमसिए नेपालले गएको बुधबार (असोज ४ गते) आयोजना गरको कार्यक्रममा त झन् अर्थ मन्त्रालयले समेत उसको कामप्रति असन्तुष्टि जनायो ।
परियोजना निर्माणको ‘काउन डाउन’ सुरु भएको घोषणा भनिएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताइरहँदा अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कामका गतिविधिप्रति असन्तृष्टि जनाए । अहिले देखिएको ठेक्का प्रक्रियाको विवाद चाँडै समाधान गरेर अगाडि बढ्न पनि उनले एमसिए नेपाललाई निर्देशन दिए ।
‘तोकिएको समय र तालिकाभित्र हामीले यी दुवै परियोजना पूरा गर्नुपर्छ, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान भएको हुँदा हाम्रो कार्यक्षमता र इज्जत पनि जोडिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अरूलाई देखाउने मात्र होइन, एमसिए नेपाल पनि अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्छ ।’ यो निकाय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै परिचालित हुने गरी स्थापना भएको हो ।
कमजोर ठेकेदार हाबी
उल्लिखित दुई परियोजना निर्माणका लागि एमसिसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर १९ करोड ७० लाख डलर नेपाल सरकारको लगानी रहने प्रावधान छ । जसमध्ये करिब ४० प्रतिशत प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्र खर्च गरिनेछ । अहिले प्रसारण लाइन निर्माणमा ज्यादै कम रकम प्रस्ताव गर्ने, गुणस्तरीय पक्षलाई महत्त्व नदिने र शक्तिको निकट पुग्ने कम्पनीले ठेक्का हात पान लागिरहेको एमसिए नेपाल स्रोतले नै जानकारी दिएको छ ।
ठेक्का लागि सबैभन्दा कम रकम गरेको भारतीय कम्पनी वापकोस लिमिटेडले नेपालको टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस (टिएमएस) सँगको सहकार्यमा प्रस्ताव गरेको छ । यो संयुक्त उपक्रमले २ करोड २० लाख डलरको निर्माण जम्मा ८४ लाख डलरमा पूरा गर्न तयार भएको छ । टिएमएसले नै फ्रान्सको ट्र्यक्टेबेल इन्जियिनरिङ र अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग समेत सहकार्य गरेर १ करोड ४१ लाख ५० हजार डलर प्रस्ताव गरेको छ ।
यहाँ, पहिलो त टिएमएसको नियतमाथि नै शंका देखिन्छ । किनिकि, उसले ३ वटा कम्पनीसँग जोडिँदै शक्ति केन्द्रलाई प्रलोभनमा पारेर ठेक्का हात पार्न लागेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा कमजोर कार्यसम्पादनका रूपमा चिनिएको वापकोस अग्रभागमा देखिनुले ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी भएको प्रस्टिन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा विनियमावलीमा एउटै कम्पनीले अलग–अलग कम्पनीसँग जोडिएर ठेक्का प्रस्ताव गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । यसो गर्दा गुटबन्दी, मिलेमतो र आर्थिक चलखेल हुने पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ । नेपालका ठूला परियोजनाका ठेक्कामा पनि करिब यही प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । अतः उल्लिखित आधारहरूबाट एमसिए नेपालले अगाडि बढाएका परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा पनि मिलेमतो रहेको आशंका गर्न सकिन्छ ।
एउटा कम्पनीले फरक–फरक कम्पनीसँग साझेदारी गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनका लागि नेपालको कानुनमात्र नभई एमसिए नेपालको खरिद कार्यविधि प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन) ले समेत छुट दिँदैन । अतः टिएमएसको प्रस्ताव रद्द हुनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उता, एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने एमसिएका गतिविधिमा कुनै पनि अपारदर्शी काम नहुने बताए ।
‘हामीले सरकारका नियम कानुन र एमसिए नेपालको गाइडलाइनलाई समेत पालना गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यद्यपि, ठेक्का प्रक्रियामा के कसरी काम भइरहेको छ, त्यसबारे म पूर्णरूपमा जानकार छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएजस्तै यी विवादहरू छिटो सल्टाएर ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लाग्न सक्यो भने लक्षित काम समयभित्र पूरा हुने सम्भावना देखिन्छ । अन्यथा, ५ वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहे पनि यो अन्य परियोजनासरह वर्षौंसम्म अल्झिरहने देखिन्छ ।
घट्दो समयसीमा
परियोजना कार्यान्वयनमा गएको ‘काउन डाउन’ सुरु भएपछि ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा हुनैपर्ने एमसिसीको कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उसको वेबसाइट हेर्दा अब निर्माण पूरा हुनुपर्ने अवधि करिब ४ वर्ष ११ महिना छ । ठेक्का प्रक्रियामै विवाद उत्पन्न भएपछि समय लम्बिँदै जाने र समयमा निर्णय हुन नसक्ने हो भने त्यो समयावधिको कुनै औचित्य हुँदैन । यसमा एमसिए नेपालले दरोसँग खुट्टा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि बुटवलसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र पश्चिम नवलपरासीको भुमहीमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । यो परियोजना पूरा भएपछि मर्स्याङ्दी, त्रिशूली कोरिडोरमा उत्पादित देशमा खपत भएर बाँकी रहेको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजनासमेत छ ।
पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार नहुँदा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् परियोजना कन्टिन्जेन्सीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । देशभित्र प्रसारण र वितरण लाइन विकास नहुँदाको परिणामले निम्त्याएको यो परिस्थितिलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न अर्थात् विद्युत् भारत निर्यात गर्न यो लाइनको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ । समयमै लाइन तयार नहुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल खराब सूचीमा दरिने त छ नै विद्युत् विकासमा समेत ठूलो अवरोध उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
