ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको विकास अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘जलवायु अनुकुल पहाडी जनजीवनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भाव्यता’ विषयक कार्यक्रममा उक्त धारणा व्यक्त गरिएको हो ।
नेपालस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) दूतावास र एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा दक्षिण एसियाकै कृषिको आधुनिकीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा महत्त्वपूर्ण साधक हुने कूटनीतिज्ञ तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताए ।
कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गरी त्यसलाई कृषिको विकाससँग जोड्न नेपाल र यूएईबीको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । ‘देशको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषिको उन्नत विकास गर्न सके नेपालीहरू कामको खोजीमा अरब जानु पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन बढाएर नेपालको उत्पादन यूएई जस्ता देशहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।’
यसैगरी, कार्यक्रममा नेपालका लागि यूएईका राजदूत अब्दुल्लाह अल साम्सीले नवीकरणीय ऊर्जा र कृषिको एकीकृत विकास प्रविधिको रूपान्तरणमात्र नभएर हरेक देशको सुन्दर भविष्यसँग जोडिएको बताए । ‘नवीकरणीय ऊर्जा नेपाल र यूएई सहित विश्वका हरेक देशले उपयोगमा ल्याउँदै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशको दिगो भविष्य निर्माणका लागि स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्प छैन ।’ स्वच्छ ऊर्जामार्फत दिगो आर्थिक विकासको ढोका खोल्न र उदाउँदो पुस्ताका लागि पुथ्वी बचाउन उतिकै अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा इसिमोडका ऊर्जा प्रमुख अभिषेक मल्लले ‘कृषिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही क्रममा उनले कृषिको आधुनिक विकासका लागि कोल्ड स्टोर, सिँचाइ र कृषि उपजको प्रशोधनमा पर्याप्त विद्युत् आवश्यक रहेको औंल्याए । अझै पनि नेपालको ६० प्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसको समग्र विकासका लागि उपयुक्त नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी भइसकेको छ ।’
कृषि क्षेत्रमा कुल विद्युत्को १ प्रतिशतभन्दा कम खपत भएको उल्लेख गर्दै मल्लले सिँचाइमा पर्याप्त माग बढाउन सकिने तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार सिँचाइ क्षेत्रमा ग्रिड र अफ ग्रिडबाट गरी करिब १३०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिने देखिएको छ ।
यूएई दूतावासीकी सञ्चार अनुसन्धाता नाहिद मुनिजाले पनि ‘नवीकरणीय ऊर्जा र यूएई’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्तुतिमा उनले यूएईले सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई जोड दिएको बताइन् ।
उनका अनुसार यूएईले विश्वको सबैभन्दा ठूलो सोलार पार्क निर्माण गरेको र त्यसले वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन कर्बन न्यूनीकरण गर्नेछ । यस्तै, मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुम सोलार पार्कले सन् २०३० सम्म ८ लाख घरमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने जानकारी गराइन् ।
यसैगरी, यूएईमा सौर्यका साथै वायु र आणविक ऊर्जाले समेत कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । यूएईले सन् २०५० को लक्ष्य भेट्टाउन ४४ प्रतिशत स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा, ३८ प्रतिशत प्रशोधित ग्यास, १२ प्रतिशत स्वच्छ कोइला र ६ प्रतिशत आणविक ऊर्जा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
उता, नेपाल–यूएई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवालले नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषिको आधुनिक विकाससँगै नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानी प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सकिने बताए । नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदी–नाला रहेको र तिनको स्रोत अधिकांश हिमाल रहेको हुँदा सामान्य प्रशोधनका साथै बोटलिङ गरी यूएई लगायत अरबी देशमा निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
यूएईका लगानीकर्ताले स्वच्छ खानेपानीको उद्योगमा लगानी गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेकोमा पनि अग्रवालले जोड दिए । त्यसो गर्न सकिए फ्रान्स र स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशले जस्तै नेपाल पनि ‘प्रिमियम पानी’ निर्यात गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
