रमेश लम्साल
काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि जापान सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास, आधुनिक प्रसारण एवम् वितरण प्रणाली सुदढीकरणका लागि जापानले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ ।
जापानी विदेशमन्त्री खामिखावा योकोको आइतबार नेपालको भ्रमणमा क्रममा जापान सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगको प्रशंसा गरिएकाे छ । दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यो ऐतिहासिक घडीमा जापानी विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेकी हुन् ।
भौतिक विकासको क्षेत्रमा जापानले गरेको प्रगतिबाट नेपालले पनि क्रमशः लाभ लिन थालेको छ । जापानले विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध गराएको सहयोग पनि आफैमा महत्वपूर्ण र विशेष रहँदै आएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जापान भरपर्दो मित्र हो ।
पछिल्लो पटक सरकारले १०६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमासमेत लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । सो आयोजनामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको समयको माग धान्नका लागि माथिल्लो अरुण एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो।
एकीकृत विद्युत् विकास योजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि जापान सरकारले २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको छ।
सहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी ऐन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण २०७९ मा नै प्राप्त भएको हो। सो सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगबाट एक सय ३२ केभी क्षमताका पाँच वटा सवूस्टेशन निर्माण र १५ किलोमिटर बढी एक सय ३२ क्षमताको प्रसारण लाइन नै भूमिगत गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ। सोही लक्ष्यअनुसार हाल काम भइरहेको छ। सो सहुलियतपूर्ण ऋणको वार्षिक ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर छ । कुल ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको थप अवधि समेत रहेको छ।
आयोजनामार्फत काठमाडौँको टेकुस्थित सबस्टेशनबाट करिब २ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन भूमिगत गरी थापाथलीमा रहेको स्वीचिङ स्टेशनमा जोडिनेछ। यस्तै, बालाजु सवस्टेशनका अलावा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा सवस्टशेन निर्माण, भक्तपुरको सिरुटारमा सवस्टेशन निर्माण हुनेछ।
त्यस्तै, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१७ बिरौटामा एक सय ३२ केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ। कालीगण्डकी लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आउको बिजुलीलाई बिरौटामा सवस्टेशन बनाएर पोखराको सहरी विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा एशियाली विकास बैंकसँग मिलेर सहलगानी गरेको थियो।
सो आयोजनाका लागि जापानले सन् २००६ र २००७ मा कुल ७६२ मिलियन जापानी मुद्रा बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । काठमाडौं उपत्यका, कास्कीको पोखरा र चितवनको भरतपुरमा भइरहेको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भूमिगत कार्यका लागि समेत जापान सरकारको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध छ ।
यसैगरी एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहु सेती जलविद्युत् आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको छ। सो आयोजना हाल निर्माणको चरणमा छ ।
यस्तै सोही आयोजनाको तल्लो तटमा एक सय २६ मेगावाट क्षमतको तल्लो तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले नै सो आयोजना समेत निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि समेत जापान सरकारलाई ऋण सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
निर्माणाधीन तनहुँ जलाशयुयुक्त आयोजनाको टेलरेसबाट १८ किलोमिटर तल तल्लो तटहमा अवस्थित बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नं ६ र देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा तल्लो तनहुँ सेती आयोजना निर्माण हुनेछ । सो आयोजनाबाट ५२१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
यस्तै, अन्य केही ठूला आयोजनामा समेत लगानीका लागि सरकारले जापानलाई आग्रह गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि जापान सरकारले उल्लेखनीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जापानले महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको सन्दर्भमा थप ठूला आयोजनाका लागि आग्रह गरिएको बताएका छन् । उनले केही ठूला आयोजनाका लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको र त्यसको परिणाम छिट्टै प्राप्त हुने बताए ।
जापानले विशेषगरी, बिपी राजमार्ग, काठमाडौँ नागढुङ्गा- सिस्नेखोला सुरुङमार्ग, काठमाडौँ कोटेश्वर सडक निर्माणमा जापान सरकारले सहयोग गरेको छ । यस्तै, काटेश्वरको अण्डरपास र सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने बचन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटमा द्विपक्षीय चासो, आर्थिक सहकार्यलगायतका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. रुपक सापकोटाले जानकारी दिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल-जापानबीच कूटनीतिकसम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा जापान सरकारले सहयोग पुर्याउँदै आएको र पछिल्लो समय नेपालको ठूला पूर्वाधार निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए ।
उनले नेपालको पूर्वाधार एवं आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा जापान सरकारबाट प्राप्त हुँदै आएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
सन् १९०२ मा पहिलोपटक सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि ८ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि १२० वर्ष नाघिसकेको छ । दुई देश सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ७० हजार नाघिससकेको छ । यस आधारमा पनि दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार भएको छ ।
