ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । काेशी प्रदेशमा मात्र झण्डै ३४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता रहेको विकासकर्ताहरूले औँल्याएका छन् । गत शुक्रबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय प्रथम लगानी सम्मेलनका क्रममा यस्तो तथ्य बाहिर ल्याइएको हो ।
ऊर्जा विकास र सम्भावनाका सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ राख्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पदाकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिदिए यस क्षेत्रमा मात्रै ३४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताए ।
कोशी प्रदेशमा हाल जम्मा ६०० मेगावाट बराबर मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको औँल्याउँदै राज्यले वातावरण बनाइदिने हो भने सौर्य, हरित ऊर्जा र जलविद्युत् लगानी गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको कार्कीको भनाइ थियो । विदेशी लगानीकर्ता पनि यहाँको सुविधा हेरेरमात्र नेपाल आउने उनको तर्क थियो ।
२०७५ सालदेखि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोकेको, नीतिगत सुधार र सहजिकरण हुन नसकेको कार्कीले बताए । 'अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले अब कुनै पनि बहानामा पिपिए तथा आरसिओडी जस्ता विषय सहजीकरणमा राज्य बाधक बन्न हुँदैन,' उनले भने, 'अब सरकारले २८ हजार ५०० सय मेगावाटकै पिपिए खोलेर अघि बढ्नुपर्छ ।'
कार्यक्रममा इपानका सल्लाहकार तथा जलविद्युत् अभियान्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने वन र वातावरणमा भएका अनगिन्ती कानुनी उल्झनहरू फुकाउनुपर्ने राय दिएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट अध्यादेश नै खारेज गरिएको र निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् तथा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
