विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर १९, बुधबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले ‘हरित उर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गर्न लागेको आठाैं संस्करणको ‘पावर समिट २०२३’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इपानले बुधबार (चैत २२ गते) पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी बैंशाख ५ र ६ गते (अप्रिल १८ र १९) हुने उक्त सम्मेलनको तयारी सकिन लागेको लनाएको हो ।

नेपालमा आयोजना हुने सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा समिटमा ३० भन्दा बढी देशका ३०० अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसहित ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरू, विद्युत उत्पादकहरू, वित्तीय संस्थाहरू, प्रसारण तथा वितरण कम्पनीहरू, परामर्शदाता कम्पनीहरू लगायत अन्य ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू गरी करिब ८०० जना सहभागी हुनेछन् ।

सम्मेलनमा नेपाली जलविद्युत आयोजना र भारतीय क्रेताबीच प्रत्यक्ष विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), नवीकरणीय ऊर्जा विकास र बजार विस्तारका लागि सम्झौता गरिनेछ । सम्मेलनमा नेपालको विद्युत बजार, प्रसारण पूर्वाधार, नेपालको जलविद्युतको माग, प्रविधि, नवप्रवर्द्धन सोलार, हाइड्रोजन,अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार, दिगो र जलवायु अनुकुल विकासलगायत विषय समेट्ने गरी १५ वटा सत्रहरू सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

पर्यावरण, सामाजिक र सुशासन, क्षेत्रिय सहकार्य र ऊर्जा सुरक्षालगायतका विषयमा लगानी बोर्ड तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ५००० मेगावाटका परियोजनाहरू प्रर्द्धशन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

नेपाल अहिले विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै ऊर्जा जगेडातर्फ अघि बढेको छ । अहिले देशको जडित करिब २५५० मेगावाट पुगेको छ  । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ६५ प्रतिशत रहेको इपानले जनाएको छ ।  यो वर्ष निजी क्षेत्रको करिब ६०० मेगावाट प्रणालीमा थपिँदै छ । सन् २०२७ सम्म कूल जडित क्षमता ६७०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । यो अवधिमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुग्नेछ ।

‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपाल अति जोखिममा रहेको देशको सूचीमा परेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि नेपालले पनि गम्भिर चासो राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य राष्ट्र बन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा हरित ऊर्जा ऊत्पादन र प्रयोग आवश्यक छ । सम्मेलनले यो दिशामा पनि ठूलो योगदान गर्नेछ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३