ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत उत्पादन, खपतको बजार, निर्यात गर्ने नीति र नियमको चर्चा व्यापक चलिरहँदा नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पक्ष विपक्षमा तर्क तथा बहस पनि भइरहेको छ । शुक्रबार (असार २९ गते) समुन्नत नेपाल गुठीले आयोजना गरेको ‘नेपाल भारत जलविद्युत विकास र विद्युत व्यापार’ विषयक कार्यक्रममा यही विषयमा छलफल तथा बहस भयाे ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला विज्ञहरूमध्ये एक पक्षको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर मात्र निर्यात गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने तर्क थियो भने अर्को पक्षको विद्युत खेर गइरहेकोले तत्काल बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा अर्थतन्त्र सुधार गर्न विद्युत खपत बढाउनुपर्ने अधिकांश सहभागीको तर्क थियो ।
‘नेपाल–भारत जलस्रोत विद्युत व्यापार तथा जलस्रोत व्यवस्थापन’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गुठीका अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकताको प्रक्षेपण र विद्युत निर्यात सम्बन्धी सरकारी नीति आवश्यक रहेको बताए । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता स्पष्ट नभएकाले विद्युत व्यापार गर्नुभन्दा देशभित्र खपत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘नेपालको ४९ प्रतिशत लगानी हुने आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको बजार मूल्य कसले निर्धारण गरेर भारतीय बजारमा बेच्ने ? भारतलाई २५ वर्षका लागि दिइएको आयोजना पछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने मोडालिटि कस्तो हुने प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै विद्युत व्यापार, व्यापार प्रसारण लाइनमाथि नेपालको हक र नियन्त्रण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै, उनले विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेकोले अनुभव र क्षमतालाई पहिचान नगरी बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिन खोज्नु खेदपूर्ण रहेको उनकाे भनाइ थियाे ।
यसैगरी, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थ मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले उत्पादन, वितरण, खपत, निर्यातको सन्तुलन कायम गरी आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता राखेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । ‘अहिले सबैले निर्यात निर्यात भनिरहेका छन्, यो निर्यातले देशको आर्थिक विकासमा केही फाइदा पुर्याउँदैन,’ उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुर्याउने भनेको खपतबाट नै हो, त्यसैले नीति निर्माताले यो कुरामा ध्यान दिएर नीति ल्याउनुपर्छ ।’
नेपाल नदी प्रवाही आयोजनामा मात्र केन्द्रित भएकोले जलाशय, आंशिक जलाशय, बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै लोहनीले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा भारतलाई खानेपानीको फाइदा हुने हुनाले यसको मुनाफा लिन भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए । ‘भारतलाई दिइएको ४७०० मेगावाटबाट ८ सय मेगावाट मात्र निःशुल्क ऊर्जा आउने हो, यसबाट अरु कुनै फाइदा हुदैन’ उनले थपे । अहिले भएको सम्झौताहरूका प्रावधान प्रष्ट नभएकाले नेपाललाई दीर्घकालीन असर पुर्याउन सक्ने हुँदा त्यसमा पनि नीति निर्माताले ध्यानमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
उता, बिजुलीलाई बिक्रीयोग्य वस्तु तथा पानीलाई सार्वभौम सुरक्षासँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने पूर्वअर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘विकासका पक्षमा हेर्दा सबै देशमा समस्या हुन्छ, अस्पष्टता हुन्छ, यी सबैलाई समाल्न सक्ने क्षमता विस्तार गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतलाई आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो मात्रामा ऊर्जा चाहिएको छ, जसले गर्दा नेपालबाट बिजुली किन्नै पर्ने बाध्यता छ, त्यो बाध्यतालाई प्रयोग गर्न सक्ने की नसक्ने ? यो पक्षमा नीति आवश्यक छ ।’
अहिले आवश्यता अनुसार प्रसारण लाइन नभएकै कारणले गर्दा पनि विद्युत खेर जाने, ट्रिपिङ हुने समस्या आएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ऊर्जा क्षेत्रको सबै नीतिहरू एक आपसमै अवरोध गर्ने खालको छन् त्यसैले नीति निर्माताले यो विषयमा ध्यान दिएर नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा सुरुदेखि नै अस्पष्टता रहेको विद्युत उत्पादक कुमार पाण्डेले बताए । ‘अहिले पनि विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा अस्पष्टता छ, विद्युत व्यापार आवश्यक र महत्वपूर्ण छ । कुनै न कुनै रुपमा लगानी भएका ७२ हजार मेगावाट आयोजनाको भविष्यका लागि पनि व्यापार नीति ल्याउनैपर्छ’ उनले भने ।
प्राधिकरणले सस्तोमा बेचेर महँगोमा विद्युत किनिरहेको बताँउँदै जलस्रोत क्षेत्रका विश्लेषक रत्नसंसारले बिजुली व्यापार गर्नुपर्छ तर घाटाको व्यापार होइन, फाइदाको व्यापार गर्नुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको र प्राधिकरणले बाँकीको पनि ५० प्रतिशत मात्र विद्युत उत्पादन गर भनिरहेको अवस्थामा विद्युत व्यापार अपरिहार्य रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले बताए । ‘अहिले ७२ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा छन, विद्युत खेर गइरहेको छ, औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भइरहेको छ, यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर नीति ल्याउनुपर्छ’ उनले भने ।
