प्राधिकरणले १७८ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्दै, प्रतियुनिट बिक्री दर १९ रुपैयाँसम्म

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबार (जेठ २१ गते) राति १२ बजेदेखि करिब १७८ मेगावाट बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार (आइइएक्स) मा बिक्री गर्ने तय भएको छ । जेठ लागेसँगै पानी पर्न थालेपछि नदी तथा खोलामा पानीको बहाब बढ्नुका साथै आन्तरिक खपत भएर बिजुली उब्रिन थालेपछि निर्यात गर्न थालिएको हो ।

प्राधिकरणले गएको बिहीबार (जेठ १९ गते) देखि ३९ मेगावाट बिक्री गर्न सुरु गरेको र शनिबारदेखि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’बाट उत्पादित बिजुली पनि बिक्री गर्न सुरु गर्ने भएको छ । गत वर्षदेखि त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत केन्द्रलाई आधार मानेर ३९ मेगावाट निर्यात गर्न सुरु भएको थियो ।

यो वर्ष कालीगण्डकी समेत थपिँदा १८३ मेगावाट हुन आउँछ तर प्रसारण चुहावट ह्विलिङ चार्ज घटाउँदा १७७.७ मेगावाट हाराहारी हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कालीगण्डकीबाट १४० मेगावाट, त्रिशूलीबाट २३.२ मेगावाट र देवीघाटबाट १४.५ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुनेछ ।

शनिबार रातिबाट निर्यात हुने विद्युतको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ११.२ रुपैयाँ (७ भारु) निर्धारण भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘अधिकतम दर प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ (१२ भारु), न्यूनतम २.३८ रुपैयाँ (१.४९ भारु) र औसत दर ११.२ रुपैयाँ (७ भारु) छ’, उनले भने

आइइएक्समा २४ घण्टालाई १५÷१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार हुने गर्छ । त्यसैले, हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । 

बिहीबार निर्यात गरिएको विद्युतको अधिकतम र न्यूनतम मूल्य प्रतियुनिट क्रमश: भारु १२ (१९.२ नेरु) र २.४९ (३.९८नेरु) रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस दिनको औसत मूल्य प्रतियुनिट भारु ६.७२ (१०. ७६ नेरु) थियो ।

यसैगरी, शनिबार प्रधिकरणले अधिकतम प्रतियुनिट मूल्य १९.२ रुपैयाँ (१२ भारु) र न्यूनतम ४.०८ रुपैयाँ (२.५५ भारु) मा विद्युत बिक्री गरेको छ । औसत मूल्य ११.४८ रुपैयाँ (७.१८ भारु) रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०७८ चैत १८ गतेदेखि भएको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपाललाई आइइएक्स मार्केटमा प्रतिस्पर्धामा ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ ।

क्षमताका हिसाबले ३६४ मेगावाटको स्वीकृति दिए पनि प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज तथा चुहावटसमेत घटाउँदा ३२५ मेगावाटमात्र नेपालले भारतीय बजारमा पुर्याउन सक्नेछ ।