काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले बिहीबारको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे ।
उक्त सम्झाैता प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्थासमेत सम्झाैतामा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएकोसमेत बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।
याे सम्झाैतापछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए। विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बिहीबार दुई देशबीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतकाे एनटिपिसीबीच समझदारी समेत भएकाे छ । उक्त समझदारीमा प्राधिकरणका प्रदीपमान थिके र एनटिपिसीका जनरल मेनेजर डा. जतिंदर सिंह चाँडाेकले हस्ताक्षर गरे ।
त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताए । अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न उनले आग्रह गरे । उनले ठूला आयोजनामा नेपालले भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेकोसमेत बताए ।
यसअघि नै नेपालको प्रस्ताव अनुसार भारतले नेपालबाट आफ्नो बजारमा ६ सय ३२ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।
एकै पटक ३ क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको उद्घाटन
यही कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरले युक्त रूपमा लाइनको उद्घाटन गरेका छन् ।
मैनहिया (नेपाल)–सम्पत्तिया (न्यु नौतनवा, भारत) १३२ केभी प्रसारण लाइन, कुशाहा (नेपाल)–कटैया (भारत) १३२ केभी दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइन र परवानीपुर (नेपाल)–रक्सौल (भारत) १३२ केभी दोस्रो सर्किट प्रसारण लइन परियोजनाको उद्घाटन गरिएको हो ।
उद्घाटन हुने लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन् । रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनको एकएक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरी डबल सर्किटमा निर्माणाधीन छन् ।
यी लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएकोमा दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी, २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने न्यू नौतनवा–मैनाहिया लाइन भने एक एक साता अघि मात्र चार्ज भएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेतृत्वमा आएको टोलीमा भारतीय विदेशसचिव विनय मोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागची, विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा व्यवस्थापनलगायतका अधिकारीहरू सम्मिलित छन् ।
भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानबाट विदेश मन्त्री जयशंकरसहितको टोली बिहीबार बिहान १० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए ।